काठमाडौं : पूर्वाधार परियोजनामा लगानी नजुटेर निर्माण सामग्रीका उद्योग धरासायी हुन थालेका बेला राष्ट्र बैंकले फेरि पनि बैंक पोस्ने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले २९ पुसमा निर्देशन जारी गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्ने सुविधा झनै खुकुलो पारेको छ।
यसले वाणिज्य बैंकमा निक्षेप बढ्छ र त्यस्ता बैंकको नाफा बढाउन योगदान पुग्छ। ‘वाणिज्य बैंकको नाफा बढाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत बाटो खोलिदिएको छ’, राष्ट्र बैंककै एकजना कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यसले पूर्वाधार निर्माणलाई सहयोग गर्दैन।’
पूर्वाधार विकास बैंकले अरु कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज आम्दानी गर्ने गरी निक्षेप राख्न नपाइने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्दै उल्ट्याइदिएको छ। सुरुमा ‘स्थापना भएको बढीमा १ वर्षसम्म आफ्ना संस्थापक लगानीकर्ता नरहेका वाणिज्य बैंकमा’ निक्षेप राख्नसक्ने संक्रमणकालीन सुविधा दिएको थियो। गएको १५ कात्तिकमा त्यस्तो समयसीमा बढाएर २ वर्ष बनाएको थियो।
तर २९ पुसमा ‘संस्थापक लगानीकर्ता’ बैंकमा राख्न नपाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। ‘प्रतिस्पर्धाको माध्यामबाट वाणिज्य बैंकमा ब्याज प्राप्त हुने गरी प्रत्येक बैंकमा बढीमा १ अर्ब रुपैयाँको सीमा नबढ्ने गरी निक्षेप जम्मा गर्न’ सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि मुद्दति खातामा मात्रै पैसा जम्मा गर्न पाइने व्यवस्थालाई पनि अहिले जुनसुकै किसिमका खातामा रकम जम्मा गर्ने सुविधा दिइएको छ।
पूर्वाधार विकास बैंकसँग अहिले १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ। अब छिट्टै सर्वसाधारणसँग ८ अर्ब जुटाएर कुल चुक्तापुँजी २० अर्ब पुर्याउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
‘नयाँ व्यवस्थाले प्रबद्र्धक बैंकलाई सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप लिन बाटो खुलेको छ’, राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठूला बैंकको नाफा बढाउने उपायबाहेक केही होइन।’ पूर्वाधार विकास बैंकसँग अहिले १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ। अब छिट्टै सर्वसाधारणसँग ८ अर्ब रुपैयाँ जुटाएर कुल चुक्तापुँजी २० अर्ब पुर्याउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। निक्षेप र अन्य सम्पत्तिसमेत जोडेर गएको असोज मसान्तमा बैंकसँग १३ अर्ब ४५ करोडभन्दा धेरै पैसा छ। यसमध्ये एउटा जलविद्युत् आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै बैंकले लगानी गरेको जनाएको छ। यसरी ९ अर्ब रुपैयाँ पैसा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्नसक्ने अवस्था छ।
‘२६ वटा बैंकबाट ऋण लिएर अनेकौं व्यापार गर्ने र एउटा बैंकमा लगानी गर्ने व्यक्ति नै संस्थापक हुने गरी पूर्वाधार विकास बैंक खोलिएको छ’, राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो गरिएपछि उनीहरू मुलुकको पूर्वाधारमा भन्दा आफ्नो नाफा बढाउनमा चनाखो हुनु स्वाभाविक हो।’
पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकले २०.८९ प्रतिशत, इन्स्योरेन्स कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको ५.१५ प्रतिशत र उद्योगीको ४.९९ प्रतिशत लगानी छ। बाँकी ४० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको हुनेछ। यसरी सर्वसाधारण र सरकारको मात्रै ५० प्रतिशत लगानी हुने बैंकलाई पूर्वाधार परियोजनामा ऋण परिचालन गर्नेभन्दा वाणिज्य बैंकको नाफा बढाउने काममा योगदान बढाउने प्रयत्न भएको हो।
बैंकले गत वर्ष २८ माघमा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति पाएपछि २२ फागुनबाट कारोबार सञ्चालन गरेको थियो। यसपछि पुनः म्याद थप नभए पनि २०७७ फागुन २१ सम्म वाणिज्य बैंकले संस्थागत निक्षेप राख्न पाउनेछन्। बैंकका अधिकारीले भने नीतिगत र संरचनागत तयारी पूरा गर्न समय लागेको बताउँछन्। तर त्यसरी संक्रमणकालीन सुविधा लम्ब्याउँदै जाँदा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने मूल दायित्व छायाँमा पर्ने जानकार बताउँछन्।
यातायात, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आधुनिक सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधिजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने अपेक्षामा सरकारले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेको हो। सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, राजमार्ग, स्मार्ट सीटी, विमानस्थल, ठूला आवास योजनाजस्ता ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्याउन पनि यस्तो बैंकको आवस्यकता महशुस भएको थियो।
वाणिज्य बैंकले छोटो अवधिको निक्षेप लिएर लामो अवधिका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न कठीन हुने भएकाले बलियो संस्था खोजिएको हो। त्यसै कारण पूर्वाधार विकास बैंकलाई ३ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेप संकलन गर्न नपाउने र ३० करोडभन्दा कम लागतको परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यस्तो संस्थालाई पनि वाणिज्य बैंकको स्रोत जुटाउने थलो बनाउन थाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।
त्यसो त, जलविद्युत्मा ठूलो लगानी जुटाउने भन्दै सरकारले २७ असार २०६८ मै १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको कम्पनी खोलेको थियो। ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभेलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)’ ले अहिले पनि धेरै रकम बैंकमै निक्षेप राखेर ब्याज खाइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट वित्तीय प्रणालीको ‘संरचनागत समस्या’ मान्छन्। उनी भन्छन्,‘बैंकले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने, त्यही कामका लागि खोलिएको कम्पनीले बैंकमा निक्षेप राख्ने परिपाटी नै हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
