काठमाडौं : उद्यमशीलता बढाउन भन्दै सरकारले अघि सारेका सहुलियतपूर्ण कर्जामा आम मानिसको पहुँच पुग्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले गएको कात्तिक मसान्तसम्म २० हजार ८ सय ७९ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा लिएको जानकारी दिएको छ। गत असार मसान्तमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १४ लाख ४० हजार कर्जा खाता रहेको वित्तीय पहँुचसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी सरकारी लक्ष्यमा सहयोगी हुने अनुमान गरिएको यस्तो कर्जा योजनाप्रति बैंक निराश देखिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नदेखि बढ्दो आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने भनेर सरकारले यस्तो कर्जा योजना अघि सारेको हो। ‘मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थप प्रोत्साहित गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकले ५ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको यस्तो योजनामा सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपालीलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले कमाएको पैसाले केही व्यापारीमात्रै धनी हुने प्रणाली अहिले विकास भएको छ’, राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसलाई हामीले सच्याउनु आवश्यक छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था त्यसको एउटा पहल हो।’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सर्वसाधारणलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘हामी चामलदेखि तरकारीसम्म आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यसले मुलुकको समृद्धि सपना साकार हुँदैन’, उनी भन्छन्।
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेकामा चिन्ता जनाएका थिए। ‘हामी २०२४ सालसम्म विश्वकै धेरै धान निर्यात गर्ने ५ राष्ट्रको सूचीमा थियौं’,उनले भने, ‘३५ वर्षअघिसम्म धान निर्यात गर्ने नेपाल अहिले अर्बौंको चामल आयात गर्दै छ।’ कृषि उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि केही दिन अघि संसदीय समितिमा आफूले उद्यमशीलता बढाउन पर्याप्त नीतिगत सुधार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए।
विदेशमा गरेको आम्दानी नेपालमा बस्ने परिवारले खर्च गर्ने र त्यस्तो पैसा पुनः विदेशिने परिपाटी कायम छ। त्यही कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन गतवर्ष लगातार ऋणात्मक भयो। त्यसको असर पछिल्ला वर्ष बैंकमा निक्षेपको वृद्धिदर खुम्चिएर लगानीयोग्य पैसा अभाव भएको छ। तर, पनि बैंक कमजोर आर्थिक धरातल भएका सर्वसाधारणलाई ऋण दिन तयार छैनन् भन्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले राजस्वबाट प्राप्त आम्दानीलाई ब्याज अनुदानबापत बैंकको खातामा हाल्ने योजना अघि सारे पनि बैंकले कठोर नीतिगत व्यवस्था गरेर कर्जा परिचालन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ जारी गरेर बैंकलाई विभिन्न किसिमका कर्जा दिन भनेको छ। तर यस्तो कर्जा नदिने बैंकलाई कारबाहीको व्यवस्था नगरिएकाले पनि बैंक त्यसतर्फ आकर्षित नभएका हुन्।
गएको कात्तिक मसान्तसम्म बैंकले ४१ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो कुल कर्जा ३० खर्ब ५० अर्बको १.३५ प्रतिशत हो। राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ। यी सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि प्राथमिकता सूचीमै राखेको छ। तर पनि बैंकले अपेक्षित कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। बैंकर भने कर्जा उठ्ने विश्वासिलो आधार नभएकाले यस्ता योजनामा बैंकले लगानी बढाउन नसकेको बताउँछन्। ‘प्रक्रिया पुगेका र विश्वसनीयता भएका परियोजनामा बैंकले लगानी गरिरहेका छन’्, एक बैंकर भन्छन्, ‘पैसा लगेर खाउ भन्ने तरिकाले बैंकले ऋण दिँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
