मुलुकका अस्पताल आम नागरिकका आस्थाको केन्द्र मानिन्छन्। रोग निको हुने विश्वासमा अधिकांश नागरिकको पहिलो रोजाइ सरकारी अस्पताल नै हुने गरेको छ। सरकारी अस्पतालमा चुस्त सेवा प्रवाह र पहुँचको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। सीमित स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण शड्ढया अभावमा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण र बजेटको कमीले सेवा प्रवाह चुस्त र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा हाजिर गरी निजी अस्पतालमा वा क्लिनिकमा जाने संस्कार छ। दण्डहीनताको अवस्था चुलिएको छ।
आम नागरिकको स्वास्थ्य र मुलुकको समग्र विकासबीच अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध हुन्छ। सरकारी अस्पतालको दुरावस्थाप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल अनभिज्ञ छैनन्। मुलुकको एकमात्र केन्द्रीय कान्ति बाल अस्पतालको ५८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले मुलुकका सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामी निजीमा रेफर गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कर्मचारी, चिकित्सक, एम्बुलेन्स र ट्याक्सी ड्राइभरको मिलिभगतमा निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्री ढकालको भनाइले आम सरकारी अस्पतालभित्रको बेथिति प्रष्ट्याएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको १७ प्रतिशत जनसंख्याले निजी क्षेत्रको महँगो सेवा थेग्न सक्ने अवस्था छैन। उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प लिएको सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
मुलुकको एकमात्र केन्द्रीय कान्ति बाल अस्पतालको सुधारका लागि सुरु गरिएको प्रयास प्रशंसनीय छ। पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि कुल जनसंख्याको झन्डै एकतिहाइ भाग ओगट्ने बालबालिकाको उपचारमा अस्पतालले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। विभिन्न कठिनाइबीच पनि मुलुकभरिबाट आएका बिरामी बालबालिकाको उपचार सेवामा तल्लीन छ। यद्यपि, पर्याप्त शड्ढया नहुँदा सिकिस्त बिरामीलाई निजी क्षेत्रका अस्पतालमा दिनहुँ रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन। रेफर हुने बिरामीको संख्यामा कमी ल्याउनुलाई पनि सुखद मान्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको संवैधानिक हक छ। तर, मुलुकका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पहुँच नै पुग्दैन। सरकारी अस्पतालमा जाने बिरामीलाई शड्ढया अभावको कारण देखाएर निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न इच्छाशक्ति र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुद कान्ति अस्पतालमा सुधारका लागि सुरु गरिएको प्रयासले रेफर गर्ने क्रममा कमी आउनु खुसीको कुरा हो। इच्छाशक्तिका आधारमा सुरु गरिएको प्रयासलाई जनशक्ति र बजेट अभावका कारण दिगो बनाउन कठिन छ।
तीन सय वर्षअघिको सिंहदरबार वैद्यखाना र त्यसपछि वीर अस्पतालको स्थापना भई आयुर्वेदिक र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमार्फत अघि बढेको मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको पनि उल्लेखनीय योगदान छ। तथापि, संवैधानिक भावनाअनुरूप सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिकको सेवामा सर्वसुलभ पहुँच पुग्न सकेको छैन। एलोप्याथिकका साथै आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, र युनानीजस्ता चिकित्सा प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। २०३२ सालमा १५ वर्षे दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना बनाइयो। त्यस्तै, २०५४ मा २० वर्र्षे दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू गरियो। योजनाअनुरूप कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिई उपचारात्मक मात्र नभई प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मकका साथै अनुसन्धानात्मक पक्षलाई पनि जोड दिनुपर्छ। सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालको नियमित नियमन गरी उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
चिकित्सकीय आचारसंहिता पालना हुन नसकेको स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले औंल्याएका छन्। आचारसंहिता बनाई श्वेतपत्र जारी गरी त्यसका आधारमा चिकित्सकको आचरण र व्यवहारको मूल्यांकन भए अस्पताल सुधार्न गाह्रो नहुने मन्त्री ढकालको सुझावले मात्र अस्पताल सुधार हुँदैन। स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त बजेट, पूर्वाधार, मानव संशाधन, उपकरण र व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ। सेवा गुणस्तरको अवस्थालाई पनि नियमित अनुगमनले गर्दा अस्पतालप्रतिको जनविश्वासमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य उपचारमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
