तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकका लागि संविधान संशोधनको माग

पोखरा : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संविधान संशोधन गर्न गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदले माग गरेको छ। परिषदको बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए। 

सर्वाेच्च अदालतको एउटा आदेशका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा कात्तिक १ देखि नै रोकिएको छ। 

‘समानताको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक छ’, परिषद बैठकको निर्णय नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता परे संविधान संशोधनसमेत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।’  

गण्डकीसहितका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी बनाएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए। 

सर्वाेच्चले उनकै रिटमाथि आदेश गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुन खारेज आदेश गरेको हो। ती कानुन संविधानसँग मेल नखाएको भए संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेको छ।  

तहका जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक हुने व्यवस्था संविधानमा गर्नु तथा आफूहरुलाई नगर्नु अन्याय भएको आवाज बैठकमा उठाएका थिए। त्यही आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग परिषदले गरेको हो। 

परिषदले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनसमेत संघसँग माग गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर उसले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। कारण, संघ सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। कैयौंपटक ताकेता गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशको अनुरोधमा संघले सुन्यानसुन्यै गरेको छ। प्रदेशका थुप्रै यस्ता पूर्वाधार त्यसरी नै अड्किएका छन्। 

प्रदेश सञ्चित कोषमा स्थानीय तहले दाखिला गर्नुपर्ने रकम र प्रदेशले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नियमित र समयबद्ध रुपमा दाखिला गर्ने परिषदको निर्णय छ। यस मामलामा स्थानीय तह र प्रदेशबीच सञ्चारअभाव भएको छ। कतिपय स्थानीय तहले राजस्व दाखिला नगर्दा प्रदेश सरकारले पनि उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम दिएको थिएन।
 
‘योजना छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तहबीचको संवाद र अनुभव आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिने’, परिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षीय योजनासँग तादम्यता हुने गरी सबै स्थानीय तहले आ(आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना र मध्यावधी खर्च संरचना बनाउने।’ 

दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन व्यवस्था गर्ने परिषदको अर्काे निर्णय छ। परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्ततः संघीयताको भावना र मर्म विपरीत रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्यायिक समितिले विवाद समाधानको काम गर्नु पर्ने भएको हुँदा प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा अनुरोध गर्ने।’  

संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तानतरण भई आएका योजनाहरुका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने परिषदको निर्णय छ। ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’, निर्णयमा उल्लेख छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।’  

परिषदले हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्ष सुरु र अन्त्य हुने समय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। ‘साधन स्रोत सहित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने परिषदको निर्णय छ।

 ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार यथाशीघ्र दिने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ’,  स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यकताको पहिचान गरी तालिम सञ्चालन गर्ने।’