सुर्खेत : प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश सरकारले नियम विपरीत बजेट रकमान्तर गरेपछि समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो। समितिको निर्देशनपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवको अन्त्यतिर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको थियो। बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले नियम विपरीत बजेट रकमान्तर गरेको थियो। यही विषयमा लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
छानबिनपछि समितिले रकमान्तरमा आर्थिक मन्त्रालयको मुख्य कमजोरी भएको निस्कर्ष निकालेको छ। यही घटनामा मन्त्रीहरूले सोमबार समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिए पनि समिति अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले आर्थिक मन्त्रीले वित्तिय अनुशासन कायम राख्न नसकेको बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम ऐन विपरीत रकमान्तरका लागि प्रस्ताव आउँदासमेत आर्थिक मन्त्रालयले ध्यान नदिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
कानुनले तोकेको सीमा नाँघेर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर हुनुमा आर्थिक मन्त्रालयकै कमजोरी रहेको समितिले ठहर गरेको छ। संसद्लाई छलेर रकमान्तर गरिएकाले पनि मन्त्रालयको कमजोरी भएको समितिको भनाइ छ।
लेखा समितिले रकमान्तरका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति पनि गठन गरेको थियो। उक्त समितिका संयोजक रहेका सांसद करवीर शाहीले यो घटनामा सरकारलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने बताए।
विनियोजनसम्बन्धी ऐनमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले उक्त सीमा नाघेको जानकारी समितिले दिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५÷७६ को अन्त्यमा दुई अर्ब तीन करोड बजेट रकमान्तर गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि समितिले मंसिर १० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
मन्त्रीद्वयले आर्थिक मन्त्रालयसँग सहमति लिएर रकमान्तर गरेको वयान दिएपछि समितिले सोमबार आर्थिक मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। त्यसक्रममा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले पूर्वअनुमान गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति गर्नु परेको जवाफ दिए। यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री रावलले प्रदेश अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि रकमान्तर गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
