अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) प्रस्ताव संसद्को यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सन्दर्भ उठिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाभित्रै यसका पक्ष र विपक्षमा चर्काे बहस सुरु भएको छ। नेपालमा ठूला परियोजना कार्यान्वयन हुने बेला राजनीतिक तहमा विवाद छताछुल्ल हुने गरेको छ। २०५२ सालमा अरुण– ३ ठेक्कापट्टा भई निर्माण चरणमा पुगेपछि तत्कालीन एमालेले प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकलाई लेखेको एउटा चिठीका कारण अवसान भएको झझल्को एमसीसीमा देखिएको विवादले गराएको छ। अरुण– ३ अवसानको मूल्य आज राष्ट्रले चुकाइरहेको छ। अभैm पनि भारतबाट बिजुली आयात भएकै भरमा देश ‘लोडसेडिङमुक्त’ भएको छ। यो आलोकमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुनुपर्ने समय घर्कन लागेका बेला उत्पन्न विवादले मुलुकको आर्थिक विकासमा के–कति असर पर्छ, त्यसको मूल्यांकन भने कसैबाट भएको छैन।
एमसीसी एउटा परियोजना हो, जुन देशका लागि प्रस्ताव गरिएको हुन्छ, उसको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू निर्धारित हुन्छन्। अमेरिकाले यहाँ प्रसारण लाइन बनाएर नेपालको बिजुली अमेरिका लैजान लागेको होइन। नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत मुख्यतः दुईवटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ— प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति। एमसीसीअन्तर्गत कुन–कुन आयोजना अघि बढाउने भन्ने छलफलका क्रममा सरकारले एउटा अध्ययन गरेको थियो। नेपालको आर्थिक विकासका अवरोधहरू पहिचान गर्ने क्रममा निष्कर्ष निकालिएको थियो– पर्याप्त तथा भरपर्दाे विद्युत् आपूर्ति अभाव र अपर्याप्त सडक मर्मत–सम्भार। यी दुई क्षेत्रका उच्च लागत नेपालको आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा गम्भीर अवरोधका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेपछि नेपाल सरकारकै सिफारिसमा अघि बढाइएको थियो। अमेरिकाले करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएकाले यसका केही शर्त राखिएका छन्। ब्याजसहित तिर्नुपर्ने ऋण (बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय) मा शर्त हुन्छन् भने निःशर्त अनुदान सम्भवतः हुँदैन। फेरि यस्ता शर्तले राष्ट्रियता धरापमा पर्ने, सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने भए ठाडै अस्वीकार्य हुन्छन् तर एमसीसीमा त्यस्तो शर्त छैन।
यी दुवै विशुद्ध आर्थिक मुद्दासँग सम्बद्ध छन्। जहाँसम्म भारतसित प्रसारण लाइन जोडिने कुरालाई नेकपाका सदस्यहरूले ‘रहस्यमय’ भनेका छन्, त्यो आफैंमा पूर्ण ज्ञानको अभाव हो। किनभने अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसी लागू गर्ने कल्पना गर्नुअघि (सन् २००४) नै नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी छलफल हुँदै आएको हो। दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन संरचना अपर्याप्त रहेको र आगामी दिनमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यसलाई दशकअघि जोड दिँदै आएको हो। यसअघि नै सन् २०१४ मा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन प्रसारण लाइनविना सम्भव छैन। नेपालले भारत मात्र होइन, बंगलादेशसम्म पनि बिजुली निर्यात गर्ने नीति लिएको छ। यो नीति पनि एकाएक लिइएको होइन। २०४८ को जलविद्युत् विकास नीतिले नै यी बिजुली निर्यातलाई अघि बढाउन खोजेको हो।
कुनै पनि अनुदानमा शर्त हुन्छन्। ती शर्त राष्ट्रिय अहितमा हुनु हुँदैन। तर एमएसीसी राष्ट्रघात हुने शर्त कहीं–कतै उल्लेख छैन। विद्युत् नियमन आयोग स्थापना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा, संसदीय अनुमोदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा प्राप्ति यी मुख्य शर्त हुन्। यी शर्त पूरा गर्दैमा राष्ट्रघात हुँदैन। संसदीय अनुमोदनको अर्थ सबै राजनीतिक दल र कम्तीमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले यस आयोजनाप्रति आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गरून् भन्ने उद्देश्य हो। नेपाल र भारतबीच महिना दिनअघि (न्यु) बुटवल – (न्यु) गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमति भइसकेको छ। यस्तो सहमति हिजो ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीमा पनि भएको थियो, जहाँ विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो। नेपालबाट उत्पादित सात हजार मेगावाटसम्मको बिजुली धारण गर्न सक्ने गरी यसको क्षमता निर्धारण गरिएको छ। भोलि भारत र बंगलादेशसित कुरो मिलेपछि नेपालको बिजुली यही प्रसारण लाइनबाट निर्यात गर्न सहज हुन्छ। भारतसित जसरी रोड र प्रसारण कनेक्टिभिटी विद्यमान र प्रस्तावित छन्, एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन पनि त्यही हो।
प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। सीमापारका कुरा छाडौं, आन्तरिक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा क्षमता सुदृढीकरणका लागि साढे तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्छ, जबकि नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र प्रसारण लाइनमा मुस्किलले ६०–७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकेको छ। आन्तरिक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन अभावकै कारण एक ठाउँबाट उत्पादित विद्युत् अर्काे ठाउँमा आपूर्ति गर्न नसकिएको अवस्था छ। विद्युत्जस्ता बृहत् लगानी पर्ने पूर्वाधारमा राज्यको मात्र लगानी कम्तीमा अभैm केही वर्षका लागि मुस्किल नै छ। किनभने जनताले तिरेको कर (राजस्व) ले यिनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पाल्न पुग्दैन। यही बाध्यताले नै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण/अनुदान सहयोगका लागि सरकारले हरेक वर्ष याचना गर्दै आइरहेको छ। यो आर्थिक हविगत भएको मुलुकले आउन लागेको अनुदान लिनु हुन्न भन्नु आफैंमा खराब नियत उजागर गर्छ।
एमसीसीका परियोजना पूरा भएपछि नेपालमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत पाँच सय युनिट पुग्नेछ। हाल यो दुई ४५ युनिट मात्र छ भने दुई करोड ३५ लाख जनतालाई विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैगरी सडकको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति भइसकेपछि यसबाट ९० लाख जनता लाभान्वित हुनेछन्। यसरी विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा राजनीतीकरण गर्ने, विवादित तुल्याउने, विदेशी लगानी भित्रिन नदिई नेपालीलाई जहिले पनि गरिबको गरिब बनाइराख्ने हो भने यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुन्छ। एकीकृत चुनावी घोषणापत्रमा भन्ने बेलामा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने र व्यवहार भने उल्टो गर्ने। तसर्थ एमसीसीले भोलिदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने दिशामा सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ। यसैमा मुलुकको कल्याण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
