सुर्खेत : डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाही आफ्नो कार्यकक्षमै जान पाएका छैनन्। नगरको केन्द्र तोक्ने विषय र योजना छनोटमा नगरप्रमुखसँग उनको खटपट पर्यो। आफ्नो योजना प्रमुखले नसुनेपछि उनी कार्यालयमा आउजाउ गर्न छाडेका हुन्।
‘मैले भूमिका नै पाएको छैन’, शाही भन्छन्, ‘चुनावमा नेकपासँग समन्वय गरें, अहिले नगरमा नेकपाको बहुमत छ। म राप्रपाको मान्छे, अल्पमतमा हुँदा मलाई भूमिकाविहीन बनाइयो।’ हाल आफ्नो कार्यकक्षमै जानसक्ने अवस्था नभएपछि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पनि नपाएको उनको गुनासो छ। प्रमुखले नगरका योजनामा एकलौटी गरेको र आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न नदिएको उनको आरोप छ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला छन्। तर अधिकारको प्रयोग गर्ने विषयमा यहाँ पनि विवाद छ। नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेको आरोप छ। उनले भनिन्, ‘दुवैजना महिला छौं, तर पनि प्रमुखले मेरो अधिकार आफैं प्रयोग गर्नुहुन्छ। उपप्रमुखका अधिकार कागजमै सीमित भए, प्रमुखले सबै काम गरेपछि मैले के गर्नु ? ’
गत साउनमा दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपा बोहोराको नेतृत्वमा केही वडाध्यक्षहरूले वडा कार्यालयका छाप र लेटरप्याड नगर प्रमुखलाई बुझाए। नगरपालिकाको हरेक गतिविधिमा नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले मनोमानी र एकलौटी गरेको आरोप उनीहरूको थियो।
वडाको छाप तथा कागजपत्र बुझाउनुको एउटै कारण हो, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको अधिकार तथा शक्ति बाँडफाँडमा भएको विवाद। नगर प्रमुख उपाध्यायले आफूलाई भूमिकाविहीन बनाएको उपप्रमुख बोहोराको आरोप छ। कर्मचारी नियुक्ति, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा कार्यपालिकामा छलफलबिना नगरप्रमुखले एकलौटी गर्दै आएको बोहोराले बताइन्।
यस्तै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच शक्ति संघर्ष छ। सेवासुविधा र अधिकारमा प्रमुख लालबहादुर महतराले मनोमानी गरेको उपप्रमुख सरिता ओलीको आरोप छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुबै पूर्व एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। तर पनि त्यहाँ अधिकार बाँडफाँडमा विवाद छ।
त्यस्तै सल्यानको शारदा नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच पनि विवाद छ। आफ्नो अधिकारमा नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले हस्तक्षेप गर्दा सोचेअनुसारको काम गर्न नपाएको उपप्रमुख सावित्रा बस्नेत बताउँछिन्।
यहाँ दुबै कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। माथि उल्लेखित घटनाले कर्णालीका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको शक्ति संघर्षलाई पुष्टि गर्छन्। स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका उपप्रमुखहरूले आफूहरू भूमिकाविहीन बनेको गुनासो पोख्न थालेका हुन्। प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको, जिम्मेवारी नदिएको, एकलौटी निर्णय गर्दै आएको र आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नदिएको उपप्रमुखको गुनासो छ।
कार्यकारी भूमिकामै रहेका उपप्रमुखहरूनै प्रमुखको चेपुवामा परेपछि संविधानले दिएका जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। अधिकांश तहमा महिलाहरू उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरूलाई कानुनले पदसँगै विशेष जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर कर्णालीका उपप्रमुखहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
संविधानले उपप्रमुखलाई उपभोक्ता हकहित समिति, संघसंस्था समन्वय समिति, न्यायिक समिति, योजना तर्जुमा समिति, अपांगता समन्वय समिति, राजस्व समिति र अनुगमन समितिको संयोजक भएर काम गर्ने अधिकार दिएको छ । तर प्रमुखहरूबाटै हस्तक्षेप हुँदा आफूहरू भूमिकाविहीन बनेको उपप्रमुखहरू बताउँछन्। अधिकार बाँडफाँडमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद हुँदा स्थानीय तहको विकास र सेवा प्रवाहमासमेत असर पुग्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
