काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रमा हुने ‘अनुचित कार्य’को छानबिन अख्तियारले गर्थ्यो। गलत क्रियाकलाप गर्नेविरुद्ध यही शीर्षकमा अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्थ्यो। नयाँ संविधानले यसलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट झिकेपछि भने यो अधिकार कुन निकायले प्रयोग गर्ने भनेर तोकिएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीमातहत राख्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (आयोग)ले सुझाएको छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संयोजकत्वको आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसमा ‘अनुचित कार्य’को छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीमातहत स्रोतसाधनसहितको विशेष इकाइ गठन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमार्फत छानबिन गरी कारबाहीका निम्ति विशेष कानुनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको उनले बताए।
‘खराब काम गर्नेलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन, योग्यता र इमानदारीको कदर हुनुपर्छ’, संयोजक दाहालले भने, ‘दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ।’ अख्तियारले भने अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार आफूमातहतै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
आर्थिक, वित्तीय अनुशासन र प्रशासकीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनमा समसाययिक सुधार गर्नुपर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सदाचार नीति लागू गरी शून्य सहनशीलताका निम्ति अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
बढुवामा पुनर्विचार गर्न सुझाव
आयोगले आन्तरिक लिखित परीक्षाबाट बढुवा हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सुझाएको छ। मौजुदा व्यवस्थाले कामप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी लामो समय बढुवाको पर्खाइमा रहने र लिखितमा बढुवा हुने कर्मचारी कामभन्दा स्रोतसामग्री संकलन र अध्ययनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्तरिकतर्फ सम्बन्धित क्षेत्रबाहेक जुनसुकै विषयमा पनि माथिल्लो योग्यता भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले विषयगत कार्यसम्पादनमा असर परेको आयोगको ठहर छ। यसमा कार्यकुशलताका आधारमा ज्येष्ठता प्रणाली अवलम्बन गर्न सिफारिस आयोगले गरेको छ।
सबै तह र निकायका कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकहरूसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रद्धति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यप्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन गरी दण्ड र पुरस्कारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निश्चित समयमा पूरा गर्नुपर्ने योजना तथा परियोजनाका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अझ बढी प्राथमिकता दिई लागू गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यसम्पादन नगर्ने, अनुशासनमा नरहने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखले तत्काल कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिएको तालिमका अतिरिक्त नयाँ अधिकृतलाई विषयगत मन्त्रालयले १५ दिनको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी पदस्थापना गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न आयोगको सुझाव छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यगत जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट नभएका कारण असमझारी भइरहेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भन्दै २० बुँदे सिफारिस गरेको हो। संयोजक दाहालले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा लोकतन्त्रको लक्ष्य र प्रतिफल दिन राजनीतिक तहमा कुशल व्यवस्थापन अनि प्रशासनमा जनमुखी र परिणाममुखी काम गर्ने कर्मचारी हुनुपर्ने बताए। कर्मचारी व्यावसायिक र राजनीतिक नेतृत्व दूरदृष्टिसहितको इच्छाशक्ति भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को गन्तव्य एकै हुनुपर्ने बताए।
के हो अनुचित कार्य?
-सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जानी-जानी वा लापरवाहीसाथ देहायको कुनै कार्य गरे अनुचित कार्य गरेको मानिने व्यवस्था छ
-आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको
-कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको
-आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको
-आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको
-अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको
-आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको
-आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको
-आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको
-आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरूपयोग गरेको
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
