पोखरा : मादी नदीमा ढुंगागिटी र बालुवाको स्रोत छ। तर मादी गाउँपालिका ती सामान निकालेर बेच्न असमर्थ छ। कारण गाउँपालिकाको थुप्रै भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छ। कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा त्यस्तै स्रोत र त्यस्तै समस्या समान छ। अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविरमा पर्यटकको घुइँचो लाग्छ। स्थानीयले होटलमा नअटाएका पाहुना गोठमा सुताउँछन, तर होटल बनाउँन पाउँदैनन्। गाउँपालिका अध्यक्षसँग स्थानीयले अनुमति माग्छन्, तर अध्यक्ष युवराज कुँवरले समस्या बुझेर पनि अनुमति दिन सक्दैनन्।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्याम गुरुङ एक्यापले गरिरहेको संरक्षणको काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने बताउँछन्। अन्नपूर्ण र मादीका अध्यक्षद्वय एक्याप गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। मुस्ताङबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले पनि उनीहरूका कुरामा सही थापे। ‘कालीगण्डकी नदीका सतह बढेर गाउँबस्ती डुबानमा पर्छ, तर हामी केही गर्न सक्दैनौं’, उनले भने। ढुंगा, बालुवा निकाल्न नपाइने कारण नदीको सतह बढेको उनको भनाइ थियो। वनजंगलको काठपात कुहिएर जानै लाग्दा पनि प्रयोग गर्न नपाइएको गुनासो उनले गरे।
२०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप स्थापनाको केही वर्षमा गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लामा फैलिएको छ। १५ गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजना कालन्तरमा स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणामै खुलेको थियो। तर ३० वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि त्यो लक्ष्य कार्यान्वयन भएको छैन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गत रहेको आयोजनाको म्याद २०७१ मा ५ वर्षका लागि थपिएको थियो। माघ ४ गते उक्त म्याद सकिँदैछ। त्यसको मुखैमा आएर संघ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग छलफल राखेको थियो। त्यसै अवसरमा मुस्ताङ, मनाङ, लमजुङ, म्याग्दी र कास्कीका स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिले आआफ्ना विचार राखेका थिए।
कास्कीका सांसद खगराज अधिकारीले संविधान नयाँ बनेर मुलुक संघीय ढाँचामा गए पनि एक्याप नबलिएको बताए। उनले भने, ‘यो आयोजना खारेज गरौं, आआफ्ना पालिकाका आआफ्ना आयोजना हुन्छन्।’ मनाङका सांसद पोल्देन गुरुङले आफ्नो जिल्लाको हिमाल र सौन्दर्य देखाएर पर्यटकसँग करोडौं उठाए पनि एक्यापले मनाङमा केही नगरेको बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ३ वा ६ महिना म्याद थपेर त्यस अवधिमा भविष्यका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपरे संघले गर्छ, नीति निर्माण गर्छ, प्रदेशले अनुगमन गर्छ, नियन्त्रयण गर्छ, स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो मोडलमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्छ।’ मुख्यमन्त्रीले रोयल्टी बाँडफाँड अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार हुनुपर्ने र त्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नुपर्ने पनि बताए।
संघ सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसारकै मोडलमा लैजानुपर्ने विचार राखे। ‘संरक्षण क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि होइन, राष्ट्रिय वन पनि होइन’, उनले भने, ‘त्यस बीचबाट निकास खोज्नुपर्छ र संघीयताको भावना अनुसार जानुपर्छ।’
मन्त्रालयले विज्ञद्वय डा.मणिराम बन्जाडे र डा.एसआर लामिछानेलाई एक्यापको वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीको प्रतिवेदनका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
