सभामुखविनै संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। अधिवेशनको मुख्य कार्यभार नयाँ कानुन बनाउने, आवश्यकताअनुसार पुराना कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने तथा सरकारलाई जनमुखी बन्न निर्देशन दिने हो। पछिल्ला दिनमा संसद् कता–कता हराएको वा आफ्नै भूमिका बिर्सेजस्तो अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार, बेथिति, जनताका काममा ढिलासुस्ती र विकास निर्माणले अपेक्षाकृत गति नलिँदा पनि संसद्को भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकारले जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानुनका मस्यौदा ल्याउँदा पनि संसद्ले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। कानुनलाई परिक्ष्कृत गरेर जनमुखी बनाउनुभन्दा संसद् सरकारको छायामा परेको छ।
ऐन–कानुन निर्माणमा सत्तापक्षका सांसदमा व्यक्तिगत स्वार्थ र विपक्षका सांसदमा अल्छीपना देखिएको छ। सरकारले ल्याएका विधेयकमा फरक मत राखे वा विरोध जनाए मन्त्री बन्न वा अन्य सुविधा प्राप्तिमा आफ्नो भाग खोसिने डरले सत्तापक्षका सांसदको स्वर दबिँदै गएको देखिन्छ। जनताका हितमा काम गर्दा आफ्नो वा पार्टीको स्वार्थ देख्ने परिपाटीले जनताका पक्षमा कानुन बन्ने सम्भावना रहँदैन। संसद् सरकारको छायामा रहिरहने हो भने व्यवस्थापिकाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नेछ। अर्कातर्फ संसद् भनेको विपक्षीको हो भन्ने संसदीय मान्यताको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। सत्तापक्षसँग झण्डै दुईतिहाइ मत रहेकाले आफूहरूले कुरा उठाएर मात्र के हुन्छ भन्ने विपक्षी दलको बुझाइ कमजोर मानसिकता हो। निर्णय प्रक्रियामा संख्यात्मक जोड–घटाउले काम गर्ला तर जनमुखी कानुन निर्माणमा जनमत बनाउन र सरकारलाई राम्रो काम गर्न थोरै संख्याले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नागरिकता संशोधन, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम र कर्तव्य, निजामती सेवालगायतका महŒवपूर्ण विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्। यी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकारले लोकसेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगले स्वायत्त रूपमा बजेट खर्च गर्न नपाउने गरी संशोधनका मस्यौदा संसद्मा पेस गरेको छ। यसले संवैधानिक निकायको भूमिका संकुचन बनाउने विज्ञहरूले बताइरहेका बेला संसद्ले गहन छलफल र विमर्श गरी संवैधानिक निकायबारे स्पष्ट धारणा बनाउन जरुरी छ।
चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नेता निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। संसद्लाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको हो। विगतमा कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठेका थिए। त्यसैले पनि संसदीय प्रक्रिया जानेको, संसद्लाई साझा, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन सक्ने नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ। संसद् प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
जनताका दुःख, पीडा, मर्का र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसमक्ष पुर्याउने, घच्घच्याउने र जनताका पक्षका काम गर्न दबाब दिने काम जनप्रतिनिधिको हो। संसद्मा जनप्रतिनिधिले आफ्ना भावना सरकारसमक्ष पुर्याउने र समस्याको समाधान हुने विश्वासका साथ जनताले मत दिएर सांसद चयन भएका हुन्छन्। संसद्मा उपस्थित भएपछि मेरो पार्टी वा मेरो पार्टीको सरकारका लागि नाफा–घाटाको हिसाब नगरी जनताका पक्षमा नाफा–घाटाको हिसाब गर्नुपर्छ। पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार, बेथितिका ठूलाठूला घटना सार्वजनिक भएका छन्। संसद्ले यी घटनाको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विगतमा संसद्ले बेथिति र भ्रष्टाचारका घटनामा दिएका निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ।
संसद् सरकारको बिजनेसमा मात्र सञ्चालन हुन्छ। तर जनसरोकार, आम जनताका जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने विषयमा प्रस्ताव तयार पारेर संसद्लाई बिजनेस दिने र प्रभावकारी बनाउने दायित्व सांसदको पनि हो। बेथिति, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा भइरहेका ढिलाइ र नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउनेजस्ता सार्वजनिक महŒवका प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने काममा सांसदको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
