रारातालका माछा मर्न थाले

रारातालका माछा मर्न थाले

मुगु : माछामा लाग्ने अज्ञात रोगका कारण रारा तालमा मात्र पाइने असला प्रजातिको माछा एक सातादेखि मरेका अवस्थामा भेटिन थालेका छन्। विश्वमा कतै नपाइने तीन किसिमको असला प्रजातिको माछा नेपालको रारातालमा मात्र पाइन्छ । जंगलको विषादीका कारण माछा मरेको अनुमान छ । मरेका माछा खान रारा मध्यवर्ती बस्तीका बासिन्दा पनि डराएका छन् । 

 
'एक सातादेखि तालको किनार मरेका देखिएका थिए अजाभोलि डुङ्गामा चढेर जाँदा तालको बिच भागमा पनि माछा मरेर तैरिएको देखिन्छ', छाँयानाथ रारा नगरपालिका—९  मुर्मा गाँउका बिर्खबहादुर रोकायाले भने । उनले तालमा डुङ्गा सवार गर्दै गर्दा डुङ्गा वरिपरि मरेका माछा प्रसस्तै देखिएको बताए।
 
रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत लालबहादुर भण्डारीले भारी हिमपाका कारण हिमपहिरोले गर्दा वनजंगलको विषादियुक्त जडीबुटी बगेर तालमा आएको र  उक्त बिषादीयुक्त जडिबुटीले माछा मरेको हुन सक्ने अनुमान गरे । उनले परिक्षणका लागि मत्यस्य केन्द्र गोदावरी ललितपुरमा नमुना पठाइएको जानकारी दिए । 
 
राराको माछाको बारेमा अनुसन्धान गरेका त्रिभुवन बिश्व विद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर तेजकुमार श्रेष्ठले भने, 'चिसोको समयमा माछा एकै ठाउँमा बस्ने भएकाले उसलाई आहारको कमि हुन्छ र चाहिने जति अहारा नपुग्दा रोगले संक्रमण गर्दछ ।'

हिमपहिरोले बगाएर ल्याएकै जडिबुडीले माछा नमरेको उनले बताए । रारामा पर्यटक बढेसँगै तालको किनार फोहोर हुनु, तालमा मिसिएका खोला र कुलो दुषित हुनु, होटल तथा सरकारी कार्यालयबाट निक्सेका फोहर तालमा मिसिएकै कारण माछामा देखिने विभिन्न किसिमा रोगले सक्रमण गर्दा माछा मरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । रारामा पाइने माछा  विश्वामा कतै नभेटिएको र यसरी नै माछा मर्दै गए भोलिका दिनमा राराको अस्तित्वमाथि खतरा हुने चिन्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरे। 
 
निकुञ्ज कार्यालयले हिमपहिरोले बगाए ल्याउको जडिबुटी तथा अन्य विषादीकै कारणले यति ठुलो परिमाणमा माछा मरेको अनुमान गरको भए पनि अहिलेसम्म हिमपात भएकै कारण कुनै पनि हिउँदमा माछा मरेको आफूहरैले नदेखेको ताल आसपासका स्थानी बताउँछन् । एक वर्ष अगाडि वैशाखमा पनि तालको किनारमा मरेका माछाहरू भेटिएका थिए । 
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.