काठमाडौं : सरकारले शिवराज श्रेष्ठको बर्खास्ती प्रक्रिया चाँडो नटुंग्याए आगामी एक वर्ष केन्द्रीय बैंकमा डेपुटी गभर्नर बन्ने उम्मेदवारको अभाव हुने देखिएको छ। शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरमा पदोन्नति नहुने मानसिकतामा पुगेका छन्। विशिष्ट अधिकृतबीच सधैं हानाथाप हुने यो ‘आकर्षक’ पदमा अहिले सबैको अरुचि देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
सम्भवतः सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठको बर्खास्तीबारे निर्णय लिनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले सफाइ दिएमा नयाँ डेपुटी गभर्नरको आवश्यक पर्दैन। उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भए उनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, छोटो कार्यकाल र पेन्सन सुविधाका कारण राष्ट्र बैंकका विशिष्ट अधिकारी डेपुटी गभर्नरमा जान अनिच्छुक देखिएको उनीहरूनै बताउँछन्।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पुराना कर्मचारी धमाधम बाहिरिएपछि छोटो समयमै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी उपल्लो तहमा पुगेका छन्। त्यसले गर्दा केही कार्यकारी निर्देशकको पेन्सन अवधिसमेत पुगेको छैन। डेपुटी गभर्नर बन्ने वित्तिकै राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट स्वतः अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ। ‘जीवनभर काम गरेर राष्ट्र बैंकको पेन्सन नखाइ घर जान कोही पनि इच्छुक छैन’, एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्। त्यसो त, सुरक्षा निकायमा जस्तो एउटा पदमा एकै दरको पेन्सन सुविधा राष्ट्र बैंकमा छैन। ‘अहिले कतिपय पूर्वगभर्नरभन्दा राष्ट्र बैंकका सवारीचालकले बढी पेन्सन पाइरहेको छ’, अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था हटाउन कैयौं प्रयास गर्दा पनि कर्मचारी युनियनले दिँदैन।’
सेवा अवधि र जागिर छाड्दाको तलब स्केलका आधारमा पेन्सनको गणना हुने भएकाले पनि अहिले अधिकांश विशिष्ट अधिकृत डेपुटी गभर्नर बन्न अनिच्छुक देखिएका हुन्। अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। ऐनले उनीहरूमात्रै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य मान्छ। त्यसमध्ये लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ माघ पहिलो साता अवकाश पाउँदै छन्। उनीहरू दुवै बिदामा बसिसकेका छन्। ‘माघअघि नै सरकारले उनीहरूमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्दा सजिलो पर्छ’, राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘ती दुई जनाले अवकाश पाएपछि समस्या हुन्छ।’
बाँकी १५ जना कार्यकारी निर्देशकले कम्तीमा ४ वर्ष जागिर खान पाउने भएकाले उनीहरू एक वर्षे डेपुटी गभर्नरमा नजाने एक कार्यकारी निर्देशक बताउँछन्। १९ फागुन २०७२ मा नियुक्त शिवराजको कार्यकाल २०७७ फागुनमा सकिँदै छ। उनको कार्यकाल अब १४ महिनामात्र बाँकी छ। एक महिना अघि बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्था र नियुक्ति प्रक्रियामा लाग्ने समयका कारण नयाँ बन्ने डेपुटी गभर्नरले बढीमा एक वर्षमात्रै काम गर्न पाउँछन्। ‘यति छोटो अवधिमा कसैले पनि आफूले चाहेको नतिजा दिन सक्दैनन्’, भावी डेपुटी गभर्नरको चर्चामा रहेका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यताको जागिर जाने, उता काम गर्न नसक्ने अवस्था छ।’ चाँडो अवकाश लिँदा त्यसपछिको अवसर खोज्न पनि कठिन हुने उनी बताउँछन्। यही कारण बहालवाला कार्यकारी निर्देशक अवकाश पाउन लागेका अधिकृतलाई नै डेपुटी गभर्नरमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।
त्यसो नभए सरकारले अनिच्छुक कर्मचारीलाई जबरजस्ती डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने वा बाँकी कार्यकाल पद रिक्त राख्ने बाटो रोज्न सक्छ। यसको अर्को बाटो पनि छ। राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर ५ वर्षकै लागि नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्न सकिने जानकार बताउँछन्। त्यसो गर्नु उचित हुने कतिपय बैंकर बताउँछन्। एकै पटक दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने अहिलेको व्यवस्थाभन्दा केही समयको अन्तरालमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा सन्तुलन ल्याउने एक बैंकर बताउँछन्।
ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंक बाहिरबाट पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेमा पनि सरकारलाई बाटो खुल्छ। बैंकरले विगतदेखि नै खुला प्रक्रियाबाट एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए। यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंक छिर्न सजिलो पर्छ। त्यसबाहेक डेपुटी गभर्नर भएपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था हटाउन सकिने अर्को बाटो पनि छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पुनःनियुक्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ।
गत वर्ष ३० वर्षे सेवा अबधि हटाउन माग गर्दै केही कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले त्यसपछि अवकाश पाएका कर्मचारीलाई समेत पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने गरी कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्नसक्ने फैसला सुनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
