भारतीय पक्षबाट नेपाली सीमा अतिक्रमणबारे संसदीय समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन प्रभावहीन बनेका छन्। सीमा विवादका विषयमा संघीय संसद्का तीनवटा समितिले चारवटा छलफल चलाए भने सरकारलाई तीनवटा निर्देशन दिए।
निर्देशन कार्यान्वयनमा भने सरकारले चासो दिएको छैन। कार्यान्वयन अवस्थाबारे समिति पदाधिकारी पनि अनभिज्ञ छन्। निर्देशन कार्यान्वयनबारे औपचारिक जानकारी पाइनसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल बताउँछिन्। ‘हामीले के काम भइरहेको छ आधिकारिक जानकारी पाएका छैनौं। व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा काम भइरहेको बुझेका छौं’, उनले भनिन्। छलफल र निर्देशन सतही हुने भएकाले पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नहेरेको जानकार बताउँछन्।
सीमा विवादजस्तो गम्भीर विषयमा समितिले सतही छलफल चलाइरहेको पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेलले बताए। ‘सीमा विवादको विषय उठेपछि पहिले अध्ययन गर्नुपथ्र्यो। यसमा समितिले के के गर्न सक्छ भनेर योजना बनाउनुपथ्र्याे’, उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन।’ मिडियामा कुनै विषय आयो भने समितिले प्रतिस्पर्धा गरेर छलफल बोलाउने गरेको देखिएको उनले बताए।
आफूहरूले दिएको निर्देशन बिस्तारै कार्यान्वयन भइरहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘निर्देशन कार्यान्वयन औपचारिक रूपमा जानकारी दिने विषय होइन। हामीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको देखिरहेका छौं’, उनले भनिन्, ‘आउट पोस्ट बनाउने, पत्राचार गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ।’ सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमा समस्याबारे छलफल चलाएका थिए। कात्तिक २५ गते समितिले सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग छलफल गरेको थियो।
समितिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नै नेपाल–भारत सीमा मानेर नक्सा तयार गर्न, लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा नेपालका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेट्न, सीमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। सोही दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गृहमन्त्री थापा, गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालसँग छलफल गर्यो। सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसदले नै बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका थिए।
समितिले मंसिर २७ गते फेरि छलफल गरेपछि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दियो। सीमा विवाद समाधानका विषयमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय नभएको ठहर गर्दै समितिले मन्त्रालय र निकायहरूको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र गठन निर्देशनसमेत दियो।
नेपाली भूमि रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रूपमा आवतजावत र अन्य सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न, अतिक्रमणमा परेको भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गर्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
पुस १५ गते संसद्को संयुक्त संघीय राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सीमा विवादका विषयमा छलफल चलायो। छलफलमा गृहमन्त्री थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र गरिबी निवारणमन्त्री अर्याल उपस्थित थिए। समिति बैठकले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको थियो। सीमा विवाद आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले आफूहरूले छलफल चलाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति निरौला बताउँछिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
