चर्को विरोधपछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीको पदपुर्ति सम्बन्धी माग नगर्न गरेको निर्देशनबाट आफैँ पछि हटेको छ ।

गत पुस १६ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयले राजपत्र अनंकित (सुब्बा, खरिदार) तथा श्रेणीविहीन पदमा तत्काल कर्मचारीको पदपुर्ति सम्बन्धी माग नगर्न निर्देशन गरेको थियो ।

पदपुर्ति रोक्ने निर्णयको चर्कोविरोध भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर बाहेक अन्य पदको हकमा विज्ञापन तथा पदपुर्तिको कारवाही कारावाही अघि बढाउन बाधा नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालय एक हप्तामा नै निर्णयबाट ब्याक भएको हो । मन्त्रालयले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र अनिवार्य अवकास वा राजिनामाबाट दरबन्दी रिक्त भएकोले पदपुर्ति नहुँदा जनशक्ति अभाव हुने भनि पदपुर्ति अघि बढाउन विभिन्न  मन्त्रालय÷आयोग÷प्राधिकरण÷केन्द्र÷कार्यालय÷निकायबाट अनुरोध आएकोले भन्दै पदपुर्तिको कार्यालय अगाडि बडाउन लोकसेवा आयोगलाई पत्रचार गरेको छ ।

कर्मचारी संघ सगठनले पदपुर्ति र विज्ञापन रोक्ने कार्य विरोध जनाउँदै निर्णय फिर्ता गर्न मा गरेका थिए । पुस १६ गतेले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, कार्यालय, प्राधिकरण, सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै पदपूर्तिसम्बन्धी माग स्थगित गर्न सर्कुलर गरेको  थियो ।

स्थानीय तहको लागि पदपुर्तिको विज्ञापन भइ कर्मचारी सिफारिस भई आउने क्रम सुरु भएको हुँदा लोकसेवा आयोगमा माग पठाउँदा दोहोरो पर्न गई पछि  कर्मचारी व्यवस्था कठिन हुने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

यसरी पदस्थापनाको काम सम्पन्न नहुँदै लोकसेवामा माग पठाउँदा उक्त पदमा पदस्थापन गर्न नमिल्लेन भएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन पदहरुको पद रिक्त भए पनि हाललाई माग आकृति फाराम भरी पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्कुलर गरेको थियो ।