काठमाडौं : पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू खुला हुँदै गएका छन्। सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई आफ्ना छलफलमा सहभागी गराउन समिति तत्पर हुँदै गएका छन्। चर्चामा आएका विषयमाथि छलफल गराएर सञ्चारमाध्यमको ध्यान आफूतिर तान्न समितिहरूबीच होडबाजी नै चल्छ। तर, कतिपय महत्तवपूर्ण समिति भने सामान्य विषयको छलफल पनि ‘गोप्य’ राख्न थालेका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफल। आइतबार यो समितिले सहकारीका समस्यामा छलफल गर्यो। सहकारी क्षेत्रका विकृति र समस्याबारे छलफल गर्न समितिले सहकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्ति र विज्ञहरूलाई बोलाएको एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिले समितिसमक्ष आफ्ना समस्या राखेका छन्।
यसअघि माघ १ गते पनि समितिले आन्तिरिक छलफल गरेको थियो। त्यसमा पनि उसले सहकारी समस्याकै विषयमा छलफल गर्यो। पटकपटक आन्तरिक छलफल त्यो पनि एउटै विषयमा यो समितिले मात्र गरेको होइन। पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि एउटै विषयमा कैयौं आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। राज्यव्यवस्थाले पुस २४ गते सिंहदरबारमै भइरहेको भ्रष्टाचारबारे आन्तरिक छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा भ्रष्टाचार पहिचान गर्ने र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने रणनीति तय गर्यो। त्यसपछि गत बिहीबार समितिले यही विषयमा दोस्रोपल्ट आन्तरिक छलफल गर्यो। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अन्य तीन मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकाल्यो।
रक्षा, गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको र नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न समितिले रणनीति तयार पारिरहेको एक सांसदले जानकारी दिए। ‘अघिल्लो छलफलमा हामीले सिंहदरबारभित्रै बढिरहेको भ्रष्टाचारबारे छलफल गरेका थियौं, आजको बैठकमा मुख्यगरी तीन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने योजना बनायौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि हामीले विज्ञहरूलाईसमेत बोलाएर छलफल गर्यौं।’ ती सांसदका अनुसार सिंहदरबारभित्रै हुने भ्रष्टाचार परिचान गर्ने विषयमा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र प्रशासनविद् काशीनाथ दाहालसँगसमेत परामर्श लिएको छ।
पूर्वसचिवसमेत रहेका बाँस्कोटाले विद्यमान कानुन सिंहदरबारमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्थाबीच नै पछिल्लो समय समन्वय नभएको र यसका लागि एउटा छुट्टै समन्वयकारी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राजनीतिक नेतृत्वका कारण सरकारी निकाय पारदर्शी नभएकोसमेत उनले समितिको आन्तरिक छलफलमा प्रष्ट्याएका थिए।
प्रशासनविद् दाहालले भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमै समस्या देखिएको बताएका थिए। उनका अनुसार चुनावपछि सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार बढेको छ। अहिलेको चुनाव प्रणाली खर्चिलो भएको र जनप्रतिनिधिले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उनले प्रष्ट पारेका थिए। माथिल्लो ओहोदामा बसेको व्यक्तिले नै बढी भ्रष्टाचार गरेको र नियन्त्रण गर्न छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो। अख्तियार पूर्वप्रमुख उपाध्यायले सबै ठाउँमा भइरहेको दलीयकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिरहेको बताएका थिए। राजनीतिक र प्रशासनिक नीतिगत भ्रष्टाचारले सिंहदरबार घेरिएको र त्यसको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकाय असफल रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
