स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्दो : फिर्ता भएन २३ अर्ब अनुदान

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेशले खर्च गर्न नसकेको २३ अर्ब रकम संघले फिर्ता पाएको छैन। गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारले दिएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापतको रकम खर्च नभई बचतमा गएको अवस्था छ। उनीहरूले यो रकम फिर्ता नगरी वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गरेका छन्।

विनियोजन ऐन २०७५ बमोजिम अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभई बचतमा गएमा संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गराउनुपर्ने हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न लागि ताकेता गर्दै आएको छ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ५ ले ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको छैन। स्थानीय तहमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान खर्च हुन नसकी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अनुमान छ। यद्यपि सबै स्थानीय तहमा लेखांकन प्रणालीको पूर्ण विकास नभएकाले त्यस्ता स्थानीय तह कति छन् भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन।

तोकिएको कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान खर्च नभएपछि फिर्ता नहुँदा त्यसको दुरुपयोग बढ्ने खतरा रहेको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बताए। खर्च गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारले पूरा नगरेको उनका अनुसार खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गराउन वा त्यसको सदुपयोग गराउन संघीय सरकारले अर्काे किस्ता रोक्का गरेर वा फिर्ता नभएको अनुदानमा कट्टा गर्न सक्नेछ। ‘वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रकम दुरुपयोग नहोस् भन्न पनि रोक्का गर्नु जरुरी हुन्छ’, उनले भने, ‘संघबाट गएका अनुदान दुरुपयोग भएका विगतमा विभिन्न उदाहरण पनि छन्।’

तीन तहका सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली पूर्णरूपमा विकास हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा कति रकम खर्च भए/नभएको जानकारी लिन नसकिएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए। उनले भने, ‘हाम्रोमा संघीयताको लामो अभ्यास छैन। स्थानीय तहमा प्राविधिक कठिनाइका कारण पनि तथ्यांक संकलनमा समस्या आइरहेको छ। त्यसलै कठोर भएरभन्दा पनि उनीहरूलाई सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो दायित्व हो।’

कानुनले अनुदान रोक्ने अधिकार दिए पनि संघबाट तत्काल यस्तो कदम चाल्ने निर्णय नलिने उनले बताए। खर्च नभएको रकम फिर्ता गराउने प्रयास जारी रहेको उनले बताए।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई न्यूनतम् १३ देखि ८० करोड रुपैयाँसम्म सीधै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण शीर्षकमा अनुदान प्रदान गरेको छ।

विकास निर्माण र कार्यक्रमका लागि दिइने यस्ता अनुदान फिर्ता नदिए समानीकरण अनुदानमा अंकुश लगाउन सक्ने संघीय सरकारको चेतावनी छ। चालु आर्थिक वर्षमै संशोधित भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनमा समेत खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम फिर्ता नभएमा थप निकासा रोक्ने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय सरकारबाट दुई किस्ता अनुदान पठाइसकेको अवस्था छ। यद्यपि, तेस्रो किस्ता वितरण गर्ने अवधिसम्म फ्रिज भएको अनुदान फिर्ता नभए समानीकरण अनुदान रोक्ने तयारीमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तहका सरकार वित्तीय उत्तरदायी बन्न नसक्दा ठूलो मात्रामा रकम फ्रिज हुनुपरेको अवस्था छ।