काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘गो–एएमएल’ सफ्टवयरले मुलुकभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने बताएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) भनिने सम्पत्ती शुद्धीकरणविरुद्ध काम गर्ने अन्तरसरकारी संस्थाले वित्तीय कारोबारमा यस्तो सफ्टवयर प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो।
‘जी ७’ भनिने विकसित सात मुलुकले ३१ वर्षअघि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तीलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो संस्थाको स्थापना गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय आतंकवादी क्रियाकलापको बढोत्तरीसँगै पश्चिमा मुलुक विश्वभर नै वित्तीय कारोबारको जानकारी समेट्ने प्रयासमा छन्। उनीहरूले यही मञ्चबाट विश्वभरका सरकारलाई वित्तीय कारोबारको सूचना एकत्रित गर्न र त्यसको विश्लेषण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। उक्त मञ्चले ‘पारस्परिक मूल्यांकन’ (पियर वा म्युचुअल रिभ्यू) भनिने नियमित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो पार्दै कालो धनको शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न प्रयास गरिरहेको छ।
त्यस्तो पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालले अब ‘राम्रो नतिजा’ पाउने राष्ट्र बैंकको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसअघिका दुई वटा मूल्यांकनमा वित्तीय जानकारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति पश्चिमाको विशेष चासो थियो। यसले मुलुकको जोखिम रेटिङ पनि उल्लेख्य रूपमा कमी आउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध तथा अपराध कार्यालयले विकास गरेको ‘गो–एएमएल’ सफ्टवयर नेपालसहित विश्वका ५० मुलुकले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। ६० भन्दा धेरै मुलुकले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका छन्। अब वाणिज्य बैंकहरूले यो सफ्टवयरबाट मात्रै सीमाभन्दा बढी कारोबार गरेको वा शंकास्पद कारोबारको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनेछन्। आगामी साउनदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि यही सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ।
कतिपय बैंकर र व्यवसायीले भने नेपालमा यो सफ्टवयर लागू गर्नु ‘हतारो’ भएको बताउँदै आएका छन्। ‘निर्यात व्यापार निकै कमजोर रहेको र विदेशी लगानी पनि ज्यादै कम भएको गरिब मुलुकले यतिधेरै हतारो गर्नु आवश्यक थिएन’, एक बैंकर भन्छन्। यस्तो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई पनि तीनपुस्ते विवरण भर्नुपर्ने बाध्यता सुरु भइसकेको छ। यसले बैंकिङ कारोबारको समय पनि बढी लाग्ने र बैंकले कर्मचारी थप्नुपर्ने हुन्छ। ४० प्रतिशत नागरिकले बैंकमा पहुँच पाउन नसकेको अवस्थामा ‘संसारका उत्कृष्ट ५०’ मुलुकमा समावेश हुन राष्ट्र बैंकले हतार गरेको विरोधीको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
