नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति हो। ट्रस्टमा आएको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा मात्र प्रयोग हुनुपर्छ
बैंकको कर्जा लामो समय चुक्ता भएन भने लगानी नडुबोस् भनेर ‘रि स्टक्चरिङ ’ अर्थात ‘पुनर्ताजगीकरण’ गरिन्छ। तर, प्राइम ठाउँमा रहेको ‘हट प्रोपर्टी’ ६ वर्ष लिज अवधि बाँकी छँदै ‘स्वार्थ नभई’ नवीकरण गरिँदैन। मानौं ‘यती’ का सम्बन्धमा ६ वर्षपछि अर्को लगानीकर्ता नपाइने जस्तो गरी ऐन नै संशोधन गर्ने र विना प्रतिस्पर्धा सम्झौता नवीकरण गर्ने दुश्साहसले भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ। लगानी नडुब्नलाई ‘पुनर्ताजगीकरण’ गरिन्छ। नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्ट त बैंक जस्तो डुब्ने संस्था/विषय होइन।
अपराध अनुसन्धानमा भन्ने गरिन्छ ‘मरेको लासले आफ्नो नाम, ठेगाना, उमेर, मर्नाको कारण, मर्ने अगाडि केके खाएको, कोसँग बसेर खाएको, कसले मारेको, कसरी मारेको, किन मारेको, कहाँ मारिएको, ककसले लाश भएको ठाउँमा ल्याएर छाडे सबै कुरा लाशले नै बताउँछ’ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै ‘एक्ट इज नट क्रिमिनल अन लेस द इन्टेण्ड इज क्रिमिनल’ अर्थात मन दोषी नभए काम दोषी हुँदैन। त्यसैगरी ‘पनिसमेन्ट मस्ट म्याच द क्राइम’, ‘कानुनले ओहोदा चिन्दैन व्यक्ति चिन्दछ’ आदि पनि भनिन्छ। यिनै सिद्धान्तले गर्दा कानुनी शासनको जग बसेको देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्नवालालाई कानुनले छाड्दैन। अनुसन्धान माथिसम्म नै पुग्छ। प्रमाण छ भने मुद्दा चल्छ, जेल जान्छन्। यती काण्डमा पनि मर्ने लाशले आफू मर्नाको कारण बताए जस्तो फाइल र निर्णयले सबै बताउँछ।
नबिर्सौं दुई वर्षअघि ब्राजिलका लोकप्रिय राष्ट्रपति लुइज इनासिव लुला ड सिल्भा, निकै वर्षअघि इजरायलका राष्ट्रपति काट्सेप, १९७० को दशकमा जापानका प्रधानमन्त्री ‘लकहिड’ को लडाकु जहाज खरिद काण्डमा प्रधानमन्त्री टनाकालाई जेल सजाय भयो। त्यही दशकमा राष्ट्रपति निक्सनको उपराष्ट्रपति स्पिरो एग्न्यु ठेक्कापट्टा काण्डमा राजीनामा गर्नुपर्यो। केही वर्षअघि मात्र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिलाई जेल सजाय भयो। भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जस्ता दिग्गज व्यक्तिलाई पनि मुद्दा चल्यो। तर सफाइ भयो। ती हुन् कानुनी शासनका प्रमाण। ‘यती काण्ड’ मा पनि ऐन संशोधन गर्ने र विना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाइदिने निर्णय नै प्रधानमन्त्रीसम्म अनुसन्धान पुग्ने बलिया आधार हुन्।
हामी नेपालीले लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी शासन पायौं। कानुनी शासन मजबुत बनाउन स्वतन्त्र, संवैधानिक ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ पनि पायौं भनेर गर्व र घमण्ड गर्ने हो भने ‘यती काण्ड’ मा अख्तियारले अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्छ। राम्रो अनुसन्धान गर्ने हो भने सजिलैसँग अनुसन्धानको ‘लिड’ सिंहदरबार र बालुवाटार प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुग्ने आधार देखिन्छ। ‘लिड’ नेपालका प्रमुख खोज पत्रकारिताका दैनिक मिडियाले मात्र बनाएको होइन प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘लिड’ बनाउनु भएको देखिन्छ। गोप्य अनुसन्धान सुरु भएको भए थाहा छैन, सुरु नभएको भए ढिला हुनु भएन, सुरु गरिहाल्नुपर्यो। सबुत प्रमाणले पर्खेर बस्दैन।
नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ। अदालतलाई प्रमाणसहितको अभियोगपत्र चाहिन्छ। मिडियाको आधार मान्दैन। अदालतले ‘सियोमोटो’ कारबाही पनि गर्न हुँदैन। प्रमाण पुर्याएर अभियोगपत्र दर्ता गर्ने काम अख्तियारको हो। अख्तियारलाई ‘यती काण्ड’ र यस्तै ‘अन्य काण्ड’ हरूमा अनुसन्धान गर्ने असीमित एकाधिकार छ। अख्तियारले सियोमाटो जानकारीमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ। ‘यती काण्ड’ नीतिगत निर्णय हो कि ? के हो ? भनेर अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतको पाँचजनाको बृहत पूर्ण इजलासले ‘नि.नं. ६२०५, निवेदक बालकृष्ण नेउपानेविरुद्ध अख्तियार भएको मुद्दामा’ २०५३ असोज ८ मा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी सिद्धान्त बनाइदिएको छ। मिडियामा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार स्पष्ट हुन चाहेको भन्ने पढियो। बुझ्नुपर्ने के हो भने मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीहरूको काम नै नीति निर्माण गर्ने हो।
नेपाल ट्रस्ट र यतीबीचको सम्झौता व्यापारिक मानिन्छ। दुवैले समानताको आधारमा सम्झौता गरेका हुन्छन्। प्रत्येक सम्झौतामा केही प्रावधान हुन्छन्। जसलाई ‘ब्वाइलर प्लेट क्लजेज’ भनिन्छ।
नीति निर्माण गर्ने त्यसपछि कर्मचारीबाट लागू गर्ने ‘कार्यकारी अधिकार’ को विशेषता नै हो। कुनै नीति मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको फाइलमा सीमित रहुन्जेल अख्तियारले नीतिमा अनुसन्धान गर्न सक्दैन तर जब नीति कार्यान्वयनमा आउँछ तब त्यस्तो कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारको आधार देखिन्छ भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने त उसको संवैधानिक कर्तव्य नै हो। राजनीतिक तहको उच्च स्तरमा नीतिगत निर्णयको नाममा निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार देखिएमा अनुसन्धान गर्न नै यो गरिब देश नेपालमा अख्तियार राखिएको हो। ‘यती काण्डमा’ मिडियामा आएअनुसार नेपाल ट्रस्ट ऐन एक व्यक्तिका लागि ऐन संशोधन गरी गृहमन्त्री हटाएर रक्षामन्त्री छिराउनु, गोकर्ण रिसोर्ट ‘प्राइम ठाउँको’ ‘प्राइम सम्पत्ति’ २९७१ रोपनी जग्गा र अन्य सम्पत्ति पुनः ६ वर्ष बाँकी हुँदै ‘यतीलाई नै’ दिने गरी सम्झौता नवीकरण भइसकेकाले अब यती काण्ड नीतिगत निर्णयमा सीमित रहेन। नीति कार्यान्वयन नै भइसक्यो। अब के मा स्पष्ट हुनुपर्यो ? खुट्टा कमाउनु भएन।
नेपाल ट्रस्ट र यतीबीचको सम्झौता व्यापारिक मानिन्छ। दुवैले समानताको आधारमा सम्झौता गरेका हुन्छन्। प्रत्येक सम्झौतामा केही प्रावधान हुन्छन्। जसलाई ‘ब्वाइलर प्लेट क्लजेज’ भनिन्छ। ती मध्ये ‘सम्झौता बहाल रहने अवधि, संशोधन गर्ने विषय, विवाद समाधानका विषय, फोर्स मेजर, स्टाविलाइजेसन क्लजेज’ आदि हुन्। सम्झौता बहाल अवधि अझै ६ वर्ष बाँकी थियो रे। पुरानो अवधि ६ वर्ष र फेरि अर्को नवीकरणको सम्झौताबाट २२-२५ वर्ष लामो समय ट्रस्टको सम्पत्ति यतीलाई नै सञ्चालन गर्न दिइयो। प्रतिस्पर्धा गराइएन। गुपचुप गरियो। पक्कै पनि पुरानो सम्झौतामा ‘सम्झौताको म्याद समाप्त हुने ६ वर्षअघि नेपाल ट्रस्टले पुनः यती ग्रुपलाई नै गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने छ’ भन्ने सर्त पुरानो सम्झौतामा थिएन होला। सर्त बहाल रहने अवधिको मात्र होला। नेपाल कानुन, प्रचलन र सम्झौतासम्बन्धी मान्य प्रचलनअनुसार यस्ता प्रकारका व्यापारिक सम्झौतामा ‘प्रथम पक्ष’ अथवा ‘लेसर’ नेपाल ट्रस्टले पुनः बढाबढको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जसले बढी रकम बुझाउने कबुल गर्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा ऊसँग पारदर्शी ढंगले लिज सम्झौता गर्नुपर्छ।
यस्ता प्रकारका सम्झौतामा खासगरी निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा ‘भेरिएसन अर्डर ‘ र ‘फोर्स मेजर’ मा बाहेक दुई फेजको सम्झौता भए पनि फेज वानको काम सकिएपछि फेज टुका लागि प्रतिस्पर्धा नगराई अवधि बढाउनु हुँदैन। तर, यतीको हकमा त्यो लागू गरिएन। ‘यती काण्डमा’ यस्तो नहुनाले नै भ्रष्टाचारतर्फ बलियो संकेत पाइन्छ। साथै ‘यती’ जस्ता समान अवस्थाका अन्य इच्छुक व्यवसायीले गोकर्ण रिसोर्टमा बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने गरी उनीहरूको मौलिक समानताको हकसमेत हनन गरियो। यतीलाई लिज सम्झौता बढाउने लिखित प्रस्ताव र यतीलाई नै दिने नेपाल सरकार र नेपाल ट्रस्ट दुवैको निर्णय र ट्रस्ट ऐन संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका प्रस्ताव अध्ययन गरिनुपर्छ। ती निर्णय र प्रस्तावबाट नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र नेपाल कानुनको ठाडो उल्लंघन साथै मनपरितन्त्र सबै देखिन्छ। अनुसन्धान हुनुपर्यो। अनुसन्धान यिनै निर्णय र कागजबाट हुनुपर्छ। ती निर्णय र कागजले नै अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने बलियो आधार देखिन्छ। ती निर्णय नै यस्ता प्रकारका हुने भ्रष्टाचारमा महŒवपूर्ण प्रमाण मानिन्छ। यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारमा ‘देखिजान्ने राम, श्याम, हरि आदि जस्ता व्यक्ति’ हुँदैनन्।
प्रधानमन्त्रीसँग यतीको निकट सम्पर्क भएको मिडियाले बारम्बार आधार र कारणसहित छापेका छन्। विना प्रतिस्पर्धा ६ वर्ष बाँकी छँदै लिज अवधि बढाइदिनुले मिडियाको कुरालाई पुष्ट्याई गरेको छ। काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्ट ‘पूर्वाधार अलरेडी’ बनिसकेको सम्पत्ति हो। जिरोबाट सुरु गर्न पर्ने होइन। प्रचारप्रसार पर्याप्त भएको रिसोर्ट हो। सम्झौताको अवधि पूरा हुन ६ वर्ष बाँकी छ। ६ वर्ष लामो अवधि हो। ६ वर्षअघि नै रिसोर्ट पुनः यतीलाई नै दिइयो। अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष प्रधानमन्त्री समेतले (अझ खासगरी प्रधानमन्त्रीले) निम्न कुराहरूको तार्किक र कानुनी जवाफ दिन सक्नुपर्छ। मिडियालाई एकहोरो जवाफ दिएजस्तो जवाफले हुँदैन। लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै किन नवीकरण गर्नु परेको ? ऐन नै संशोधन किन गर्नु परेको ? ऐन नियमित प्रकृयाबाट नगरी किन हचुवा र हुलमुलमा केही ऐन संशोधनको चोरबाटोबाट किन गरेको ? ६ वर्ष पुगेपछि पुनः कानुनबमोजिम विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धाबाट जसले नेपाल ट्रस्टलाई बढी भाडा बुझाउँछ उसलाई दिनुपर्नेमा किन प्रतिस्पर्धा नगरी यतीलाई नै दिएको ?
नवीकरण गर्ने प्रस्ताव यतीबाट आयो कि नेपाल ट्रस्ट वा नेपाल सरकारले गर्यो ? यदि यतीले प्रस्ताव गरेको भए तपाईंको अवधि ६ वर्ष बाँकी छ ६ वर्षपछि विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ, तपार्इंको प्रस्ताव आकर्षक आयो भने तपाईंले नै पाउनु हुन्छ। ६ वर्षअघि किन हतार पर्यो, अहिले हुँदैन भनी किन इन्कार गरिएन ? के ६ वर्षपछि नेपालमा शान्ति नहुने ? पुनः द्वन्द्व चर्किने ? शान्ति सुरक्षाको कारण विदेशी पर्यटक नआउने देखेर चिन्तित भएर राष्ट्रप्रतिको मायाले इमानदार भएर जसरी पनि यतीलाई भिडाउन नवीकरण गर्नु परेको हो ? साथै यतीले जुन रकम दियो त्यत्रो रकम दिने हैसियत भएका नेपालमा अरू लगानीकर्ता देख्नु भएन ? के नेपालका अरू लगानीकर्ताहरू अयोग्य र असक्षम देखियो ? यही कारणले ६ वर्षअघि नै यतीलाई अवधि बढाइदिएको हो ? हो भन्ने जवाफ आउँछ भने त्यसको आधार र कारण नेपाल सरकार र ट्रस्टसँग अनुसन्धानकर्ताले माग्नुपर्छ।
प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नआउने हो भने तीन वर्षपछि चुनाव हुँदैछ, केही गरी चुनावमा बहुमत आएन भने सरकार अर्कोले बनाइदियो भने मौका यही हो अवसर नगुमाउँ, कमाउँ भनेर अवधि बढाइएको किन नभन्ने ? यी कारणले भ्रष्टाचारप्रति राम्रो संकेत गर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै ‘घुस रिसवत’ रकम लिनु÷खानु गरेको देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो मान्यता अब रहेन। घुस रिसवत देखिनुपर्ने ‘अकुत सम्पत्ति’ सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा हो। अन्य भ्रष्टाचारको अपराध र अवस्थाअनुसार ‘घुस रिसवत’ लिनु÷खानु गरेको फेला नपरे पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ। प्रहरीको सुडान घोटाला काण्ड यसको प्रमाण हो। सुडान घोटाला काण्डमा रिसवत रकम बरामत भएको थिएन। त्यो काण्डमा भुक्तानी पूरै लिएर शान्ति सेनाका लागि कमसल साधन आपूर्ति गरिएको थियो। त्यसैलाइ नै सर्वोच्च अदालतले प्रमाण मान्यो। त्यसैगरी यती काण्डमा पनि पुरानो सम्झौतामा ‘६ वर्ष अवधि बाँकी छँदै पुनः यतीलाई नै दिने सर्त ब्वाइलर प्लेट क्लजमा नहुनु’ प्रतिस्पर्धा नगरी यतीलाई नै दिनु, यतीलाई नै दिनका लागि ट्रस्ट ऐनमा भइरहेको गृहमन्त्रीको सट्टा नेपाल सरकार कार्यविभाजन ऐनविपरीत हुनेगरी रक्षामन्त्री समावेश गर्नुबाट भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ।
नेपाल शान्ति सुरक्षा खल्बलिएको देश होइन। लगानीकर्ता नै नपाइनेजसरी हतारमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी यतीलाई नै ट्रस्टको सम्पत्ति पुनः दिइयो। यस घटनाले अपराध शास्त्रको ‘एक्ट इज नट क्रिमिनल अनलेस द इन्टेण्ड इज क्रिमिनल’ भन्ने सत्य सावित हुन्छ। उक्त सिद्धान्तअनुसार मन दोषी छ भने कार्य दोषी छ। ६ वर्षअघि नै अवधि बढाएर अर्को सम्झौता गर्नु नै दोषी मन मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यती काण्ड नीतिगत विषयमा मात्र सीमित रहेन। २०४७ सालको संविधानले पनि काम चलेकै थियो। तर राज्यका संवैधानिक संस्थाहरू प्रभावकारी भएनन् भनेर पनि राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र र संघीय व्यवस्था लागू गरिएको हो। त्यसैका लागि दोस्रो जनआन्दोलनमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। व्यवस्था आमूल परिवर्तन भएपछि पनि राज्य सञ्चालनमा मनपरि गरी नारायणहिटी दरबारको सट्टा बालुवाटार प्रधानमन्त्रीबाट कानुनी शासनको ठाडै उल्लंघन हुने गरी राज्यको सम्पत्तिमा खेलबाड गर्ने हो भने मारिएका १७ हजार मानिसको आत्माले के भन्ला ?
नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति हो। ट्रस्टमा आएको सम्पत्ति सार्वजानिक हितमा मात्र प्रयोग हुनुपर्छ। नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजानिक हितमा प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। दफा ११ मा ट्रस्टको अचल सम्पत्ति व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता नहुने उल्लेख छ। दफा ६ ले प्रधानमन्त्रीलाई ट्रस्टको संरक्षक बनाएको छ। संशोधन हुनुअघिको दफा ७ ले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपालको गृहमन्त्रीलाई बनाएको थियो। कार्यविभाजन नियमअनुसार पनि ट्रस्ट, सीमा सुरक्षा गर्ने सेना र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होइन पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो। रक्षा मन्त्रालय भन्दा त गृहमन्त्रालय अलि बढी सम्बन्धित हो।
काठमाडौंको १७३ रोपनी ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको र अरू हजारौं रोपनी कौडीको भाउमा विभिन्न समूहले भोगिरहेको देशको प्रमुख मिडियाले बारम्बार सार्वजनिक गरिरहेका छन्। देशको कार्याकारी प्रमुख र ट्रस्टको संरक्षक हैसियतले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा ‘लुटको धनमा फुपुको श्राद्ध’ भएको देख्दादेख्दै पनि प्रधानमन्त्री केही कारबाही गर्दैनन्। घटनाक्रमले त्यसको विपरीत यतीलाई नै ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि ६ वर्ष बाँकी छँदै आफ्नै कार्यकालमा ट्रस्टको सम्पत्ति लामो समय यतीलाई दिनेपट्टि गएको प्रष्ट देखिएको छ। यसले के संकेत गर्छ ? राम्रो अनुसन्धान गर्ने हो भने देखिन सक्छ। मिडियाले नै अनुसन्धानको लिड देखाइरहेको छ। नेपालको अख्तियार, अमेरिकाको एफबीआई, इजरायलको प्रहरी, बेलायतको स्कटल्याण्ड यार्ड र भारतकै भए पनि सीबीआई हुने हो भने ‘यती काण्ड’ मा पनि अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नलाई केही गाह्रो छैन।
अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि सोधपुछ र वयान गराउनुपर्छ। मिडियाले देखाएका विषयलाई प्रमाणमा परिणत गर्नुपर्यो। जसबाट मुद्दा चलाउन यथेष्ठ प्रमाण संकलन हुन सक्छ।
—केसी पूर्व न्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
