काठमाडौं : समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टी मुख्यालय बालकुमारीमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको ठाडो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको भन्दै समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। उनीसँगै समाजवादीका नेता तथा सहरी विकासन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि राजीनामा दिएका थिए। अध्यक्ष यादवले सरकारमा बस्नुको औचित्य सकिएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव ठाडै उल्लंघन भयो। उहाँले संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्नुभयो। हामीसँग भएका सम्झौता र सहमतिसमेत उहाँले तोडिदिनुभयो’, यादवले पार्टी दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘जुन सहमति गरेर सरकारमा गएका थियौं, त्यसैलाई अस्वीकार गरेपछि हाम्रो पार्टी अब सरकारमा किन बस्ने ?’
यादवले अब नयाँ तरिकाबाट संघर्ष थाल्ने यादवले बताए। ‘अब हाम्रो पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेर सम्पूर्ण समुदायका आवाज उठाउनेछ’, उनले भने, ‘ब्ल्याक आउट गर्ने र दीपावली मनाउने दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गराउन संघर्ष जारी रहनेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए। तत्कालीन समाजवादी फोरम प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संविधान संशोधनसहितको दुईबुँदे सहमति गर्दै सरकार सहभागी भएको थियो। केही समयअघि राजपा र सरकारबीच सहमति गरेसँगै सरकार र समाजवादीबीच दुरी बढेको थियो।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव खारेज गरेर संघर्षको बाटो खोलिदिएको समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताए।
‘संविधान संशोधन आन्दोलनबाटै हुने हो। सरकारले संघर्ष गर्न बाटो खोलिदिएको छ। सडक र सदनबाट संघर्ष गर्न अब हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छौं,’ डा भट्टराईले भने, ‘प्रतिपक्षी भइसकेपछि व्यवहार र विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं।’
गुम्यो दुई तिहाइ
समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको हैसियत गुमाएको छ। २०७४ फगुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २४ दिनपछि २७ फागुनमा संसद्मा विश्वासको मत लिएका थिए। कुल सांसद संख्या २७५ मा विश्वासको मत लिँदा उनले तीन तिहाइ (२०८) मत प्राप्त गरेका थिए। त्यो संसद्को ७५.६३ प्रतिशत मत थियो। त्यो बेला विपक्षमा कांग्रेसमा मात्रै थियो। विश्वासको मत पाएपछि ओलीले त्यसै दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म एमाले–माओवादीको मात्र प्रधानमन्त्री होइन, सबैको प्रधानमन्त्री बनेको छु। त्यसैले सबैलाई साथ लिएर हिँड्न चाहन्छु।’
सत्ता सम्हालेको २३ महिनापछि ओलीले आफूले प्राप्त गरेको विश्वासको मतबाट ३४ सिट गुमाएका छन्। समाजवादी पार्टी र राजपाले यसबीचमा औपचारिक रूपमै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। अहिले सरकारसँग १७४ (कृष्णबहादुर महरा निलम्बित) राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक (दुर्गा पौडेल) राप्रपाको एक (राजेन्द्र लिङदेन) र स्वतन्त्र एक (छक्कबहादुर लामा) गरी कुन १७७ मत छ। यो कुल सांसद संख्याको ६४.३६ प्रतिशत हो।
विपक्षमा कांग्रेसको ६३ (मोहम्मद आलम निलम्वित) समाजवादी पार्टीको १७, राजपाको १७ (रेशम चौधरी निलम्बित) र नेमकिपा एक (प्रेम सुवाल) को गरी कुल ९८ सिट छ। यो कुल सांसद संख्याको ३५.६३ प्रतिशत हो।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले भने सरकारलाई दुई तिहाइ आवश्यक पर्दा फेरि पनि पुर्याउन सक्ने बताए। ‘उहाँहरू (समाजवादी) हिजो किन सामेल हुनुभयो ? अहिले किन छोड्नुभयो ? औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन,’ महासचिव पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अकारण उहाँहरू सरकारमा आउनुभयो, अकारण नै छाडेर हिँड्नुभयो। उहाँहरूको बहिर्गमनले सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
