काठमाडौं : बैंकिङ र बिमासम्बन्धी कानुनको संशोधन अघि बढेका बेला केही विज्ञले यी दुवै क्षेत्रको नियमन गर्ने एउटै संस्था खडा गर्न सकिने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेका राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र बिमा ऐनका संशोधन विधेयक विचाराधिन छन्। ‘बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफको क्रममा छ। राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियाको सुरुआति चरणमै छन्।
दुवै छाता ऐन संशोधनका क्रममा नियामक निकायका लागि बेग्लै अड्डा खडा गर्न सजिलो पर्ने जानकार बताउँछन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल केन्द्रीय बैंकबाट नियमन र सुपरीवेक्षणको कार्यक्षेत्र झिकेर बिमा समितिसँग ‘मर्ज’ गर्न सकिने बताउँछन्। उनले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएकै बेला वित्तीय क्षेत्र नियमनका लागि बेग्लै संस्था स्थापना गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको बताए। अर्थ मन्त्रालयको सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन्छ। त्यसैबेला उनले प्रस्ताव राखे पनि औपचारिक नीतिगत बहस अघि बढ्न नसकेको उनी सुनाउँछन्। सन् २००७ को अन्त्यबाट सुरु भएको वित्तीय संकटपछि अमेरिका र बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकले वित्तीय क्षेत्र नियमान गर्न गर्न अलग्गै संस्था जन्माउन सुरु गरे। ‘त्यसबेला सबैखाले वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्न एउटै शक्तिशाली नियामक गठन गर्नेबारे धेरै मुलुकमा छलफल भएको थियो’, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘त्यस्तो सुपर रेगुलेटरबारे नेपालमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ।’
सन् २०१२ पछि अमेरिका, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, मौरिससजस्ता मुलुकमा बैंक र बिमासम्बन्धी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने एउटै संस्था जन्माइएको छ। चीनले पनि २० महिना अघिमात्र्र बैंक र बिमालाई नियमन गर्ने बेग्लाबेग्लै संस्थालाई जोडेर ‘चाइना बैंकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी कमिसन’ स्थापना गरेको छ। पोल्याण्डमा बैंक, बिमामात्र होइन, पुँजीबजार, पेन्सन फन्ड र विद्युतीय मुद्रासम्मको नियमन गर्न ‘पोलिस फाइनान्सियल सुपरभिजन अथोरिटी’ नामक उच्चस्तरीय नियामकको व्यवस्था छ।
नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय स्थापना गर्न सकिने जानकार बताउँछन्। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पनि बिमा क्षेत्रलाई बैंकसँगै एउटै नियामकको क्षेत्राधिकारमा समेट्न सकिने बताए। ‘बिमा र बैंकलाई नियमन गर्ने गरी संसारमा अलग्गै वा एक्लो नियमक संस्था राख्ने दुवै खालका अभ्यास देखिन्छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि दुवै विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ।’
पूर्वसचिव खनाल राष्ट्र बैंकलाई पनि विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यक देख्छन्। ‘विदेशी विनिमयमा दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिलाई बैंकको सुपरीवेक्षणमा खटाउने अहिलेको राष्ट्र बैंकको संरचनाले जोखिम बढ्नसक्छ’, उनी भन्छन्। तर अहिलेको संरचनामा भने बिमा समितिलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्न नसकिने उनी बताउँछन्। ‘मुद्रा निस्काशन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने र सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेजस्ता केन्द्रीय बैंकका दायित्वमा राष्ट्र बैंकलाई समेट्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘बजारको नियमन र सुपरीवेक्षणमा भने अलग्गै संस्था स्थापना गर्नु आवस्यक छ।’ एउटै कम्पनीले बेग्लाबेग्लै काम गर्ने अवस्थामा कम्पनी टुक्राउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै उनले भने, ‘खानेपानीको इन्जिनियरले जलविद्युत्को वास्ता नगर्ने अवस्था आएपछि जलस्रोत मन्त्रालयलाई ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीमा विभाजन गरिएको हो।’
पछिल्लो समय बैंकले बिमा पोलिसी बेच्न थालेपछि बिमा समितिले त्यसमा कडाइ गर्न सुरु गरेको छ। बिमा समितिको अनुसन्धान र तथ्यांक व्यवस्थापनदेखि नियमन क्षमता कमजोर भएको जानकार बताउँदै आएका छन्। बिमामार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेदेखि संस्थागत सुशासनमा ज्यादै कमजोरी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। बिमा समितिका एक महिला अधिकृतले क्षमता वृद्धिभन्दा पनि नियामक निकायमा राजनीति बढी भएको बताउँछिन्। यस्ता समस्या सुल्झाउन पनि बलियो र एकीकृत नियामक आवश्यक परेको उनका बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
