काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन वन अधिकृत (डीएफओ)सहित १३ जनाविरुद्ध डेढ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध १० वर्षसम्मको कैद माग गरिएको छ। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको हो। सबैबाट भ्रष्टाचारको बिगो असुलउपर गरी जेल सजाय माग गरिएको हो।
जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन डीएफओ राजेन्द्र न्यौपाने, सहायक वन अधिकृतहरू रामबाबु यादव, राजेन्द्रमान राजभण्डारी, विशाल भट्टराई, सोनालाल जयसवाल र नारायणबहादुर कार्कीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। तत्कालीन रेन्जर राजु लामा, फरेस्टर मोहनराज घिमिरे, वनरक्षक किरणकुमार क्षेत्री र धनलाल यादव तथा सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कमानसिंह न्यासुर, सचिव हरिमाया मोक्तान र कोषाध्यक्ष रेजिना गोलेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
तत्कालीन गढी इलाका, सेक्टर, जिल्ला वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौंडाका कर्मचारी तथा सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्वीकृत कार्ययोजना तथा निर्णयविपरीत ९ हजार १ सय ७८ क्युबिक फिट हुने गरी हरिया साल तथा असना जातका रुख काटेर १ करोड ५२ लाख १९ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ ७६ पैसा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
दुई इन्जिनियरविरुद्ध पनि मुद्दा
डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख (सीडीई) सहित २ जनाविरुद्ध घुस मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले सीडीई ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जनविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले सेवाग्राहीबाट २० लाख घुस लिएका थिए।
सडक निर्माणको मूल्यांकन गर्दा निर्माण सकिएको कामको विवरण हेरफेर गरी बाँकी बिलको भुक्तानी दिन उनीहरूले घुस लिएका थिए। अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित सबुत प्रमाणबाट ओएसिस इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालिले प्रोलिफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रोप्राइटरसँग सब–कन्ट्र्याक्टरको सम्झौता गरी प्युठानको भिंग्रीदेखि स्वर्गद्वारी सडकखण्डको १४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो।
सम्झौताअनुसार गरेको काम (बाँकी रनिङ बिल) को भुक्तानी डिभिजन सडकबाट पाउन पटकपटक अनुरोध गर्दा बहाना बनाएर सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारोमा पारी भुक्तानी भइसकेको रकम ४ करोडको ६ प्रतिशत २४ लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए। अनुसन्धानबाट बार्गेनिङ गर्दै ४ लाख घटाएर २० लाखमा सहमति भएको खुलेको छ। उनीहरूले नियमअनुसार हुने काममा नहुने डरत्रास देखाइ, भ्रष्टाचारको मनसायले बार्गेनिङ गरी सेवाग्राहीलाई परिबन्दमा पारी काम नगरी घुस दिन बाध्य बनाएको अख्तियारले जनाएको छ। गत मंसिर २४ गते सेवाग्राहीलाई काठमाडौं–१० नयाँ बानेश्वरस्थित रोयल एलिनाज् बेकरी क्याफेमा इन्जिनियर निरोज महर्जनले बोलाइ घुस लिएका थिए। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम जरिवाना र कैद मागदाबीसहित अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
