काठमाडौं : लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ। तर, त्यसप्रति सुरसारै नदेखिएपछि विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय समितिले पनि लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले छाप्न आँट गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासहित सीमा अभियन्ता सम्मिलित सर्वपक्षीय भेलाले नेपालको नक्सा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भारतले भने १४ दिनमै दुइटा नक्सा बनाएको छ। उसले गत कात्तिक १६ मा काली नदीसहितको नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएपछि भारतले काली नदी हटाएर नक्सा सच्याएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभागका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालले तत्काल लिम्पियाधुरासहित नक्सा प्रकाशन गरी कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न सुझाएका छन्। नेपालले अढाई महिना बित्दा पनि नक्सा छपाइको सुरसार नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। ‘भारतले जति खेर पनि नेपाली भूभाग मिचेको नक्सा जारी गर्न सक्छ तर नेपालले किन सक्दैन ? ’, उनी भन्छन्।
भूगोलविद् कमलचन्द्र बराल नक्सा सार्वजनिक गरी लिम्पियाधुरा दाबी गर्न सरकार डराइरहेको बताउँछन्। ‘नक्सा बनाउन सरकार किन डराइरहेको छ ? ’, उनी भन्छन्, ‘मुखले मात्रै लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूभाग हो भनेर हुँदैन।’ भारतले सन् १८५६ पछि नेपाली भूभागमा आँखा लगाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिला नक्सा अतिक्रमण गर्यो, त्यसपछि भूमि अतिक्रमण। अहिले भारतले प्रशासनिक अतिक्रमण गरिरहेको उनी बताउँछन्। सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि उसले भूमि अतिक्रमण थालेको हो।
नेपालीलाई ‘सेवासुविधा’ दिएर भारतले प्रशासनिक अतिक्रमण गरिरहेको उनको तर्क छ। ‘भारतले सडक बनाएको छ, सहुलियत–सुविधा दिएको छ, रासन कार्ड दिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो प्रशासनिक अतिक्रमण हो।’
उनका अनुसार लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, कालापानी, लिपुपास जान भारतको अनुमति र बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मात्रै ३ सय ९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ।
ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण खोजबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका बराल नेपालको नक्साको ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेज खोजबिन गरिरहेको सुनाउँछन्।
यस्तो हुन्छ सुस्तासहितको नक्सा
नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा मात्र होइन, सुस्तामा पनि समस्या देखिएको छ। सुस्ताको १४ हजार ५ सय हेक्टर भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ। भूगोलविद् कमलचन्द्र बराल लिम्पियाधुरा मात्र नभई सुस्ताको अतिक्रमित भूभागसमेत नक्सामा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘नक्सा गैंडाको सिंहजस्तो हुनुपर्ने हो तर नदीलाई सीमा मानेर नक्सा बनाइएको छ’, उनी भन्छन्।
नदीविज्ञ जगतप्रसाद भुसाल भारतले बल मिच्याइँ गरी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सुस्तामा कालीगण्डकी (नारायणी)को पुरानो धारको विषयमा विवाद छ। ‘स्थिर सीमा सन्धिअनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपूर्व जुन सीमा कायम थियो त्यही सीमा हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ। तर, भारतले पुरानो धारलाई नमानेर बल मिच्याइँ गरिहेको छ’, उनी भन्छन्। नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८४५ मा स्थिर सीमा सन्धि भएको थियो।
अभियन्ताले सरकारलाई तत्काल लिम्पियाधुरा र सुस्ता समेटिएको नक्सा जारी गर्न माग गरेका छन्। जनस्तरबाट सीमा बचाउ अभियानअन्तर्गत नक्सा समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता समेटेर बनाएको नक्सा बाहिर ल्याएको छ। ‘यो नक्सा गलत छ भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्यो होइन भने किन तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ? ’, उनीहरूको प्रश्न छ।
जनस्तरमा सुस्तासमेत समेटेर नक्सा जारी भइसकेको छ। अभियानले तीन किसिमका प्रतिरोधका काम गरिरहेको छ। नक्सा अतिक्रमणविरुद्ध नक्सा प्रतिरोध, भूगोल अतिक्रमणविरुद्ध भूगोल प्रतिरोध र सैन्य अतिक्रमणविरुद्ध सैन्य प्रतिरोध गर्ने अभियान रहेको भूगोलविद् बराल बताउँछन्।
अभियानले लिम्पियाधुरा, लिपु तथा कालापानी र सुस्ता क्षेत्र नेपालको सरहदभित्र रहेको स्पष्ट देखिने गरी अविलम्ब नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गरेको छ। सीमा बचाऔं अभियान नेपालका तर्फबाट नक्सा उपसमितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरी नागरिक स्तरबाट बनाइएको वा तयार गरिएको नक्सा उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सरकारले यस सम्बन्धमा भए÷गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।
जनस्तरमा जारी गरिएको सुुस्तासमेतको नक्सा
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता समावेश भएको नक्सा तयार गरी तुरुन्त प्रकाशनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्रसचिवस्तरमा बस्ने भनिएको बैठकबारे नेपाल र भारतबीच भएका पत्राचारको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरिएको छ। दार्चुला सदरमुकामबाट व्यास क्षेत्र पुग्ने बाटो निर्माणका सम्बन्धमा गरिएको नागरिक आह्वानपछि सरकारबाट भएका कार्यको विस्तृत विवरण तुरुन्त प्रकाशनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिबारे सरकारबाट के ठोस कार्य भए सोको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
