न्यायमै प्रश्न

न्यायिक क्षेत्रमा बहुचर्चित वाक्यांश छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले वर्षभरिको कामको मूल्यांकन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन तथ्यांकले माथिल्लो तहमै सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै गएको देखाउँछ। मुद्दा फर्स्यौटको गति हेर्दा छिटो न्याय प्राप्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्न। सर्वोच्च स्वयंले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, उसकै तथ्यांकले फर्स्यौटको गति आधामै सीमित रहेको देखाउँछ।

सर्वोच्च स्वयंले राम्रै तामझामबीच पन्ध्र वर्षअघि सबैलाई न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततासहित छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि ‘रणनीतिक योजना’ तय गरेको हो। प्रतिबद्धताअनुरूप न्यायिक धरोहर हिँड्न नसकेको सन्देश प्रवाहित हुने परिस्थिति पनि सिर्जना हुनुहुन्न। फर्स्यौट गति तीव्र हुनुपर्नेमा उल्टो अघिल्लो वर्षभन्दा सर्वोच्च अदालतमै १३ प्रतिशतले घट्नु भनेको सामान्य होइन। बरु जिल्ला तथा उच्च अदालत र न्यायाधिकरणले बढी मुद्दा छिनेर आशा जगाएका छन्। न्यायको अन्तिम थलोमै फैसलाका निम्ति वर्षांै कुनुपर्ने स्थिति सकारात्मक मानिन्न।

एकातिर मुद्दाको कार्यबोझ बढ्दै जानु र अर्कातिर फैसला गति कम भएपछि मुद्दाको संख्या भयावह हुने नै भयो। अदालतकै तथ्यांक हेर्ने हो भने बर्सेनि नयाँ मुद्दा दर्ताको चाप बढ्दै गएको छ र दश वर्षसम्म दोब्बर भएको छ। संघीय र प्रदेशसभा चुनावका बेला धाँधली भएको जिकिरसहित उजुरी परेका छन्। संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन र तिनको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि त्यसको छिनोफानो भएको छैन। फैसलाअनुरूप कुनै क्षेत्रमा धाँधली भएको प्रमाणित हुँदै अर्कै उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा हुन सक्छ। 

यसले धाँधली गर्ने व्यक्तिले दुई वर्ष ‘अनुचित किसिम’ ले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाउने भयो भने विजेताले तीन वर्षसम्म मात्र। तर, अझै संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको पृष्ठभूमिमा सुनुवाइ त अझै टाढाकै सवाल भयो। ढिलो सुनुवाइका कारण ‘वास्तविक विजेता’ को पदावधि कम हुन पुग्छ। लामो समय सुनुवाइ नहुँदा यस्ता प्रकृतिका उजुरीमा प्रमाण लोप हुन सक्छ। ढिलो गरी फैसला दिँदा विजेता पक्ष सन्तुष्ट नहुन सक्छ।

 अर्कातिर पाँच वर्ष गुजारिसकेपछि फैसलामा ‘जुन प्रयोजनले मुद्दा दायर भएको हो, त्यसको प्रयोजन समाप्त भइसकेको हुँदा त्यसमा केही बोलिरहन परेन’ भन्ने उल्लेख हुने अवस्था आयो भने दुर्भाग्य ठानिनेछ। त्यसकारण मुद्दाको प्रकृति हेरेर सुनुवाइको क्रम तय हुनुपर्छ। समयमै सुनुवाइ भएमा मात्रै वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ।

सर्वोच्च नेतृत्वले मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुनुको कारण खोज्नुपर्छ। यद्यपि विगतमा मुद्दाको सुनुवाइ सुस्त भएकामा न्यायिक नेतृत्व चिन्तित नभएको होइन, उसले कारण पहिचान गरिसकेको छ। केवल ‘कारण’ न्यूनीकरणतिर ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

न्यायाधीश अभावमा सुनुवाइ ढिलाइ भएको हो भने त्यसमा संसद्ले सोच्नुपर्छ। किनभने सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको व्यवस्था छ। संविधानमै संख्या किटान भएको हुँदा मुद्दाको चापअनुरूप न्यायाधीश थप्न सकिन्न। तर, मुद्दाको संख्या भयावह हुँदै जाने हो भने समयमै सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसकारण संविधान संशोधन गरेर भए पनि मुद्दाको चापअनुरूप न्यायाधीशको दरबन्दी बढाउनुपर्छ। मुद्दा छिटो फैसला नहुँदा अनाहक लामो समय थुनामै रहनुपर्ने र सजाय खेप्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना हुन सक्छ। अर्कातिर आर्थिक कारोबार, कर छली, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दासँग अथाह रकम जोडिएको हुन्छ। 
फैसलासँगै राज्यको ढुकुटीमा आउन सक्ने रकम पनि अल्मलिएको हुन सक्छ। त्यस्ता अपराधवापत् राज्यले बिगो, जरिवाना गरी ठूलो परिमाणमा रकम असुलउपर हुन्छ। न्यायाधीश कम हुँदा भन्दा केही संख्या बढाएर राज्यले आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छ भने निर्दाेष व्यक्तिले अनाहकमा लामो समय कानुनी झमेलाबाट मुक्ति पाउँछ। अदालतमा लामो समय अल्झिएका मुद्दाका प्रकृति÷प्रवृत्ति केलाइनुपर्छ। सुनुवाइको ढिलाइमा ‘कारक तत्व’ पहिचान हुनुपर्छ। त्यसकारण न्यायिक नेतृत्वले यस्ता सवालमा पनि घच्घचाउन पछि पर्नुहुन्न।