काठमाडौं : सरकारले आयातित सवारीसाधनलाई समेत भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न सुविधा दिने तयारी गरेको छ। आयात गरी ल्याइएको सवारीसाधनमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएमा निर्यात गर्न दिने व्यवस्था यस वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। यद्यपि, बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताले भने अल्पविकसित देशलाई २५ प्रतिशत भ्यालु एडिसन (गुणवत्ता अभिवृद्धि) गर्नुपर्ने र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौता अन्तर्गत ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसरी गाडी निर्यातको सुविधा लिन जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले आवेदन दिइसकेको छ। जीओ अटोमोबाइल्स प्रालि जीओ सर्भिसेज अन्तर्गतको कम्पनी हो। यो कम्पनी फोर्ड गाडीका लागि नेपालको अधिकृत बिक्रेता हो।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा आयातित वस्तुलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी हुने गरी निर्यात गर्न दिने सुविधा उल्लेख छ। यसरी निर्यात हुने वस्तुमा आयातित मूल्यमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ। यस्तोमा निर्यातबापतको विदेशी मुद्रा अग्रीम प्राप्त हुनुपर्छ। त्यसबाहेक खोलिएको प्रतीतपत्रको आधारमा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
भारतबाट सवारीसाधन आयात गर्दा भारतीय मुद्रामा जारी भई आउने बिलमा अतिक्ति ५ प्रतिशत थप गरी बंगलादेशतर्फ अमेरिकी डलरमा बिल जारी गरी अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी प्राप्त हुने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ। गाडी कम्पनीले वार्षिक कम्तीमा एक सयदेखि एक सय ५० थानसम्म सवारीसाधन निर्यात गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
प्रस्तावअनुसार भारतबाट सवारीसाधन आयत गरी बंगलादेशमा निर्यात गर्दा आयात तथा निर्यात शुल्क कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यस्तो व्यवस्थाले पार्ने प्रभाव तथा असरको विषयमा राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माको संयोजकत्वमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग छलफल भएको हो।
भारतबाट नेपालको भन्सार कार्यालयसम्म आयात गरी केही समय भन्सारमा नै निर्यातका लागि आवश्यक कागजात मिलाउन दिने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मन्त्रालय ठोस नतिजामा नपुगे पनि प्रस्ताव आएपछि यसबाट हुने हानि÷नोक्सानीका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो।’
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले विदेशबाट आयात गरिएका गाडीलाई नेपालमा नभिœयाइ तेस्रो मुलुकमै निर्यात गर्न चाहेमा सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए। १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको खण्डमा तयारी वस्तुलाई यस्तो सुविधा दिन सकिने कानुनमै व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आवश्यक कागजात तयार पारेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि निर्यात सुविधा लिन मिल्छ।’
आयात हुने गाडीमा लाग्ने भन्सार शुल्क धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। उक्त गाडी निर्यात भएको खण्डमा १० प्रतिशत भन्सारमा बुझाएर बाँकी रकम फिर्ता लैजान मिल्ने व्यवस्था छ। गाडीलाई बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्न अटो व्यवसायीले योजना प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सोही प्रस्तावलाई आधार मानी छलफल अघि बढेको हो। भूपेरिवेष्ठित मुलुकमा प्रत्यक्षरूपमा एक मुलुकबाट अर्काे मुलुकमा व्यापार गर्न सहज हुने कम्पनीको दाबी छ।
भारततर्फको भुक्तानी भारतीय मुद्रामा नै भुक्तानी गरिने हुँदा वैदेशिक मुद्राका केही प्रतिशत अंश मुलुकमा नै सञ्चित आम्दानी गरेबापत आयकर संकलन पनि हुने बताइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने यो कारोबारले बैंकको वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा वृद्धि हुनुका साथै सेवा दिएबापत प्राप्त गर्ने शुल्क तथा कमिसनबाट बैंकले थप आम्दानी गर्र्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
