काठमाडौं : असार २०७४ मा निर्वाचन आयोगमा गाडी खरिदसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो। टेन्डर नै नगरि निर्वाचन सामग्रीमै समेटेर गाडी किन्न खोज्दा आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले विरोध जनाए। तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ‘दबाब’मा मैनालीलाई आयोगबाट सरुवा गरियो।
विवाद छताछुल्ल भएपछि आयोगले टेन्डर आह्वान गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित ५ आयुक्तका लागि महँगा गाडी किन्यो। संवैधानिक आयोगले आर्थिक स्वायत्तताका नाममा ‘मनपरी’ गर्न खोजेको भन्दै सरकारले आयोगको ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्यो।
निर्वाचन आयोगको उक्त ‘बदमासी’ को असर अहिले अन्य संवैधानिक आयोगमा पनि देखिन थालेको छ। लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक स्वायत्ततालाई पनि संकुचन गर्ने विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधानिक आयोगलाई कस्ने कि नकस्ने छलफल चलिरहेको छ।
लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ। प्रस्तावित विधयेकमाथि शुक्रबार दफावार छलफल भइरहँदा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले खर्चको प्रस्तावित प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाए। सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वायत्तता दिँदै आए पनि अहिले संकुचन गर्न खोजिएको मैनालीको असन्तुष्टि थियो।
विधयेकको दफा ४७ मा उल्लेखित ‘नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान हटाएर प्रचलित व्यवस्था नै लागू गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष मैनालीको छ। ‘कुनै निश्चित एउटा आयोग (निर्वाचन)को खर्च नियमन गर्न लोकसेवालाई अंकुश लगाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो बजेटलाई संसद्ले समेत शंका गर्दैन भने सानातिना अंकुश किन लगाउने ? ’
सबै संवैधानिक आयोगलाई एकरूपता गर्न यो प्रावधान ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईले प्रष्ट्याए। ‘संवैधानिक आयोगैपिच्छे छुट्टाछुट्दै व्यवस्था भयो भनेर संस्थामा एउटै व्यवस्था गर्न खोजिएको हो’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था सबै संवैधानिक निकायको एकरुपताका लागि ल्याइएको हो।’ सांसद भने यो प्रावधानमा विभाजित भए। सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसद प्रावधानका पक्षमा देखिए भने प्रतिपक्षी सांसद विपक्षमा।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकार लोकसेवाको गरिमा जोगाउने काममा लाग्नुपर्ने बताए। सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश्वर जंग गहतराजले भने यो प्रावधानले भने लोकसेवाको कार्यप्रणालीमा कुनै असर नपर्ने टिप्पणी गरे। सबै आयोगलाई एउटै डालो हाल्न नहुने कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बताइन्। ‘कामको प्रकृति नहेरी सबै आयोगलाई एउटै तरिकाले हेर्दा लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता बच्दैन’, उनले भनिन्,‘लोकसेवालाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
