काठमाडौं : नेपालको सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनौठो प्रजातिको कमिला देखिएको छ। रातो कमिलाजस्तै देखिने यो यहाँको भने होइन। यस्तो कमिला कहाँबाट कसरी नेपाल प्रवेश गर्यो भन्ने जानकारी कसैलाई छैन। यो कमिला केही समयअघि मात्र नेपाल प्रवेश गरेको नेपाल जडिबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले बताए।
नेपालमा दुई किसिमका कमिला छन्। एउटा वनस्पतिलाई नोक्सान नगर्ने र अर्को नोक्सान गर्ने। नयाँ कमिलाले वनस्पतिलाई नोक्सान गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘यो कमिला सहरी क्षेत्रका पक्की घरमा मात्र देखिएको छ। भर्खरै नेपाल भित्रिएका कारण गाउँसम्म पुग्न नसकेको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘वनस्पतिका लागि यो खतरापूर्ण छ। यसले सागपातलगायतका वनस्पति नोक्सान गरिरहेको हामीले भेट्टाएका छौं।’
विदेशबाट भित्रिने काठसँगै कमिला पनि नेपालसम्म आइपुगेको हुन सक्ने अध्यक्ष घिमिरेको अनुमान छ। उनका अनुसार विभिन्न देशबाट आउने काठको प्रयोग सहरी क्षेत्रमा हुनु र यो कमिला सबैभन्दा पहिले सहरी क्षेत्रमा देखिनुले पनि काठकै माध्यमबाट आइपुगेको हुन सक्छ।
अहिले नेपालमा मलेसिया, इन्डोनेसिया, चीन, भियतनामलगायतका विभिन्न देशबाट दुई प्रकारका साल र कुकाठ (नरम काठ) भित्रिने गरेका छन्। यिनै काठमा नेपालले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक परीक्षण हुँदैन। यसबाट नेपालमा वातावरणीय जोखिम बढिरहेको जानकार बताउँछन्।
विदेशबाट आउने बोक्रासहितको काठबाट नेपालमा वनस्पति र वातावरणीय रोगका कीटाणु तथा हानिकरक कीरा भित्रिने वातावरण कानुनविद् दिलराज खनालको भनाइ छ। ‘नेपालमा प्रशोधन नगरिएका काठ ल्याइन्छ। यी काठबाट अहिलेसम्म नेपालमा के भित्रिरहेको छ भन्ने अध्ययन त भएको छैन तर यो जोखिमपूर्ण छ’, खनाल भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइन परीक्षण नगरी यस्ता सामग्री भिœयाउनु हुन्न। यसमा सम्बन्धित निकाय अलमलमा देखिन्छ।’
विकसित देशले आफ्नो वनस्पति र वातावरण जोगाउन भित्रिने सामग्रीको कडा परीक्षण गर्ने गरेको नेपाल फ्रेट फरवार्डर संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजन घिमिरे बताउँछन्। ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता देशमा कुनै बेला वनस्पति बिग्रिँदै गएका थिए। पछि उनीहरुले अध्ययन गरे र यसको कारण बाहिरबाट भित्रिने वस्तुहरु रहेको पत्ता लगाए’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कुनै पनि वस्तु परीक्षणबिना यी देशमा लैजान सकिँदैन।’
विदेशबाट आउने काठ परीक्षणमा नेपाल उदासीन रहेको घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार आफूले बनाएको मापदण्डअनुसार भित्रिने काठ परीक्षणसमेत सम्बन्धित निकायले गर्न सकिरहेको छैन।
बेकामका प्रयोगशाला
नेपालमा १५ वटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन प्रयोगशाला छन्। तीमध्ये ११ वटा भारतिरका नाकामा छन् भने तीनवटा चीनतिरका। त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला छ।
सबैजसो नाकामा प्रयोगशाला भए पनि जिम्मेवार निकायले परीक्षण गर्न सकेको छैन। पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले काम गर्न नसकेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईं बताउँछन्।
‘प्रयोगशालालाई पर्याप्त दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। तर, यहाँ जनशक्ति छैनन्। पुराना रिटायर्ड भएर गइसके, नयाँ आएका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘नेपाल भित्रिने काठ जाँच गर्ने पर्याप्त उपकरण छैनन्। यी सब सरकारको प्रथामिकतामा कहिल्यै परेन।’
वातावरणीय कानुनविद् खनाल सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभावले पनि समस्या निम्तिएको बताउँछन्। ‘काठ कारोबार हुन्छ वाणिज्य मन्त्रालयबाट, क्वारेन्टाइन परीक्षण हुन्छ कृषि मन्त्रालयबाट, काठ ओसारपसार वन मन्त्रालयको नियमबमोजिम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ।’
सम्बन्धित निकायको समन्वय भए समस्या सामधान हुने खनालको भनाइ छ। उनका अनुसार कुनै पनि विदेशी सामग्री क्वारेन्टाइन परीक्षण नगरी भिœयाउनु नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हो।
निकासी/पैठारी नियमन गर्न कानुन
सरकारले वनस्पति, कृषिजन्य सामग्री तथा खाद्यान्न निकासी÷पैठारीको नियमन गर्न कानुन बनाउन लागेको छ। बिरुवा संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेक दर्ता भएर संसदीय समितिमा पुगेको छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मंगलबार सरकारको प्रस्तावित विधयेकमाछि सौद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलमा सांसद भवानी थापुङले वनस्पति संरक्षणका लागि बनिरहेको कानुनमा निकासी÷पैठारीको विषय कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने जिज्ञासा व्यक्ति गरेका थिए। विज्ञका रुपमा समितिमा आमत्रित वातावरणीय कानुनविद् खनालले वातावरणीय सुरक्षाका लागि विधेयकमा निकासी÷पैठारी नियमन गर्ने कुरा समावेश भएको प्रस्ट पारेका थिए।
‘वनस्पतिजन्य सामग्रीका माध्यमले एक देशबाट अर्को देशमा रोग कीरा नभित्रियोस् भनेर वातावरणीय सुरक्षाका लागि विकसित देशले कडाकडा कानुन बनाएका छन्’, उनले भने, ‘यो कानुन कृषि र वातावरणीय सुरक्षाका लागि पनि हो।’ प्रस्तावित विधयेकमा संक्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य कुरा निकासी÷पैठारी गर्नेलाई ५० हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
