बुटवल :
समस्या १
कपिलवस्तु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १२ करोड हिनामिना भयो। सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यति ठूलो रकम हिनामिना गरेको सूचना मंसिर ११ गते बाहिरिएयता सहकारी कार्यालय बन्द छ भने बचतकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै पुस ४ गते चार जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। कारबाही गर्न प्रदेश सरकारसँग कानुन छैन। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जिल्लास्तरका सहकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। सहकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीको अर्बौं रकम जोखिममा छ।
समस्या २
बुटवलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले ०७५ चैतमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि फाइल पेस गर्यो। नौ महिनासम्म पनि अस्पताल नवीकरण भएको छैन। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐनअनुसार ५० शड्ढयाभन्दा कमका अस्पतालको नवीकरण र दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ। प्रदेश ५ मा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण तथा दर्तासम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावली बनेको छैन।
अस्पताल दर्ता नहुँदा मिर्गाैलाको निःशुल्क डायलासिस गर्ने अस्पतालले अनुदान पाएका छैनन्। गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम मन्त्रालयले नवीकरण रोकिदिँदा मिर्गाैला डायलासिसबापतको तीन करोड बढी रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘चैत २८ गते फाइल पेस गरेका हौं, अहिलेसम्म नवीकरण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नियमावली बनेको छैन भनेर रोकिएको छ।’ अस्पतालमा तीन हजार बढी बिरामीले सरकारबाट प्राप्त निःशुल्क सेवा लिँदै आएका छन्। अनुदान रोकिएपछि डायलासिसका लागि चाहिने औषधि-उपकरण खरिदमा कठिनाइ भइरहेको आलमले बताए।
यी दुई समस्या केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। प्रदेश सरकारले नियमावली नबनाउँदा नियमन शून्य छ। प्रदेशसभाबाट ४८ वटा कानुन बने। ती कानुन कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले १० वटा बनाएको छ। जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमन ठप्प भएको छ। ऐन बनिसकेपछि नियमावली र कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरूको हो। तर, ऐन निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि सरकारले कर्मचारी अभाव भन्दै नियमावली बनाउन सकेको छैन। नियमावली नबनेकै कारण ३५ वटा कानुन निष्कृय छन्।
प्रदेश ५ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको ऐन जेठमा प्रमाणीकरण भएको हो। तर, नियमावली नबनेपछि प्रदेशभित्रका दर्जन बढी अस्पतालको नवीकरण रोकिएको छ भने अनुगमन पनि भएको छैन। अनुगमन नभएपछि कतिपय निजी अस्पताल मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन्।
कानुन कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म प्रदेश ५ सरकारले १० वटा बनाएको छ। जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमन ठप्प छ।
प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सदुर्शन बरालले नियमावली बनिरहेकाले अस्पताल दर्ता, नवीकरण र नियमन प्रदेशबाटै सुरु हुने बताउँछन्। ‘नियमावलीको अन्तिम तयारी भइरहेको छ, केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ’, मन्त्री बरालले भने। उनका अनुसार समयमै कर्मचारी नआउँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।
बालबालिकाको हक, खेलकुद विकास, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पर्यटन, खानी अन्वेषण, तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतका नियमावली पनि बनाउन बाँकी छन्। कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन, बिउ बिजक व्यवस्थापन, पशु बधशाला, पशु स्वास्थ्य, पशु सेवासम्बन्धी नियमावली बनाएकै छैन, जुन प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक हुन्। गत जेठमै प्रदेशसभाबाट ऐन पारित भएको सहकारीसम्बन्धी नियमावली अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन जसले गर्दा सहकारीको एकीकरण, दर्ता तथा अनुगमन ठप्प छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण नेपालले प्रदेशमा नियमावली नबन्दा सबै काम ठप्प भएको बताए।नियमावली नबन्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका कामसमेत गरेको छैन। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन नहुँदा बेथिति मौलाएको छ भने सेवाग्राही झन्झट व्यहोर्न बाध्य छन्। भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले ऐनअनुसारका नियमावली तत्कालै आउने दाबी गरिन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन नबन्दा समस्या भएको बताउँछन्। उनका अनुसार सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण, सार्वजनिक खरिद, प्रदेश कार्यसम्पादनसहितका नौ नियमावलीमात्रै बनेका छन्।
ऐन बनेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली ड्राफ्ट गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्रै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरिन्छ। तर कानुन मन्त्रालयमै नियमावली आएका छैनन्। उपसचिव धामी पनि कानुन निर्माण गर्ने कर्मचारीकै कमी भएको बताउँछन्। ‘नयाँ कानुन अधिकृत खटिएर आएका छन्। उनीहरुलाई यो बुझ्नै केही समय लाग्छ। दक्षता नभएकैले समयमा नियमकानुन नबनेको हो’, उनले भने।
सहकारीको नियमन नहुँदा लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्तिसमेत व्यक्तिगत स्वार्थमा राख्ने गरिएको छ। नियमनअनुसार लेखापरीक्षकको विवरण सरकारी निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ। तर, यस किसिमको जानकारी स्थानीयदेखि प्रदेश सरकार कुनैमा पनि दिइएको छैन। प्रदेश ५ को बाँकेमा सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन भयो। ११ हजार चार सय ८ जना बचतकर्ताको रकम हिनामिना भयो। त्यति ठूलो रकम हिनामिना हँुदासमेत प्रदेश सरकारले कुनै नियमन गर्न सकेको छैन।
नियमावली नबन्दा यस्ता ठूला विकृति मौलाउँदै गएका छन्। प्रदेश ५ मा यस्तै प्रकारका एक दर्जन बढी सहकारी आर्थिक अपचलनमा परेका छन् भने यी सहकारीमा सयौं बचतकर्ताको अर्बांैको लगानी जोखिममा परेको छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउन नियमनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पूर्वजनप्रतिनिधि तथा विश्लेषक झपेन्द्र जीसी बताउँछन्। ‘प्रदेशले आवश्यक कानुन समयमा बनाएर नियमन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्दा राज्य संरचना नै कमजोर हुन्छ’, जीसीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
