केन्द्र विवादले सदरमुकामबाटै सेवा

केन्द्र विवादले सदरमुकामबाटै सेवा

जाजरकोट : जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सबै प्रशासनिक कामकाज सदरमुकाम खलंगाबाटै हुन थालेको छ। पालिकाको केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिकाका स्थानीय सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका हुन्। केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। तर, अझै फैसला नहुँदा जुनीचाँदेको गाउँको सिंहदरबार सदरमुकाममै अड्किएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्षलगायत टोलीले पालिकाको केन्द्र जुनीचाँदेको लुहादह तोकेको दाबी गरिरहेका छन्। तर, असन्तुष्ट पक्षले केन्द्र तोक्दा किर्ते हस्ताक्षरबाट दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर निर्णय गरिएको भन्दै अदालत गएपछि केन्द्र विवाद चुलिएको हो।

पालिकाको केन्द्र लुहादह राख्ने कि सानाखोला भन्नेमा विवाद कायमै छ। निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र भए सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। ६ महिनापछि निर्णय गर्दा गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। ६ महिनापछि बसेको तर गाउँसभामा दुई तिहाइ मतले लुहादह राख्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीको दाबी छ। तर, सानाखोलामा पालिकाको केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरले दुईतिहाइ नपुगेपछि किर्ते गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दिएपछि विवाद लम्बिएको हो।

केन्द्र विवादका कारण दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम सेवा लिन पुगेकी सेवाग्राही।

स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र ‘परालेलाई तोकेको थियो। तर, सबैलाई पायक पर्ने भन्दै सानाखोलामा कायम गर्न दाबी गरिएको केही जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। गाउँपालिका केन्द्र विवादका कारण दुई वर्षदेखि कर्मचारी गाउँ जान सकेका छैनन्। स्थानीयहरु सामान्य कामको लागि पनि सदरमुकाम धााउन वाध्य छन्।

स्थानीय तहको सेवा लिन अझै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता नहट्नु जनप्रतिनिधि नै बाधक बनेको स्थानीय धनबहादुर खड्काको भनाइ छ। सदरमुकाम खलंगामा घर भाडामा लिएर गाउँपालिकाको सेवा सुरु भएपछि स्थानीयलाई आउजाउ गर्न सकस भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक–पटक सरकारले तोकेको गाउँपालिकाको केन्द्र परालेमा गएर काम गर्न कर्मचारीलाई ताकेता दिएको छ।

तर, जनप्रतिनिधिबीचको विवादले कर्मचारी गाउँ जान नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले बताए। ९ नम्बर वडाध्यक्ष रामबहादुर शाहीले लुवादह केन्द्र राख्नेबारे बहुमतको निर्णय भनेर गलत प्रचार गरिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.