समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानका निर्देशक सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्नु राजनीतिक सक्रियताको परिभाषाभित्र पर्दैन
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा संलग्न हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नुभएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका राजनीतिक सुझबुझ र विषयवस्तुलाई गहिराइसम्म पुगेर बुझ्न चाहने स्वभाव छ। आमसञ्चारमाध्यममा छाएका समाचार र टिप्पणीका आधारमा यस्तो आकलन गर्न सकिन्छ र यसलाई उहाँको व्यक्तित्वको सबल पक्ष मान्नुपर्छ। पारिवारिक कारणले केही वर्ष सक्रिय राजनीतिबाट अलिकति टाढा रहे पनि विगत साढे दुई दशकयता उहाँ नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमै हुनुहुन्छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) का सबैभन्दा लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीले दासढुंगा दुर्घटनामा जीवन गुमाएपछि पार्टीपंक्ति शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्न संकल्पबद्ध भयो। त्यस्तो घडीमा आफ्नो पार्टीपंक्तिलाई निराश हुन नदिन उहाँ व्यक्तिगत पीडा बिर्सिएर अग्रसर हुनुभएको थियो। सक्रिय राजनीतिमा होमिएपछि उहाँ कहिल्यै पछाडि हट्नुभएन। त्यही विगतले उहाँलाई यस स्थानसम्म ल्याइपुर्याएको हो।
यतिखेर उहाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालका राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ। संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहनुभएको छ। देशको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने अनि संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने उहाँको प्रमुख कर्तव्य हो। त्यसैअन्तर्गत महत्वपूर्ण राजनीतिक वा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूसँगका अनौपचारिक भेटघाट पनि पर्छन्। यति कुराले नेकपाभित्र वा बाहिरका कोही नेता आत्तिएका छन् भने अत्यासको त्यो अवस्था ती नेताहरूका मनको बाघका कारण उत्पन्न्न भएको हो। समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानका निर्देशक सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्नु राजनीतिक सक्रियताको परिभाषाभित्र पर्दैन। जिम्मेवारीका हिसाबले आफूलाई उहाँले हजुरआमा ठान्नु संविधानको परिकल्पनाभन्दा परको कर्तव्य बोध होइन। त्यसैले जसरी देश चलेको छ, त्यसमा मेरो चासो रहन्छ भन्नु संविधानको दायराभन्दा बाहिर जानु होइन। तसर्थ संविधान संशोधन गरेर भए पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको इच्छा छ भन्ने संशयको कुनै आधार देखिँदैन। तर संविधानले दिएको दायित्व पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न भने उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको अग्रपंक्तिका नेता डा. राजेन्द्र प्रसादले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि आफ्ना निकटस्थहरूको वृत्तमा चाखलाग्दो ढंगले भनेछन्, ‘बेलायतीहरूका समयमा स्वतन्त्रताका लागि लडेकाले मलाई जेलमा राखियो। अब मलाई आफ्नै देशवासीको कैदमा राखिँदैछ। जेलमात्रै परिवर्तन भएको छ।’
सक्रिय राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिलाई थिति नमिलेको देख्दा खसखस लाग्नु अस्वाभाविक होइन। इतिहासकारका विश्लेषण र लोकसभाको प्रकाशनहरूमा अभिलिखित छन्, डा. प्रसादले संवैधानिक राष्ट्रपति पदका सम्बन्धमा भनेका कुरा मननयोग्य छन्। उनले भनेका छन्- यद्यपि मैले बुझेसम्म हाम्रो संविधानमै पनि राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने खास प्रावधान छैन। राजाले जहिले पनि उनका मन्त्रीहरूको सल्लाहमा चल्नुपर्ने बेलायतको परम्परालाई यस देशमा पनि स्थापना गरिएको मात्र हो। राष्ट्रपति संविधानका अक्षरहरूका आधारमा होइन, यो स्वस्थ्य परम्पराको उपजका रूपमा सबै मामिलामा संवैधानिक राष्ट्रपति भएका छन्।
सन् १९५२ को सुरुवातमै भारतको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका डा. राजेन्द्रप्रसादले दुई कार्यकाल निरन्तर त्यस पदमा रहेर सन् ६२ मा बिदा लिए। भनिन्छ- यसरी दोहोर्याएर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुको कारण उनको कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहुनु नै थियो। खासमा उनी देशको भविष्यलाई दृष्टिगत गर्दै संयमित भएका थिए। उनी आफ्नो सोचमा प्रस्ट थिए। उनका विचारमा संविधानमै राष्ट्रपतिको शक्तिका बारेमा प्रस्ट उल्लेख गरिनुपथ्र्यो। उनी सोच्थे- संविधानले नै निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको पदलाई वंशानुगत क्रममा स्थापित हुने सार्वभौम बेलायती शासकसमान बुझ्नु हुँदैनथ्यो।
यतिखेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानको दायरा नाघेको आरोप तीनवटा कोणबाट लगाइएको छ। पहिलो- बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली आत्मसात गर्ने भारतको हुबहु सिको गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यस मतका पक्षधरहरू उहाँले म उमेरका कारणले होइन, भूमिकाका कारणले अभिभावकको ठाउँमा छु, त्यसैले केकस्तो भइरहेको छ, थाहा पाउन मन लाग्छ भन्दा पनि अनुचित ठानिरहेका छन्। दोस्रोथरी नेपालमा छयालीस सालपछि राजालाई सक्रिय भएर निर्वाचित सरकारका काममा व्यवधान उत्पन्न गर्न दिनु हुँदैन भन्ने गरिएको सम्झिन्छन्। त्यो कुरा त्यो समयमा जायज थियो। तर अहिलेका निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको हिजो वंशानुगतक्रममा गद्दीनसीन भएका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकासँग हरेक विषय र प्रसंगमा तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
तेस्रो थरीमा खासगरी नेकपाभित्रकै नेताहरू पर्छन्। खासगरी पूर्वएमालेका ती नेताहरू छन्, जसलाई २६ वर्षअघि विद्या भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको मन परेको थिएन। उहाँले भट्टराईलाई पराजित गर्दै तत्कालीन एमालेको राजनीतिमा सशक्त उपस्थिति जनाएको पनि मन परेको थिएन। पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएर सिंहदरबार प्रवेश गरिसकेपछिका दिनमा पनि उहाँले अनेक व्यवधानहरूको सामना गर्नुपर्यो। कैयन् अड्चन नेपाली समाजमा त्यसबेला विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको बाहुल्यका कारण पनि खडा भएका थिए। उहाँका पति मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणालाई समयक्रममा उहाँको पार्टीले सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्यो। तर त्यसक्रममा पार्टीभित्र चलेको आन्तरिक द्वन्द्वमा उहाँले अजात शत्रु भएर लोकप्रिय बन्ने इच्छा राख्नुभएन।
जिम्मेवारीका हिसाबले आफूलाई उहाँले हजुरआमा ठान्नु संविधानको परिकल्पनाभन्दा परको कर्तव्यबोध होइन। त्यसैले जसरी देश चलेको छ, त्यसमा मेरो चासो रहन्छ भन्नु संविधानको दायराभन्दा बाहिर जानु होइन। तसर्थ संविधान संशोधन गरेर भए पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको इच्छा छ भन्ने संशयको कुनै आधार देखिँदैन।
आज उहाँलाई राष्ट्रपतिका रूपमा पूर्ण अकर्मण्यतामा कैद गर्न चाहनेहरूको झस्काइ अर्थहीन छ। किनभने वेस्टमिन्स्टर टाइप अफ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा राष्ट्रपतिको अधिक सक्रियता थाहा पाउने आधिकारिक संस्था प्रधानमन्त्री हो। यस व्यवस्थाको सुमधुर गति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन समन्वयबाटै हासिल हुन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानको दायरा नाघेको हो भने सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलतामा आघात पुगेको हुन्छ। नेपालमा यसअघि एकपटक त्यस्तो भएको थियो। ०६६ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति कटुवाललाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभयो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको दायराभन्दा बाहिर निस्किएर त्यो निर्णयलाई अस्वीकृत गर्नुभयो। उहाँले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै संविधानकोे दायराभन्दा बाहिर गएर प्रधानसेनापतिको हात थाम्नुभयो। अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै गुनासो सुनिएको छैन, बरु दुई संस्थाहरूबीच पूर्ण समन्वय कायम रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कुनै पनि शुभचिन्तकले झस्किनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले कुनै संकेतसम्म नदिएको अवस्थामा कसैले चिन्तित हुनै पर्दैन।
राष्ट्रपतिको पद सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा मुछिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको मान्यताको कदाचित पालना नभएको भए चिन्ता गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिसामु सत्तारूढ दलका दुई अध्यक्षले सरकार र दल सञ्चालन गर्ने समझदारीलाई अन्तिम रूप दिए वा राजकीय मामिलामा केकस्तो विमर्श गरे, सार्वजनिक स्थल र पहुँचमा भएको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका एक प्रमुख नेतासँग राष्ट्रपतिको भेटघाट अस्वाभाविक पनि होइन। यस्ता विषयमा संलग्न व्यक्तिहरूले भन्दा बढी अरूले जासुसी ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त होइन।
अमूक राजकीय मामिलामा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिने अधिकारबाट संविधानले वञ्चित गर्दैन। सन् १९५० को अक्टोबरमा भारतको महान्यायाधिवक्ताले दिएको लामो ज्ञापनपत्रमा संलग्न सुझावअनुसार राष्ट्रपतिको पद र शक्ति बेलायती मुकुटसरह नै हुन्छ, त्यसैले राजासँग सुझाव वा चेतावनी दिने र उत्साहित गर्ने तर त्योभन्दा बढी भने गर्न नपाउने अधिकार हुन्छ। यस्तो विषय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत समीकरणबाट निर्धारित हुन्छ। भारतमा त्यसबेला डा. प्रसाद र नेहरू दुवैले विवेकले भ्याएसम्म उत्तम प्रयास गरेका थिए। दुवैले एकअर्काका पारदर्शिता, इमानदारी र चारित्रिक बलको सम्मान गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिका रूपमा डा. प्रसाद संविधानले पृष्ठपोषण गरेको अवस्थामा सशक्त हुँदा हानि हुँदैन भन्ने ठान्थे।
जब उनले गभर्नर र राजदूतजस्ता उच्च पदस्थ नियुक्तिका सम्बन्धमा आफूलाई बेवास्ता गरेको अनुभव गरे, असहमति प्रकट गरिहाले। पटक्कै नहिच्किचाई उनले सोझो भाषामा नेहरूलाई लेखे, तपाईं गलत नजिर कायम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रपति जो तपाईंलाई मन पराउँदैनथ्यो भने धेरै दुःख दिन सक्थ्यो। त्यसपछि यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल भयो। मन्त्रिपरिषद्ले उच्च पदस्थ नियुक्तिहरूका फाइल अन्तिम निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो। डा. प्रसादले अरू सन्दर्भमा पनि आवश्यकताअनुसार सरकारलाई चेतावनी दिने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेका थिए। हिन्दु कोड बिलका सन्दर्भमा उनले सरकारलाई लिखित रूपमा आफ्नो राय दिएका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ट संकेत गर्दै आउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित राहदानी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएर उहाँले आफ्नो सोच र कार्यशैली प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ। ०७६ जेठ ८ गते उहाँले त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउनुभएपछि टिप्पणी गरिएको थियो- गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएको यो पहिलो घटना हो।
भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा प्रतिवेदन बुझाउन शीतल निवास पुगेको निर्वाचन आयोगको प्रमण्डलसमक्ष राष्ट्रपतिले सोध्नुभयो- मतदाताका संख्यामा महिला र पुरुषको अनुपात कस्तो थियो ? उहाँले अर्को प्रश्न सोध्नुभयो- अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक मतदाता किन घटे ? प्रमण्डलले राष्ट्रपतिको जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेन। फर्किंदा स्वयं प्रमुख आयुक्तलाई महसुस भयो- राष्ट्रपतिसमक्ष आउँदा सम्पूर्ण विवरण तयार गरेर आउनुपर्ने रहेछ। देशको परिवेशका सम्बन्धमा हरेक क्षण सुसूचित रहने उहाँको यस्तो आकांक्षाले राष्ट्रपति पदको मार्यादा घटाउँदैन, अझ बढाउँछ। राजनीतिलाई देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा गहिरो ढंगले आत्मसात गर्ने यस्तो व्यक्तिलाई सधैं पर्यवेक्षकजस्तो स्थानमा बस्न गाह्रो हुन सक्छ। पदीय दायित्वको सीमा सकिएपछि नयाँ बाटो पनि त खुल्न सक्छ। त्यसैले भोलि भूतपूर्व राष्ट्रपतिको दायरामा सीमित नभएर उहाँले नयाँ बाटो रोज्नुभयो भने आश्चर्य नहुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
