काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको परियोजनामा लगानी नगर्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राय दिएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोषको कार्यविधिको मस्यौदामाथि राय मागेको थियो। त्यसक्रममा उनले यस्तो राय दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कुल लागतको ७० प्रतिशत कर्जा भएको परियोजनामा लगानी नगर्न सुझाएका हुन्। उनले २९ वटा बुँदामा कोषको रकम लगानी गर्न हुने/नहुने विषयमा राय दिएका छन्। उनले आफ्नो लिखित रायमा भनेका छन्, ‘कोष सहभागी हुने सहवित्तीयकरणमा कर्जा र स्वःपुँजी अनुपात बढीमा ७०ः३० सम्म हुनेछ।’
श्रम मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा कोषमा ३६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। जनताले लगानी गरेको रकम जम्मा भएको कोष दुरुपयोग नहुने स्थिती कायम गर्न अर्थमन्त्रीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। कम्तीमा ३० प्रतिशत अग्रिममा स्वःपुँजी लगानी नभइ लगानी गर्नुपर्ने शर्त भएका कुनै पनि परियोजनामा कर्जा प्रवाह नगर्न उनको सुझाव छ। यस्तै निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजनामा लगानी गर्न नहुने उनको मत छ।
उनका अनुसार लगानीकर्तामध्येकै व्यक्ति ठेकेदार कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको परियोजनामा कोषले कर्जा प्रवाह गर्नुहुँदैन। कोषले जलविद्युत्का परियोजनामा सहवित्तीयकरण गर्न मापदण्ड तोक्न सुझाएका छन्। एउटै खोलामा अलग अलग दुईवटा परियोजनामा लगानी गर्न पाइने छैन।
तर, एउटै कम्पनीले कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सोही खोलाको अन्य परियोजनामा लगानी गर्न भने बाधा पर्ने छैन। कुनै समयमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्तमा भएमा कोष सहभागी हुन पाउने छैन। १० मेगावटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजना भएमा कोषले सहवित्तीयकरण नगर्ने उल्लेख छ। कुनै पनि परियोजनाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट साख मूल्यांकन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अर्थले घटायो घर मर्मत कर्जा
श्रम मन्त्रालयले मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको घर मर्मत कर्जाको सीमालाई अर्थ मन्त्रालयले घटाएको छ। श्रमले मस्यौदामा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यो कर्जा सीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्यानुपर्ने बताएका छन्। त्यति मात्र नभइ अन्य शीर्षकको कर्जाको सीमामा समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले रायमा लेखेका छन्, ‘अन्य शीर्षकका कर्जा सीमालाई व्यावहारिक हिसाबले पुनरवलोकन गर्ने।’
सेयर बजारमा लगानी गर्नुपरेमा
कोषले हकप्रद सेयरमा लगानी गर्दा उक्त सेयरको बजार मूल्य अंकित मूल्यभन्दा कम्तीमा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेछ। डिबेञ्जर जारी गर्ने संस्थाको कर्जा/स्वःपुँजी अनुपात डिबेञ्जर जारी गरेपछि बढीमा ६०ः४० सम्म हुनुपर्ने राय दिएका छन्। दोस्रो बजारमा लगानी गर्न चाहेमा सेयरको विगत वर्षको बजारमूल्यको उतारचढाव तथा औसत मूल्य र हालको बजार मूल्यको तुलनात्मक विश्लेषण गरी लगानी गर्न अर्थमन्त्रीले राय दिएका हुन्।
यस्तै लिलाममा परेको सेयरमा लगानी गर्दा सोही प्रक्रिया पूरा गरेपछि बोलकबोलमा उल्लेखित न्यूनतम् प्रतिसेयर दर तथा लगानीपछि कम्पनीले भविष्यमा दिनसक्ने प्रतिफललाई आधारमानी फरकफरक दरमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
