स्थानीय सरकारको लेखा र प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने सर्भर ‘सुत्र’ मा समस्या आउँदा यसमा प्रविष्ट भएका खर्चका सबै विवरण गायब भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अझै पनि सर्भर ह्याक भएको आशंकामा प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको छ। सर्भर ह्याक भएको हो या होइन भन्ने अझै यकिन भने छैन।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकारका लेखा र प्रतिवेदन प्रणाली केन्द्रीकृत गर्ने गरी सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सुत्र) को डिजाइन गरिएको हो। २०७५ पुसदेखि सञ्चालनमा आएको सुत्रको सञ्चालनदेखि नै केही समस्या रहेको देखिन्छ। खासगरी डाटा ब्याकअपमा ध्यान नपुगेका कारण यसमा प्रविष्ट भएका डाटा गायब भएका हुन्। सञ्चालनको सर्भर र डाटा ब्याकअपको फरक सर्भर राखेर डाटाको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा सञ्चालनको मात्र सर्भरका भरमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
सुत्रको सर्भर बिग्रेसँगै यसले स्थानीय सरकारको खर्च अन्धाधुन्ध हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। केन्द्रीय तहबाट अनुगमनको अभावमा अनियमित खर्च हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ। नियमित रूपमा खर्च सुत्रमा प्रविष्ट हुँदा कुनै अस्वाभाविक खर्चको अवस्थालाई अनुगमन गर्न सहज हुन्थ्यो। सुत्र सञ्चालनमा आएपछि अब यसअघि भएका खर्च स्थानीय सरकारका लेखा उत्तरदायी कर्मचारीले पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्छ। एक मुष्ट खर्चको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्दा दोहोरो कामको झञ्झट त भयो नै, खर्चको यकिन गरेर यसका म्यानुअल हिसाबकिताब खोज्दै खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय सरकारले अनुशासनमा बाँधिन अनिच्छा देखाउँदै आएका थिए। उनीहरूले केन्द्र सरकारले पठाएका लेखापालन लिने र आफैंले नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। बजेट अनुशासनका लागि केन्द्र सरकारले लेखापाल पठाउँदै आएको छ। सुत्रको विकास पनि स्थानीय सरकारलाई बजेट अनुशासनमा बाँध्ने प्रयासस्वरूप भएको हो। सबै सरकारका छुट्टाछुट्टै ट्रेजरी सञ्चालन गरे पनि खर्चको केन्द्रीकृत विवरण सुत्रमार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पहुँचमा रहने व्यवस्था गरिएको हो। सुत्र असफल भएमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मिलानमा लेखाका उत्तरदायी कर्मचारीमाथि नाजायज दबाब दिन थाल्छन्, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ। खर्चको केन्द्रीकृत रिपोर्टिङ हुने व्यवस्थाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मनखुसी खर्च गर्न सम्भव थिएन। सुत्र असफल भएको खण्डमा यो स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नु’ सरह हुन्छ।
संघीय संरचनामा ७६१ ओटा ट्रेजरी सञ्चालन हुने भए पनि तल्लो तहका सरकारले संघबाट अनुदान लिने गर्छन्। संघले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा खर्चको अवस्था हेरेर दिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीकृत रिपोर्टिङ प्रणाली नभएको खण्डमा संघीय सरकारले कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुनै आधार फेला पार्न सक्दैन। यसले गर्दा संघमा स्रोत कम हुने र स्थानीय सरकारमा रकम थुप्रेर बस्ने जोखिम हुन्छ।
स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसके पनि विभिन्न कोष बनाएर बजेट राख्दै आएका छन्। यो बजेट लुकाउने उपाय पनि हो। यस्ता कोषमा स्रोत विन्यास गरे पनि यथार्थमा खर्च भएको हुँदैन। संघ सरकारले कोष बनाएर स्रोत थुपार्ने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा रहेको जनाएको छ। कोषमा स्रोत विन्यास गरे पनि सुत्रमार्फत संघ सरकारले कोषमा स्थानीय सरकारले कति स्रोत विन्यास गरेका छन् यकिन गर्न सहज हुन्थ्यो।
सुत्रजस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्दा एउटा सञ्चालन सर्भर र अर्को डाटा ब्याकअप सर्भर राख्नुपर्छ। यसले गर्दा सञ्चालन सर्भर ह्याक भए या त्यसमा समस्या आए पनि डाटा ब्याकअप सर्भरबाट पुनप्र्राप्ति (रिकभर) गर्न सकिन्छ र डाटाको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
