काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्याग्रस्त छन्। समयमा काम नसक्दा आयोजनाको लागत वर्षेनी बढिरहेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो, हुलाकी राजमार्ग। तराई–मधेसका २१ जिल्ला समेट्ने हुलाकी सडक सञ्जाल २०६५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरु भएको हो।
राजमार्गको करिब ९७५ र सहायक मार्गको करिब ८१७.४२ गरी कुल १७९२.४२ किलोमिटरको यो सडकमा २ सय १९ वटा पुल राख्ने गरी आयोजना सुरु भएको थियो। आयोजना भौतिक काम सुरु भएको सात वर्षमा ३३० किलोमिटर कालोपत्रे र ३९१ किलोमिटरको कच्ची सडक मात्र बनेको छ भने ९० वटा पुल निर्माण भएका छन्।
आव ०७९/८० मा यो आयोजना टुंग्याउने लक्ष सरकारको छ। तर विभिन्न समस्याका कारण समयमै टुंगिने अवस्था अझै देखिँदैन। आयोजना अड्को थाप्ने प्रमुख समस्या होे, वन। यही कारण चितवन र नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने १०० किलोमिटरको सडकखण्डको रेखांकनसमेत अहिलेसम्म तयार भएको छैन। यो सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जानुपर्ने भएका कारण यहाँको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
आयोजनाअन्तर्गत दाङको राजपुरदेखि बाँकेको राप्ती सोनारीसम्म ६५ किलोमिटर सडक, कपिलबस्तुको कल्याङकोट, कलाकाटे हुँदै दाङसम्मको ३० किलोमिटर सडक इआइएको कारणको अन्योलमा छ। त्यस्तै आयोजना अन्तर्गतका ४० वटा पुलको ठेक्का टुंगो लागेको छैन। केही ठाउँमा मुआब्जा विवाद, बिजुलीका तार र पोल, खानेपानी पाइपलगायतले आयोजनामा समस्या निम्त्याएको छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनामा पनि समस्यै समस्यामा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आव ०६४/६५ बाट सुरु भयो। पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म कुल लम्बाई १८७९ किलोमिटर लामो यो सडकको रेखांकन ०६५ फागुनबाट सुरु भयो।
संशोधित कार्ययोजना अनुसार आव ०७९/८० सम्ममा यो आयोजना टुंग्याउने लक्ष छ। तर, यो आयोजना पनि विभिन्न समस्याका कारण गति लिन सकिरहेको छैन। आयोजनामा जोडिएका कतिपय राजमार्ग स्तरको सडक भनिएता पनि हालसम्म सडक सीमा निर्धारण नभएकोले जग्गा अधिग्रहण भएको छैन।
नेपालको विभिन्न स्थानीय स्तरमा पहाडी भुगोल र जग्गाको उपलब्धतालाई आधार मान्दै १५/१५ मिटर कायम गर्न आवाज उठिरहे पनि समाधान भएको छैन। त्यस्तै नयाँ ट्रयाक खोल्दा जग्गा अधिग्रहणको मुद्दा उठ्ने गरेको छ। मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखांकनमै विवाद हुने गरेको आयोजना प्रमुख दिपक केसी बताए।
लमजुंगको सुन्दर बजार, भोर्लेटार र राम बजार, दैलेख बजार क्षेत्रबाट लैजानु पर्ने हुँदा घर भत्काउन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ। त्यस्तै खानेपानीको पाइप र विद्युतीय खम्बा स्थानान्तरण गर्नसमेत समस्या भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
उत्तर–दक्षिणर व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनामा पनि समस्या उत्तिकै छन्। आयोजनाअन्तर्गतका सडकखण्डमा रुख कटानी समस्या देखिएको छ। आयोजनाअन्तर्गतको उत्तर दक्षिण (कोसी कोरिडोर) सडकमा करिब ११२ किलोमिटर भूभाग मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सडक तथा पुल निर्माणमा अवरोध भएको छ। यो वर्षमा निरन्तर वर्षाको कारणले बाढी, पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा निर्माण सामाग्री ढुवानी तथा निर्माण कार्यमा समस्या भएको, खाँदवारीदेखि नुमसम्म कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि लगत कट्टाको काम पूर्णरूपमा हुन नसकेको आयोजना निर्देशक शिवप्रसाद नेपाल बताए।
त्यस्तै कालिगण्डकी कोरिडोरमा पनि वनकै समस्याले गैंडाकोटदेखि ढोडेनी खण्डमा समस्या छ। नदीजन्य पदार्थ प्राप्तिमा समस्या, स्थानीयको घरको मुआब्जा वितरण, कालिगण्डकी करिडोरका विभिन्न ठाउँमा विस्फोटन नगरिकन ट्रयाक खोल्न नसकिएको कारण पनि समस्या देखिएको हो।
कर्णाली कोरिडोर हिल्सा सिमिकोट सडकमा पनि थुप्रै समस्या छन्। सल्लिसल्ला छारे सडक खण्डको सर्केगाडमा स्थानीय विवादको कारण ट्रयाक खोल्ने कार्य अवरुद्ध भएको छ।
समन्वयको अभाव
समन्वय अभावका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या बढेको हो। रुख कटानीको मामलामा वन मन्त्रालय, विजुली खम्बाको मामलामा ऊर्जा मन्त्रालय र खानेपानी पाइपका मामलामा खानेपानी मन्त्रालयसँग आयोजनाको समन्वय हुन नसक्दा समस्या छ।
संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा शुक्रबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल भएको छ।
‘खानेपानी, बिजुलीका पोल र स्कुल मन्दिरका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, नेकपाका सांसद जीवन बुढाले भने, ‘सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायलाई नटेरेको हो कि, आफूले आफूलाई ठूलो मान्ने गरेको हो ? ’
त्यस्तै समाजवादीका सांसद रामप्रित पासवानले गौरवका आयोजनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने समस्या देखिएको बताए। सरकारी समन्वयका लागि ठोस निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले नै लिनुपर्ने सुझाव उनको छ।
ठूला आयोजनामा मुआब्जा विवाद देखिने प्रवृति नेपालमा विकास भइरहेको र यसले भविश्यमा ठूलो समस्या पार्ने सांसद रामचन्द्र राई बताउँछन्।
संसदीय समितिको निर्देशन
सरोकार समितिले उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत र प्रावधिक समस्या समाधान गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित गतिमा नबढ्नुमा नीतिगत र प्राविधिक समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अन्तर मन्त्रालय, अन्तरनिकाय तथा अन्य आयोजनाबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने जिम्मा उच्चस्तरीय निर्देशन समितिलाई दिनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने गरी पहल गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
