काठमाडौं : निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनुगमनका लागि पछिल्लो एक महिनामा सांसदका दुई टोली भैरहवा पुगे। एउटा थियो राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको टोली। निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमन गर्न पुगेको यो समितिका सदस्यसँग विमानस्थलबारे सामान्य जानकारीसमेत थिएन।
‘अनुगमनका लागि आउनु भएका माननीयज्यूहरूलाई ट्याक्सीवे भनेकै थाहा रहेनछ,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले त्यो ट्याक्सीवे हो भन्दा उहाँहरूले ट्याक्सी पार्किङ गर्ने ठाउँ हो भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के अनुगमन गर्नुभयो होला ? ’
गौतमबुद्ध विमानस्थल एउटा उदाहरण मात्र हो। फरक फरक संसदीय समितिले देशका अधिकांश राष्ट्रिय आयोजनाको दोहोर्याएर अनुगमन गर्छन्। अनुगमनपछि उनीहरू समान खालका स्थलगत प्रतिवेदन दिन्छन्। त्यसैले फरकफरक सांसदले गर्ने यस्ता अनुगमनबाट खासै उपलब्धि हुँदैन।
सांसदहरूले गर्ने यस्ता अनुगमनबाट आयोजनाका काममा अवरोध मात्र हुने गौतमबुद्ध विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए। ‘हामीले उहाँहरूलाई आफ्ना समस्या बताएपछि सामाधानको पहल हुने अपेक्षा गरेका हुन्छौं तर अनुगमनपछि समाधानको पहल खासै हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा निश्चित समूह बनाएर उहाँहरू अनुगमनमा आउनुपर्ने र त्यसको प्रभाव पर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुँदैन।’
आयोजनाहरूमा हुने अनुगमन सम्बन्धित विज्ञ सांसद अथवा मन्त्रालय र विभागअन्तर्गत हुनुपर्ने अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रालय र विभागबाट अनुगमन भएपछि हामीले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्न सक्छौं र त्यताबाट पनि प्रतिक्रिया आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘सांसदको अनुगमनपछि के हुन्छ थाहै पाइँदैन।’
संसदीय समितिबाट अनुगमन भइरहने अर्को आयोजना हो निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। आयोजना प्रमुख विनश मुनकर्मीका अनुसार सांसदहरू अनुगमनमा आएर आफूहरूको हौसला बढाएको बताए। तर अनुमनबाट कार्यगत उपलब्धि भने केही भएको छैन। ‘उहाँहरू आएर हौसला दिएर जानुहुन्छ तर अनुगमनको त्यस्तो उपलब्धि भने केही देखिएको छैन,’ उनले भने।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले अनुगमनका नाममा फरक फरक संसदीय समितिले एउटै आयोजनाको अवलोकन गर्नु उपयुक्त नभएको बताए। ‘सांसदहरूको अनुगमनबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका पदाधिकारी हैरान छन्,’ उनले भने, ‘एउटै प्रकृतिको अनुगमनमा फरकफरक समितिहरू आयोजनामा जाँदा काम प्रभावित हुने रहेछ।’
आइतबार बसेको समिति बैठकमा सभापति बिडारीले यो समस्याबारे विभिन्न समितिका सभापति र सभामुखसँग नै छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘कुनै पनि एउटा समितिले अनुगमन गरिसकेको आयोजनामा अन्य कुनै समितिले अनुगमन गर्न जरुरी छैन। यो समस्याबारे सभामुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,’ उनले भने।
संसद्को एउटा समितिले एउटा आयोजनाको मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीको पनि छ। अव्यवस्थित तवरबाट काम गर्दा खर्च मात्र बढेको उनले बताए। ‘दोहोरो अनुगमन गर्न समितिको टोली जान आउन पैसा त खर्च भइरहेको छ नै, समय समेत खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका लागि फरकफरक समिति एउटै आयोजनामा जाँदा उनीहरूले दिने प्रतिवेदनमा एउटै कुरा दोहोरिन्छ, यसको उपलब्धि के ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
