काठमाडौं : नेपालमा वस्तु आयात गर्दा त्यस्ता वस्तुको वर्गीकरण र उत्पतिको निर्धारणका सम्बन्धमा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भएको छ। भन्सार विभागले कार्यविधि बनाएर पूर्वादेश लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेको हो।
विभागले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा मालवस्तुको वर्गीकरण, उत्पत्तिको निर्धारणलगायत विषयमा सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रले पूर्वादेश दिनुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल उल्लिखित महासन्धि एवं सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले पूर्वादेशसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्न सकेको छैन। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकमा आयात गर्ने वस्तुका सम्बन्धमा ६० दिन अगाडि नै आयातकर्ताले निवेदन दिनुपर्नेछ।
उपमहानिर्देशक मनमाया पंगेनी भट्टराईले भनिन्, ‘भन्सार ऐनमा यो व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि छैन। भन्सार ऐनमै नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसअघि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना छ।’
भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारले मालवस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, सोही ऐनमा गठित समिति सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएकाले विभागले कार्यविधि बनाउनुपरेको भट्टराईले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार यो व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारलाई सहज र अनुमानयोग्य बनाउनेछ। ‘सामान आयात गर्ने व्यक्तिले वस्तुको आयात गर्नुपूर्व वर्गीकरण र उत्पतिको जानकारी दिन्छ। यसका आधारमा विभागका महानिर्देशकले पूर्वादेश दिन्छन्’, उनले भनिन्, ‘यसले वस्तु आयातमा आउनसक्ने कठिनाइ कम गर्न मद्दत पुर्याउछ।’
पूर्वादेश लिन के गर्नुपर्छ ?
भन्सार विभागले पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन हुने तीन सदस्यीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ। आयात गर्ने व्यक्तिले सामान भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नुभन्दा कम्तीमा ६० दिन अगाडि समितिलाई निवेदन दिनु पर्नेछ। एउटा सामानका लागि एउटा निवदेन बुझाउनुपर्ने हुन्छ। मिल्दोजल्दो वस्तुको वर्गीकरणसम्बन्धी निवेदनको हकमा, निवेदनमा समावेश भएका मालवस्त एक आपसमा मिल्दोजुल्दो भएका कारण, एक मालवस्तुको वर्गीकरणको निर्णय अर्को मालवस्तुको वर्गीकरणमा पनि लागू हुन सक्ने देखिएमा, निवेदनमा समावेश मालवस्तुमा रङ, आकार जस्ता सामान्य भिन्नता मात्र भएकाले वर्गीकरणमा असर नहुने, त्यस्तो निवेदनमा समितिले विचार गर्न सक्नेछ।
वस्तुको विवरण अपूर्ण वा अपर्याप्त लागेमा समितिले निवेदकसँग थप विवरण माग गर्न सक्नेछ। त्यस्तो विवरण सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेहुन्छ।
पूर्वादेश समितिबाट खारेज वा परिमार्जन भएको अवस्थामा बाहेक दुई वर्षसम्म मान्य हुनेछ। समितिले कुनै पूर्वादेश निवेदनमा उल्लिखित मालवस्तुको प्रकृति हेरी निश्चित समयका लागि मात्र लागू हुन गरी तोक्न सक्नछ। यस्तो समयावधि पूर्वादेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वादेश जारी गरिएको मालवस्तुको उपशीर्षक विश्व भन्सार संगठनद्वारा भन्सार संकेतीकरण (हार्मोनाइज्ड कोड) प्रणालीमा संशोधन गर्दा परिर्वतन भएमा वा विश्व भन्सार संगठनले त्यस्तो वस्तुको उपशीर्षक समाधन हुने गरी व्याख्या गरेमा संशोधन एंव व्याख्या गरेको मितिदेखि पूर्वादेशमा तोकिएको उपशीर्षक लागू नहुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
