काठमाडौं : बैंकहरूले ठूला व्यापारीको ऋणमा ब्याज घटाउने प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका छन्। लगानीयोग्य पुँजी ४० अर्बभन्दा बढी भएपछि बैंकबीच अर्काको ग्राहक तान्ने खेल सुरु भएको छ। ‘यस्तो बेला जसले बैंकसँग बार्गेनिङ गर्नसक्छ, उसकै ब्याजदर घटाउन बैंक बाध्य हुन्छन्’, एक बैंकर भन्छन्, ‘ठूलो रकम ऋण लिने ब्यापारीले यस्तो बेला बढी बार्गेनिङ गरेर सस्तो ब्याज पाउँछन्।’
राष्ट्र बैंकले आधार दरको घटबढअनुसार ब्याजदर पनि हरेक तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने सुविधा बैंकलाई दिएको छ। बैंकले प्रकाशित गर्ने ब्याजदरमा यो नियम लागू हुन्छ। यसरी आधार दरको अनुपातमा भने कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन। राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसयताको तथ्यांक उपलब्ध छैन। बैंकर पनि प्राय: साना ऋणीको ब्याजदर अहिले पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको बताउँछन्। तर पछिल्लो समय बार्गेनिङमा ब्याजदर घटाउने व्यापारीले भने साढे १० प्रतिशतमा हाराहारीमा ऋण पाइरहेका छन्।
गत वर्षको तुलनामा यो साल निक्षेप र कर्जाको वृद्धि निकै खुम्चेको छ। गत वर्ष साउनदेखि पुससम्म १ खर्ब ६८ अर्ब निक्षेप र २ खर्ब ४६ अर्ब कर्जा बढेको थियो। पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सन्तुलन सुधारात्मक भएको छ। विदेशी अनुदान पनि बढेकाले मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने पैसा बढी छ। सरकारले पनि धमाधम खर्च बढाएको छ। यही कारण बैंकमा निक्षेपको वृद्धि कायम रहेको बैंकर बताउँछन्। असारमा थपिएको ठूलो निक्षेप रकमले बैंकलाई अहिलेसम्म पनि थप कर्जा प्रवाहतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरिरहेको बैंकर बताउँछन्।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकले साउनयता वाणिज्य बैंकमा १ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप बढेको छ। यहीबीच कर्जाको वृद्धि भने १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ। निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाइने भए पनि बैंकले ६ महिनामा बढेको निक्षेपको १ सय २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसकेको छन्। अझै केही रकम लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा बैंक छन्। ‘२ अर्ब रुपैयाँ बढी पैसा हुनेवित्तिकै बैंक आत्तिने गरेका छन्’, एक बैंकर भन्छन्। कतिपयले बैंकरको यस्तो हतारोलाई अपरिपक्वता मान्छन्। ‘यस्तै अपरिपक्वताले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। बैंक पुस मसान्तमा सरकारले राजस्वबापत ठूलो रकम थुत्ने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव फेरि चर्किनसक्ने बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघद्धका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने त्यस्तो जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार देखिएको बताउँछन्। ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्’, उनले भने। ‘मिलेसम्म हामी राजस्वबाट आउने बराबरकै रकम निकासा गर्ने प्रयास गर्छौं’, अर्थका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने। सरकारले बजेट निकासा गरिदियो भने बैंकमा केही दिनमै पैसा आउने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा पैसाको अभाव नहुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
