संदिग्ध मस्यौदा

मौलिक हकका सन्दर्भमा विश्वमै उदाहरणीय हुने गरी हाम्रो संविधानमा धाराहरू सजिएका छन्। जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानमा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हक शृंखलाबद्ध छन्। अर्थात् संविधानमा ३० धारा त नागरिककै हकका लागि खर्चिएको छ। संविधानमै यसरी यति धेरै मौलिक हकमा राख्ने नेपाल अग्रणी मुलुकभित्रै पर्छ। जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई मौलिक हकबाट ‘मालिक’ बनाए भन्दा हुन्छ। फेरि यतिखेर ‘गुप्तचर एजेन्सी’ बलियो तुल्याउने उद्देश्य अघि सार्दै नागरिकका ‘गोपनियता’ मा खेलबाड गर्न खोजिँदैछ।

सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको छ। यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन तथा इमेल ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार दिनेछ। ‘गोप्य अभियान या सत्र परिचालन गर्ने’ कारणसहित मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ कार्यविधिका आधारमा हुने उल्लेख छ। प्रस्तावित मस्यौदामा ‘सूचना तथा संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सम्बन्धमा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुमगन र इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ।’

अपराध अनुसन्धानका क्रममा गुप्तचर निकाय बलियो र सक्षम हुनुपर्छ। त्यो निकाय कसैको इमेल पत्राचारमा निगरानी गरेर बलियो हुने होइन। पहिला त, विभागमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्द गरी त्यहाँ सक्षम पात्र नियुक्त गरिनुपर्छ। सत्तारुढ दल र अझ गृहमन्त्री भएकाहरूले आफ्ना मानिस घुसाएपछि त्यो निकाय कमजोर बनेको हो। अझ कुनै बेला त गुप्तचर बनाउँदै कुनै नेपाल प्रहरीमै तिनलाई समावेश गर्ने खेलसमेत यो मुलुकले खेप्नुपर्‍यो। व्यावसायिक र सक्षम व्यक्तिभन्दा कार्यकर्ताले भरिएका निकायलाई यसरी तजबिजी अधिकार दिइनु भनेको सरासर दुरुपयोगलाई आमन्त्रण गर्नु हो।

निश्चित छ, यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनेछ। बिना रोकतोक गुप्तचरीका नाममा कुनै व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप हुनेछ। संविधान र कानुनको खुल्लमखुला दुरुपयोग हुने देश हो हाम्रो। २०४७ को संविधानको एउटै प्रावधान दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही शासन भित्र्याएको दृश्य निर्वाचित शासकले यति चाँडै बिर्सनु नपर्ने हो, ‘धारा– १२७।’ ‘बाधा अड्काऊ फुकाऊ’ बाट शासन हड्पिने देश हो। त्यसकारण संविधान र कानुनमा ‘तजविज’ उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण छिद्रहरू टाल्नुपथ्र्याे, इमेल पत्राचार निगरानीका नाममा नागरिकका हकमा खेलबाड हुने प्रशस्त सम्भावना छ। किनभने विगतमा मोबाइल फोनको ‘कल डिटेल’ लिने बहानामा दुरुपयोग भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। जसमा सर्वोच्व अदालतले समेत ‘अनतिक्रम्य विषय’ मा सजग हुन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। दुर्भाग्यतः, शासन वृत्तमा पुगेकाहरूमा सधैंभरि आफैं शासक भइरहिन्छ भन्ने मानसिकता हाबी हुँदा स्वेच्छाचारी–शैलीमा ‘अनुकूल’ को कानुन बनाउन पुग्छन्। त्यो कानुन कुनै बेला भ्रष्मासुरहरूको हातमा पुग्छ भन्ने ख्याल राख्दैनन्। शासकहरूले बुझ्नुपर्छ कि तजविजका प्रावधानले आफ्नै लागि पनि संकट निम्याउँछ। गोपनियताको हक संविधानमा सजाउन मात्र राखिएको होइन। संविधान निर्माता, अर्थात् तिनीहरू यही शासनमा बाहुल छन्। तिनको मनसाय नियन्त्रण गर्ने थियो त ?

यस्ता प्रावधानले विधेयकका मस्यौदाकार पञ्चायतकालीन भर्ती पात्र हुन् कि भन्ने आभास दिलाउँछ, मस्यौदाका प्रावधान हेर्ने हो भने। नत्र लोकतन्त्रमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने स्वेच्छाचारी र तजविज प्रावधान घुसाउँदै मस्यौदा प्रस्तावित हुने नै थिएन। प्रस्तावना ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ का प्रावधान हुँदाहुँदै नियन्त्रित सोच हावी भएपछि मिडिया विधेयक विवादको भूमरीमा पर्‍यो। विधेयकका मस्यौदा कोर्नुअघि यस्ता विषयमा संविधानको मनसाय र सर्वोच्व अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिरको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। सर्वोच्व अदालतले २०७२ माघ ५ मै ‘टेलिफोन कल डिटेल्स’ दुरुपयोग रोक्न आदेश दिँदै भनेको छ, ‘गैरकानुनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सजायँ गर्नु/गराउनु, गैरकानुनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न वाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीविरुद्ध आवश्यक कारबाही गराउनु, गैरकानुनी तवरले सूचना उपलब्ध नगराउनु र रोक्नु।’ अर्थात्, त्यो फैसलामा अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला अदालतबाट अनुमति मिलेको खण्डमा मात्रै ‘सूचनामा पहुँच’ स्थापित गर्न आदेश दिइसकेको पृष्ठभूमि छ।

अब कार्यकारिणी वा गुप्तचर निकायले अदालतको आदेशमा मात्र सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, नत्र व्यक्तिको गोपनियतासम्बन्धी संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुनेछ। यस्ता स्वेच्छाचारी विधेयकको साक्षी किनारामा हस्ताक्षर गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले सम्भावित दुरुपयोग र परिणामको पनि ख्याल गरुन्।