सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद रोक्न लबिङ, ६० मिलियन युरो घोटाला हुन लागेको आरोप
पुष २२, २०७६ मंगलबार ९:२:०
काठमाडौं : सरकारले अर्को देशको सरकारी तहमै (जीटूजी) मार्फत सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसलाई रोक्न लबिङ सुरु भएको छ। सरकारले आफै छाप्ने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको सुरक्षण मुद्रण उपकरणका विषयमा सोमबार संसद्को खरिद सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एकाएक नयाँ ‘विज्ञ’को प्रस्तुति भयो। न सम्बन्धित निकाय, न सरोकारवाला। उनी जबरजस्त बैठकमा प्रस्तुत भए। तर उनको प्रस्तुतिमा तथ्यगत स्पष्टता थिएन, आरोप मात्रै।
विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गराइएका ती व्यक्तिले आफ्नो नाम ‘विजयप्रकाश मिश्र बताए। तर, आफ्नो पेसागत परिचय खुलाउन मानेनन्। विज्ञका रूपमा प्रस्तुत हुने पात्र हुन्, मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक। उनीसँग साथमा थिए, सुदीपराज पाण्डे।
सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिदमा ५० देखि ६० मिलियन युरो घोटाला हुन लागेको आरोप।
प्रवेश श्रेष्ठ नामक व्यक्तिले दिएको उजुरीलाई आधार मानेर समितिले बैठक डाकेको थियो। त्यसमा विदेशी माफियाले दिने कमिसनको चक्करमा सस्तोमा पाउने उपकरण महँगोमा किन्न लागेको आरोप छ। उजुरीमा उल्लिखित आरोपलाई आधार लिई सुरु भएको बैठकमा मि श्रले तर्क प्रस्तुत गर्न नसकेपछि विषयान्तर भयो।
सांसद सूर्य पाठकले मि श्रको विज्ञतामाथि नै औंला तेस्राए। उनले भने, ‘हाम्रो छलफलको चुरो मिलिरहेको छैन। तपाईको विज्ञताको प्रमाणपत्र के हो? सरकारले किन्न ल्याएको मेसिनको गुणस्तर के हो? त्यसको बजार मूल्य कति छ? प्रमाण उल्लेख गर्नुपर्यो। नत्र त जसले जे निवेदन ल्याउँछ, त्यसलाई सोझै समितिमा देखाएर निर्णय गर्न मिल्दैन।’
सरकारले खरिद गर्ने भनिएको मेसिनको विशेषता, त्यसको गुणस्तर र बजार मूल्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने सांसद् राजन केसीले बताए। उनले भने, ‘यदि मेसिन खरिदमा तलमाथि भएको÷नभएको बुझ्ने हो भने सबै विषयको जानकारी लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ।’
बैठकमा उनीहरूले स्विट्जरल्यान्डको एक कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेसको सबै सिस्टम दुई सय मिलियन युरोमा दिनसक्ने प्रस्ताव गरे पनि त्योभन्दा कयौं गुणा महँगोमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरे। सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिदमा ५० देखि ६० मिलियन युरो घोटाला हुन लागेको उनीहरूको आरोप छ।
मि श्रले भने, ‘सरकारले गर्न खोजेकामा ५० देखि ६० मिलियन युरो घोटाला हुन लागेको छ।’ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सोझै खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। सरकार-सरकार (जीटूजी)माध्यमबाट खरिद गर्न फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५ख) बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै विदेशी मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग सामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ।
यद्यपि, सञ्चार मन्त्रालय सोझै खरिद गर्नुअघि मेसिनरीको स्पेसिफिकेसन, प्राविधिक गुणस्तर, बजार मूल्य यकिन गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसअघि निजी प्रिन्टिङ प्रेस कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङको जिम्मा दिनुपर्छ भन्दै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा लेखा समितिले रोक लगाएको थियो। अहिले उक्त विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो घटनाक्रम नियाल्ने हो भने, समितिले स्वदेशका केही प्रिन्टिङ कम्पनीको स्वार्थमा निर्णय÷निर्देशन दिइरहेको देखिन्छ। अहिले पनि स्वदेशकै मुद्रण व्यवसायीलाई विज्ञ बनाएर खरिद प्रक्रियामा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा रोक लगाउने प्रयास गरिरहेको छ।’
पुस १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले केही पक्षले आफूले ठेक्का पाउने नभएपछि लेखा समितिमा गएर एकतर्फी हल्ला चलाउने गरेको बताएका थिए। उनले सम्झौता नभएको विषयमा आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिनु तर्कसंगत नभएको स्पष्टीकरणसमेत दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
