काठमाडौं : मन्त्रालयले अघि बढाएको विधेयकबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अलमलमा देखिएका छन्। संसदीय समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अध्ययन गर्न चार दिनको समय दिएको छ।
मन्त्री त्रिपाठीले समय माग गरेपछि सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकबारे छलफल टुंग्याउन सकेन। समितिले यसबारे लामो समयदेखि छलफल चलाइरहेको छ। विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद यथावत् छ। ‘कानुन बनाएर पछि पछुताउनुभन्दा सबै कुराको निष्कर्ष निकालेर टुंगो लगाउनु राम्रो हुन्छ’, मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘जे सहमति भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाऊँ र जे विषयमा छलफल भएको छैन त्यसलाई केही दिन रोकौं। गृहकार्य गर्न समय पाएपछि हामी त्यसरी नै प्रस्तुत हुन्छौं।’
सांसदहरूले भने प्रस्तुत विधयेक चाँडै पास नहुँदा प्रदेशमा कानुन बनाउन बाधा भइरहेको बताएका छन्। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यो साता छलफल टुंगिने गरी सहमति गर्न सबैसँग आग्रह गरिन्।
विधेयकमा पदपूर्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विवाद छ। आरक्षण कोटा प्रतिशत विभाजनमा सहमति जुटेको छैन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार आरक्षण कोटा राख्ने कि विपन्न खस आर्यलाई पनि समेटेर नयाँ कोटा प्रणाली तयार पार्ने भन्नेमा फरक-फरक मत छ।
संविधानले जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, पिछडिएका आदि समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यही आरक्षण कुन क्षेत्र-सामुदायलाई कति दिने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो। विभिन्न क्षेत्र-सामुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले क्षेत्र-सामुदायका व्यक्तिलाई बढी आरक्षण प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद झपड रावलले पिछडिएका सबैलाई समान आरक्षण कोटा हुनुपर्ने बताए। ‘संविधानले किटान गरेका कुराहरू यहाँ किन छुटाइयो? ’, उनले भने, ‘कुनै समुदायलाई एउटा व्यवस्था र कुनैलाई अर्को व्यवस्था गर्नु हुँदैन। खस आर्य पनि विपन्न छन्, तिनलाई पनि यहाँ समावेश गरौं।’
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले दुर्गमको आरक्षण कोटा बढाउँदा सबै समेटिने धारणा व्यक्त गरे। ‘पछाडि परेकाहरू दुर्गममै बस्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले दुर्गमको कोटा बढाउँदा सबै यसैमा समेटिन्छन्।’
नेकपाकै सांसद महेश्वजंग गहतराजले विवादित विषयको समाधान संविधानबाटै खोज्नुपर्ने बताए। ‘संविधानको धारा १८ र १८५ यो कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसबाहेकका अरू कुरा बाहिरबाट ल्यायो भने समस्या समाधान हुँदैन।’
अर्की सांसद रेखा शर्माले कच्चा प्रावधानमा सहमति नहुने बताइन्। ‘खस आर्यलाई नसमेटे अदालतमा कानुनी च्यालेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? ’, उनले भनिन्, ‘हामीले यहाँ बसेर कच्चा कानुन बनाउनु हुँदैन।’
मन्त्री त्रिपाठीले संविधानविपरीत यो कानुन जान नहुने टिप्पणी गरे। ‘हामीले टेक्ने भनेको संविधानमै हो, संविधानमा जे छ त्यसमा सरकार तल-माथि गर्न चाहँदैन’, उनले भने, ‘समावेशी व्यवस्था कसैले चन्दा अथवा दानले आएको होइन, यसमा धेरै संघर्ष छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
