पामको पाठ

भारतले पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालको निकासी व्यापारमा एकैपटक ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा पाम तेलको निकासी कूल निर्यातको करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो। पाम तेल सबै भारतमा निर्यात भइरहेको थियो।

भारतले अप्रत्याशित रूपमा यो निर्णय गरेपछि नेपालमा पाम तेल प्रशोधनका लागि स्थापना भएका २२ उद्योग संकटमा पर्ने भएका छन्। यी उद्योगमा र कच्चा पाम तेल आयातमा बैंकहरूको ठूलो लगानी रहेको छ। अप्रत्यासित रूपमा उदाएको उत्पादनको निर्यात अप्रत्यासित नै विलय हुने अवस्था आइलागेको छ। यसका मुख्य कारणमा एक त पाम आयल नेपालको उत्पादन थिएन।

 नेपालले इन्डोनेसियाबाट आयात गरेर भारत पठाइरहेको थियो। यसमा निर्यातकर्ताले भन्सार दरको फरकको लाभ उठाइरहेका थिए। केही समययता भारतमा नागरिकता विधेयकका कारण आन्दोलन भइरहेको छ। भारत सरकार यसमा अनुदार रहेको भन्दै मलेसियाली प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरले दिएको अभिव्यक्तिका कारण भारत र मलेसियाबीच कटुता बढेको छ। मलेसिया पाम आयल उत्पादक पनि हो। भारतले यही निहुँमा पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन थप बल पुर्यायो। पाम तेल आयातमा भारतको प्रतिबन्धले नेपाल ठूलो मारमा परेको छ।

खासगरी अघिल्लो वर्षको अन्त्यदेखि पाम तेलको भारतमा निकासी बढ्न थालेको थियो। भारतले नेपालको उत्पादन होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि दक्षिण एसियाली व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को प्रावधानअनुसार ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको भनेर साफ्टाअन्तर्गत भारतीय बजारमा प्रवेश दिएको थियो। ‘नट-बोल्ट’ प्रविधिमा आधारित यस्ता उद्योग र उत्पादन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सम्भव थिएन। तर यो उत्पादनले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सामान्य कम गरेर केही राहत दिएको थियो।

हुन त सन् १९९६ मा नेपाल-भारतबीचको उदार वाणिज्य सन्धिले नेपालबाट वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड, तामालगायतको निकासी ह्वात्तै बढेको थियो। नीतिगत परिवर्तन हुनेबित्तिकै ह्वात्तै उत्पादन बढ्न सम्भव हुँदैन। किनकि वस्तु उत्पादनका लागि पनि समय लाग्छ। अर्को देशबाट ल्याएर नेपालमा सामान्य प्याकेजिङ, लेबलिङ गरेर भारत पठाउने तौरतरिकाबारे जानकार रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार (आईके) गुजरालले सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणका समयमा यहाँका निजी क्षेत्रलाई ‘नट-बोल्ट’ मा आधारित उद्योगमा भन्दा नेपालका आफ्नै मौलिक उत्पादन विकास गरेर भारतमा निर्यात बढाउन सुझाएका थिए।

नेपालमा पाम तेलका सम्बन्धमा पनि वनस्पति घिउकै नियत दोहोरिएको छ। सन् १९९६ मा उदार वाणिज्य सन्धिले दिएका सुविधा कटौती गर्दै सन् २००४ मा उल्लिखित वस्तुहरूको निकासीमा भारतले कोटा तोकिदिएपछि वनस्पति घिउ उद्योग संकटग्रस्त भएका थिए।

पाम तेलको कथा पनि उस्तै हो। इन्डोनेसियाबाट पाँच महिनामा नेपालले १० अर्ब १२ करोडको पाम तेल आयात गर्यो। आयातीत वस्तुमा केही ‘भ्यालु एडिसन’ (गुणवत्ता अभिवृद्धि) पछि ११ अर्ब ५५ करोडको निकासी पनि गर्यो। नेपालमा पाम तेल आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ। त्यसलाई सामान्य प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको थियो। यसमा भारतीय आयातकर्तालाई पनि नाफा थियो। किनकि उनीहरूले प्रत्यक्ष इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गर्दा भारतमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपथ्र्यो। यसरी भन्सार दरको महसुलमा विकास भएको पाम तेलको निकासी वनस्पति घिउजस्तै गरी चिप्लिएको छ। नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा बढी परिमाणमा वस्तु भारतमा निकासी भएपछि सुपारी, मरिचलगायत अन्य वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा समेत भारतले शंका गरेको उदाहरण छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले भनेजस्तै नेपालले आफ्नै प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका मौलिक उत्पादन विकास गरेर निकासी बढाउन सक्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य शृंखला विकास हुन्छ। उत्पादन र रोजगार बढ्छ। प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका उत्पादनका लागि अन्य देशको बजार सम्भावना पहिचान गरेर निर्यात वस्तु र बजार विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।