अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै भ्रष्टाचारका फेहरिस्त र तथ्यगत सुझावले तरंग ल्यायो। प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक भएको स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन–सर्वेक्षण प्रतिवेदनचाहिँ ओझेलमा परे, जुन प्रवितेदनले स्थानीय तहसम्म पुगेको शासकीय मनोवृत्ति, दलीयवाद, नातावाद, कृपावाद सर्वेक्षण तथ्य र आम अनुभूति उजागर गरेको छ। संघीय शासन पद्धतिको मूलभूत उद्देश्य स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज सेवा पुर्याउने हो। अख्तियारको सर्वेक्षण हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार खतरनाक जग बस्न लागेको देखाउँछ। पहिला– ठूला भ्रष्टाचार सिंहदरबारकेन्द्रित थियो भने अब गाउँसम्मै विकृत ढंगले पुगेको निष्कर्षमा पुर्याउँछ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष नपुग्दै।
अख्तियारले १५ जिल्लामा तीन हजार व्यक्तिसँग प्रश्न गर्यो; समूहगत छलफल चलायो। उत्तरदातामध्ये ४६.७ प्रतिशतले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तहमा पुग्दासम्म ‘भ्रष्टाचार हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिए। भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी, इन्जिनियर, कार्यकारी अधिकारी जिम्मेवार ठान्छन् नागरिक। आयोगले भ्रष्टाचार कारण खोतल्दै नियन्त्रणनिम्ति स्थानीय सरकारलाई २० वटा सुझाव पनि दिएको छ, जसबारे समयमै गम्भीर बहस हुनुपर्छ।
गएको स्थानीय निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले अत्यधिक खर्च गरे जसरी पनि चुनाव जित्न। त्यो जितमा खर्चिएको धन असुल्न बजेटदेखि प्राकृतिक स्रोत–साधन दुरुपयोग बढ्दो छ। अर्काे त, स्थानीय तहलाई कार्यकर्ता भर्तीको होड चर्किएको छ। तिनले परामर्शदाता, प्रेस–कानुनी सल्लाहकार, विज्ञ समूहका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गराएका छन्। केन्द्रीय शासन–संयन्त्रमा हुर्किएको ‘दलीयवाद’ को बीउ स्थानीय तहमा छर्दैछन्। नागरिकका सेवामा खर्चिनुपर्ने सरकारी धन अयोग्य कार्यकर्ता पोस्न खर्चिएपछि सोचेजस्तो परिणाम निस्कँदैन। विनाप्रतिस्पर्धा स्थानीय तहमा प्रवेश विज्ञ–सल्लाहकार नियुक्त गरिनुको कुनै औचित्य छैन।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप प्रोत्साहित गर्ने ‘कारकतत्त्व’ खोजी गर्ने क्रममा अख्तियारको ३९.८ प्रतिशत सर्वेक्षण सहभागीबाट जवाफ पायो, ‘समाजमा आफ्नो उच्च प्रतिष्ठा देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति।’ अर्को ३९.३ प्रतिशतको जवाफ रह्यो, ‘नैतिकतामा कमी आएका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो।’ हुन पनि संघीय पद्धति स्थापित गर्ने पहिलो कार्यकालका निर्वाचित पदाधिकारीले आफूलाई सेवामुखी बनाउनुपथ्र्याे, जसले आम नागरिकलाई स्थानीय सरकारप्रति विश्वास जगाउँथ्यो। तर जनप्रतिनिधि नागरिकको सेवक होइन कि शासककै रूपमा आफूलाई ढाल्दै सरकारी धनमा विलासी रूप देखाउन उद्यत् भए। तिनीहरू आकर्षक कार्यालयदेखि महँगा गाडीमा मोहित भए सरकारी धन सिध्याउँदै। स्थानीय सरकारको अवधारणापछि अख्तियारको यो पहिलो सर्वेक्षणबाट उपलब्ध निष्कर्षमाथि गहिरिएर बहस हुनुपर्ने देखिन्छ। निगरानीको दरिलै फन्दा चलाउनुपर्ने देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिले खराब मतीका कर्मचारीलाई अनियमित कार्यमा लाग्नै नसक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपथ्र्याे। उल्टो तिनै कर्मचारीसँगको मितेमतोमा चुनाव खर्च असुल्ने र अर्काेचोटि चुनाव जित्ने खर्च जोहो गर्नेतिर मोहित भए। स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुखको अधिकार उपयोग गर्ने, वडासदस्यले वडाध्यक्ष अधिकार अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने बढ्दो छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलापमा आफन्तलाई ठेक्कापट्टा दिन प्रवृत्ति पनि बाक्लिएको छ। स्थानीय निर्वाचनपूर्व कर्मचारीको स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसक्नुपर्ने हो। कतिपय प्रशासकीय अधिकृत पुग्न सकेका छैनन् र पुग्नेहरू केवल हाजिर गरी फर्किनमा सीमित छन्। कर्मचारी नै कार्यालयमा नरहेपछि नागरिकले सहज सेवा पाउने अवस्था रहन्न।
संघीय पद्धतिसँगै स्थानीय तहमा बजेट बढी गएको छ। त्यसअनुरूप स्थानीय तहलाई बलियो पार्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार र बजेटसँगै त्यहीअनुरूप प्रशासनिक र निगरानीको संरचना पनि निर्माण गरिनुपथ्र्याे। निगरानीका संयन्त्र सक्रिय नहुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउन पुगेको हो। नियमनकारी निकायको निगरानी नहुँदा तजविजी र जथाभावी कामले प्रश्रय पाएको हो। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झांगिनुपूर्व नै निगरानी संयन्त्रको दरिलो उपस्थिति देखाउन जरुरी छ। निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीका सम्पत्तिमा छड्के जाँच बढाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
