कुनै संरचना बनाउनुअघि त्यसको बलियो जग हाल्नुपर्छ। बूढापाकाले त्यसै भनेका होइनन्– ‘घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाउनुपर्छ।’ यही सन्दर्भ आर्थिक विकासका सवालमा पनि लागू हुन्छ। द्रुत आर्थिक विकास आम नेपालीको सपना हो। त्यस्तो द्रुत आर्थिक विकासका लागि जग पनि बलियो हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, त्यस्तो जग बस्न सकेको देखिँदैन। त्यसकारण आगामी कयौं वर्षसम्म नेपालको विकास गति धीमा (इन्क्रिमेन्टल) नै हुनेछ। निर्वाचनका समयमा दलहरूले सपना बाँडेजस्तो दु्रत (एक्सिलरेटेड) आर्थिक विकासका लागि त्यहीअनुसारको जग बसेको छैन। जग बसाउने भनेको सरकारले नै हो, तर यसका लागि पहल भएको देखिँदैन।
सरकारले तीन वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताइरहेको छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गफले प्राप्त हुँदैन। गफले हुने भए नेपालका डाँडाकाँडामा रेल कुदिरहेका हुन्थें। पानीजहाजमा वस्तु आयात, निर्यात भइरहेको हुन्थ्यो। हरेक महिना लाखौं पर्यटक नेपालमा घुम्न आइरहेका हुन्थे। आयस्तर नपुगेर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कि नहुने भनेर बहस गरेर बस्नुपर्ने थिएन।
अघिल्लो दश वर्षमा नेपालले औसत साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको हो। भूकम्प र नाकाबन्दीले दुई वर्ष लगातार आर्थिक वृद्धिदर न्यून भयो। कमजोर आधारका कारण त्यसपछिको वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च भयो। पुनर्निर्माणका गतिविधिले त्यसलाई साथ दियो र तीन आर्थिक वर्षमा लगातार राम्रो आर्थिक वृद्धिदर भयो। अब त्यो आर्थिक वृद्धिदर टिकाउन मुस्किल परेको छ। सरकारले भनेजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न त्यही अनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार लगानी र उत्पादन बढ्नुपर्छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०३० मा १२००० अमेरिकी डलर पु¥याउने भनिएको छ। १२ गुणा आम्दानी बढ्न कम्तिमा पनि अर्थतन्त्र यतिखेरको तुलनामा आउँदो १० वर्षमा त्यही अनुपातमा वृद्धि हुनुपर्छ। भाषणबाजीभन्दा कार्यान्वयन पक्ष सुधार अत्यावश्यक छ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न संस्थागत क्षमता बढ्न सकेको छैन। संस्थाहरूको क्षमता कमजोर छ। योग्यता र क्षमता भन्दा पनि आफन्त, राजनीतिक कार्यकर्ता, गुटगत झुकाव÷बफादारीका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटीका कारण समस्या निम्तिएका हुन्। यसबारे सरकार पूर्णतः जानकार छ। राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा–बढुवाका तथ्यहरू केलाउँदा विकृति सुधार्ने भन्दा पनि संस्थागत गर्नेतिर उद्यत देखिन्छ। अयोग्य मानिस भर्ती गरेर संस्था बलिया हु“दैनन्, हुने कमजोर हुन्। हरेक क्षेत्र राजनीतिक रूपमा विभक्त छ। यी सबै पक्षमा सुधार नगरी द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। सरकारी क्रियाकलापको जगमा प्राप्त हुने भनेको धीमा विकास नै हो। दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थायित्व बोकेको सरकारले त्यो जग निर्माण गर्न कुनै काम गरेकै छैन।
पूर्वाधार विकासको गतिमा सुधार भएको छैन। वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना रुग्ण भएर बसिरहेका छन्। निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका आधारमा भन्दा पनि नेता–ठेकेदारको सम्बन्धका आधारमा आयोजनाको ठेक्का ओगट्ने चलन यथावत् छ। संस्थागत सुधारमा कुनै चासो नै छैन। आधारभूत काम नै नगरी विकास र समृद्धिका एकोहोरो रटानले मात्र विकासको फल प्राप्त हुँदैन।
सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षामा कहिलेकाहीं केही नभएको हो र, विकास नै नभएको हो र भन्ने गरेको पनि पाइएको छ। धीमा गतिको विकास त जहिलेसुकै भइरहेको हुन्छ। विकासको एउटा चरण पार गरिसकेपछि विकासको तीव्र वेग लिँदैन। तीव्र आर्थिक विकास गर्ने भनेको विकासशील देशले नै हो। कुनै पनि मुलुकलाई तीव्र विकासमा अघि बढ्ने अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ।
स्रोतसाधन र काम गर्न सक्ने उमेरका हिसाबले नेपाल तीव्र आर्थिक विकासमा अघि बढ्न उपयुक्त समय हो। सन् २०३० को दशकबाट नेपाल क्रमशः पाको उमेरको जनसंख्या धेरै भएको देश हुन्छ। त्यसभन्दा पछिको दशकमा समाज बुढ्यौलीतर्फ प्रवेश गर्छ। विकासका लागि असीमित समयको लाभ कुनै मुलुकलाई हुँदैन र थिएन पनि। त्यसकारण तीव्र विकासको नेपालीको सपनालाई मृगतृष्णा नबनाऔं। यसका लागि समयमै अवसरको सदुपयोग गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
