तेह्र महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को परिभाषासहितको नयाँ कानुन माग्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । भाषण र दस्ताबेजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील नीति अख्तियार गरेको सरकारले अख्तियारको प्रस्ताव दराजमा थन्क्यायो ।
फेरि अख्तियारले सोमबार आफ्नो उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै भन्यो, ‘मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइने प्रवृत्ति छ ।’ ठूला ठेक्कापट्टाका निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउनुको कारण हो, ‘निर्णयमा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न रोकावट गर्नु ।’ मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिबाट सामूहिक रूपमा जे-जस्ता भ्रष्टाचारजन्य निर्णय लिए पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन ।
अख्तियारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, नातावाद÷कृपावाद, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गएको निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गरेको छ । चुनावका बेला गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नारा लागेको थियो । दुई वर्षपछि अख्तियारको अध्ययनले भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई छिटो पुर्याएको छ, नागरिकलाई सहज सेवा-सुविधा होइन ।
यो निष्कर्ष पनि अख्तियारकै हो । उसको सर्वेक्षणमा स्थानीय तहमा काममा ढिलाइ गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु, सार्वजनिक कोषको गैरकानुनी प्रयोग गर्नु, कर्मचारी समयमै कार्यालय नआउनु र अनावश्यक कागजात माग गरी नागरिकलाई दुःख दिने क्रम बढेको छ ।
अख्तियारको इतिहासमा गएको वर्ष सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा १४७ घुस लिएका मुद्दा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा चाहिँ उल्लेखनीय मुद्दा दायर हुन नसकेको देखाउँछ । अकूत सम्पत्तिका हकमा जम्माजम्मी १२ वटा मात्र मुद्दा दायर भएका छन् । वर्षभरिमा राजनीतिक वृत्तका ठूलाखाले पात्रमाथि कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारको अभियोग दर्ज भएको देखिन्न ।
वार्षिक प्रतिवेदनसँगै अख्तियार राजनीतिक वृत्तका पात्रसम्म पुग्न नसकेको देखाउँछ । राजनीतिक पात्रको संरक्षणकै कारण भ्रष्टाचार, आर्थिक बेथिति र विचलन बढेको आम अनुभूति छ । समाजमा नवधनाढ्यको सूचीमा राजनीतिसँग जोडिएका बढ्दैछन् । तिनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन भएन भने विस्तारै पुख्र्याैलीकरण हुन पुग्छ, राणा र पञ्चको सम्पत्ति पुख्र्यौलीकरण भएजसरी नै । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पछि जसरी मन्त्री र उपल्ला तहका प्रशासकको सम्पत्ति छानबिन, जफत र सजाय हुँदै थियो, त्यो क्रममा न्यूनता आएको छ ।
हो, पछिल्लो समयमा घुसखोरीविरुद्ध ‘स्टिङ अपरेसन’ र ‘र्यापिड टास्क फोर्स’ परिचालनबाट सकारात्मक सन्देश छाएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भेषमै अख्तियारले आफ्ना मानिस पठाउँदै घुस असुल्नेलाई कारबाहीको फन्दामा पुर्याएको छ । यसले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग अनुचित तवरमा असुलिने खुलमखुला घुसको मात्रामा कमी आएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा अनुसन्धान गरी १८ सयभन्दा बढीमा ठेक्का भद्रगोल भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सँगै उसले त्यसमा सुधारका उपायसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । उसले दिएको सुझाव कठोरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने ठेक्कापट्टाभित्रका विकृति-विसंगति न्यून हुने र त्यो व्यवसायलाई पनि शुद्धीकरण गर्ने छ ।
भ्रष्टाचारजन्य अपराधकर्मको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई प्राप्त छ, तर संसद्निर्मित कानुन र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्र्णयबाहेकका हकमा । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध साँच्चै शून्य सहनशील नीति लिएको हो भने ‘नीतिगत निर्णय’ परिभाषासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्यो । आर्थिक कारोबार जोडिएका कुनै विषय नीतिगत निर्णयमा पारिनु हुँदैन, बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने । अर्कातिर सजिलै निर्णय गराउन पाइने र कानुनी डर-त्रासविना लाभ लिन पाइने हुँदा मन्त्रालयले कारोबारका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका हुन् । यस्ता खेल तत्काल रोकिनुपर्छ । अर्कातिर संघीय संरचनासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार र प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छ या अख्तियारको सक्रियता बढाउन उसलाई पूर्वाधार जुटाइनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
