साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन माग

साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन माग

विराटनगर : प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले सुनसरीको अमडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन माग गरेका छन्। कोशी करिडोरका जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध व्यवसायीले माग गरेका हुन्। बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको ६ सय ५० बिघा जग्गालाई औद्योगिक ग्राम बनाउँदै औद्योगिक उत्पादन र कृषि उपजको प्रदर्शनीका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न माग गरेका हुन्।

‘सरकारले यस वर्षदेखि लागू गरेको प्रावधानहरु पूर्वाधार अभाव र व्यवसायीलाई जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिन भएको छ, सूसुचित गरेर मात्र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हामीले राखेको मागमा सरकार गम्भिर बनोस,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने। उनले साना उद्योगहरुलाई करका सम्बन्धमा दिइएको हालको २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर कम्तीमा ५० लाखसम्म पु¥याउन पनि आग्रह गरे।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चर्को ब्याजले उद्योगीमा समस्या परेको बताउँदै उद्योगीले बैंक र बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेट तोडेर उद्योगमा बढिमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलिकृत कर्जा उपलब्ध गराउन मागसमेत गरेका छन्।

प्रदेश १ मा उद्योगको विकास गर्न सकिने आधार तय गर्दै १३ बुँदे घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा सरकारले उद्योगीलाई कर संकलन गर्ने स्रोतका रुपमा मात्रै लिएको र दण्डको बढी व्यवस्था गरेकोमा आपक्ती जनाएका छन्।

यस्तै उद्योग वाणिज्य क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको सहयात्रीसमेत रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको नीति नियम र प्रावधानहरु सिक्दै पालना गर्न आव्हान गरेको छ। यस्तै उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको संंयुक्त पहलमा गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पेश गरेको प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.