काठमाडौं : संसदीय समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा केही प्रावधान थपेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विज्ञसँग परामर्श र देशभरबाट संकलित सुझावका आधारमा विधेयकका प्रावधानहरू थपघट गरेको हो।
समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गराउने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एउटा प्रतिनिधि राख्ने प्रावधान थपेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्द्धारा प्रस्तावित विधेयकमा पहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थिएन। प्रस्तावित विधेयकको दफा १६, उपदफा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। उपदफा १ मा पहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राख्ने प्रावधान थिएन। परामर्शपछि समितिले यहाँ ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले मनोनयन गरी पठाएको संघीय संसदको सदस्य परिषद्मा रहने’ प्रावधान थपिएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समन्वयकारी संयन्त्रको रूपमा आएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। परिषद्मा केन्द्रका अर्थ, कानुन, गृह तथा संघीय मामिलामन्त्री र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै समितिको प्रतिवेदनमा प्रदेश अथवा स्थानीय तहले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। समिति प्रतिवेदन दफा ५, उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै पनि कानुनबमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न सकिने छ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारसमेत समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा थप गरिएको छ। समितिले १५ वटा अन्तरसम्बन्धका आधारलाई १७ वटा पुर्याएको हो। राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यन्वयनमा योगदान, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य आदिलाई अन्तरसम्बन्धका आधार बनाइएको छ। आइतबारदेखि प्रस्तावित विधेयकमाथि विधायन समितिले छलफल सुरु गरेको छ।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेको सन्दर्भमा यो विधेयक महत्वपूर्ण र जटिल रहेको बताए। ‘नेपालका लागि संघीयता नयाँ विषय हो त्यहीकारण संविधानले नित्कृष्ट गरेका विषय कानुनमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा सजिलो होइन’, उनले भने, ‘अहिले संविधानमा जे छ त्यसैलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, पछि संविधान परिमार्जन गर्दा कानुन पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ।’ कुनै पनि प्रदेश अथवा स्थानीय तह उसको अघिकारभन्दा माथि जान खोज्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसका लागि कानुन आवश्यक भएको सांसद पाण्डेले बताए।
नेकपाका राष्ट्रिय सभा नेता दिनानाथ शर्माले एक वर्षअघि नै पास भइसक्नु पर्ने विधेयक अहिले छलफलमा आएको बताए। ‘कानुन अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै जटिलता आइरहेका छन्, त्यसैले यो विधेयक जतिसक्दो चाँडो पास हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानको मर्मअनुरूप विधेयक पास हुनुपर्छ, संविधानविपरित गए समस्या हुन्छ।’ राजपाका राष्ट्रिय सभाका नेता वृषेशचन्द्र लालले संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
