काठमाडौं : देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो सिंहदरबार। कुनै पनि व्यक्ति यहाँ सामान्य ढंगले प्रवेश गर्न सक्दैन। किनकि यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीले विभिन्न घेरामा सिंहदरबारलाई २४ घण्टा घेरिरहेका हुन्छन्। यतिमात्र होइन, कुनै पनि खतराजन्य पदार्थ नभित्रियोस् भनेर प्रतिदिन तालिमप्राप्त कुकुरबाट यो क्षेत्र सर्च हुन्छ।
यसकारण बाहिरी सुरक्षाका दृष्टिले सिंहदरबार क्षेत्र शंका गर्ने ठाउँ होइन। तर, प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याउने खतराको जोखिमबाट भने सिंहदरबार अझै उम्किन सकेको छैन। २०७२ सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएका अधिकांश संरचनाको पुनर्निर्माण भएका छैनन्। जसको कारण यहाँको खतरा अहिलेसम्म टरेको छैन। खतराको एउटा दृष्टान्त हो, पुरानो संसद् भवन। २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा चुनिएका सांसदलाई राखिएको यो भवनको अवस्था अहिले दयनीय छ। भूकम्पले जीर्ण बनाएको यो भवन अहिले भविष्यमा खतराको संकेत पनि बनेको छ।
भवन जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा रहेको संसदीय सचिवालयका सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘भवन चिराचिरा परेको छ, यस्तो अवस्थामा यहाँ जस्तोसुकै दुर्घटना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘यदि यो जीर्ण भवन भत्किए नजिकै हिँड्ने मानिसलाई च्याप्न सक्छ।’ अहिले भवनलाई बन्द गरेर बाहिर खतरा लेखिएको बोर्ड राखिएको छ। यो भवनको वरिपरि साना बाटा छन्, जहाँ मानिस ओहोरदोहोर गरिहरहेका हुन्छन्। यसले निम्त्याउने सम्भावित खतरालाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेको उनले बताए।
‘हामीले प्रधिकरणलाई अनुरोध गर्न थालेको दुई वर्ष भयो, बजेटसमेत छुट्याइसकेका छौं तर वास्तै भएको छैन’, उनले भने, ‘सबै कुराले पहिलो प्राथमिकतामा यो भवनलाई राख्नुपर्ने हो।’ भूकम्प गएको ४ वर्ष गुग्रिँदा पनि क्षतिग्रस्त सिंहदरबारका भवनहरू पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएको पाण्डेले बताए। उनका अनुसार समयमै पुनर्निर्माण नभएका कारण यो भवनको पुरातात्विक महत्वसमेत खतरामा परेको छ। यो भवन पुरानै स्वरूपमा बनाउने कि नयाँ तरिकाले बनाउने भन्ने तयसमेत भएको छैन।
सबैभन्दा पहिले पश्चिमतिरको प्रमुख भवन पुनर्निर्माण थालिएकाले सिंहदरबारका अन्य काम पछि परेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए। उनका अनुसार प्रमुख सिंहदरबार भवन भने रेक्ट्रोफिटिङ गरेर जस्ताको त्यस्तै राख्ने काम भइरहेको छ। ‘हामीले पश्चिमपट्टिको ठूलो भवनको काम सुरु गरिसकेका छौं, असोज २१ गते दुई वर्षमा काम टुंग्याउने गरी सम्भौता भएको थियो, अहिले यहीअनुसार काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘समयमै काम सक्ने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ।’
पुरानो संसद् भवनको हकमा भने नयाँ बनाउने कि पुरानो संरचनामै रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने कुरा बाँकी रहेको उनले बताए। ‘भवनको अवस्था निकै जेन्युन छ’, प्याकुरेलले भने, ‘एकातिर दुर्घटनाको खतरा र अर्कोतिर पुरातात्विक महत्व कोल्याप्स भएर जाने भन्ने कुरा संवेदनशील हो।’
सम्बन्धित निकायको अलमलका कारण भवनको कामअघि नबढेको प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ध्रुव पौड्यालले बताए। ‘यो भवन यत्तिकै पुनर्निमाण हुने अवस्थामा छैन, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसलाई भत्काउने सहमति पनि गरेको छैन, यही कारण काम नभएको हो’, पौड्यालले भने, ‘सम्बन्धित निकायले आदेश गर्नेबित्तिकै पुनर्निर्माणको काम सुरु भइहाल्छ।’ उनका अनुसार सहरी विकासको सहमति नलिएरै उक्त भवन भत्काउँदा विरोध हुने भएकाले पनि यसको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
