एक सय २२ चाइनिज काण्डमा जस्तै सरकारले हेपिने र आन्तरिक सार्वभौम निलम्बन हुने गरी काम गर्दै जाने हो भने नेपालको छवि नराम्रोसँग बिग्रने छ
पाँच सय बढी कम्प्युटर र थुप्रै सेलफोनसहित १२२ चाइनिज पक्राउमा परे। अपराधमा संलग्न भन्ने सूचनामा उनीहरू पक्राउमा परेका थिए। नेपाल प्रवेश नै सस्पेक्टको हैसियतको थियो। सस्पेक्ट अपराध अनुसन्धानमा समर्पित हुनैपर्छ। उन्मुक्ति हुँदैन। अनुसन्धानमा कम्प्युटर, सेलफोन प्रमाणको अति ‘महत्वपूर्ण खजाना’ मानिन्छ। सोधपुछका लागि १२२ व्यक्ति नै उपलब्ध थिए। उनीहरूबाट लिखित डायरीसमेत बरामद भएको थियो। बरामद गरिएका ती सामान र ती व्यक्तिबाट अनुसन्धानमा धेरै महत्वपूर्ण कुरा आउने थियो, तर नेपाल सरकारलाई मतलब भएन। सरकारले चीनलाई खुसी पार्न ‘खजानासमेत’ ससम्मान बुझायो।
नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभाग तथा गृह मन्त्रालय रहेको राजधानीको मुटुमा १२२ चाइनिज पक्राउ गर्न चाइनिज प्रहरीसमेत भित्याइयो। सिद्धान्तहीन काम भयो। नेपालको सुरक्षा फौजको अपमान र बेइज्जती गर्यो। सार्वभौम दुई प्रकारका हुन्छन्– बाह्य र आन्तरिक। चाइनिज प्रहरीलाई ‘चार्ली फक्सर’ नाम गरेको अपरेसन सञ्चालन गर्नसमेत नेपाल सरकारले अनुमति दिने दुस्साहस गर्यो। केही हदसम्म ‘सार्वभौम’ को प्रश्न उठ्ने काम भयो।
सार्वभौम भन्नाले राज्यको ‘स्वतन्त्र अधिकार’ हो। यसका दुई पक्ष छन्– संविधानको व्याख्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा ‘बाहिरी सार्वभौम’ र अर्को ‘आन्तरिक सार्वभौम’। बाहिरी सार्वभौम अर्थात् ‘एक्सटर्लनल सोभरेनिटी’ राष्ट्र–राष्ट्रबीच बराबरको हैसियतको छुट्टै स्वतन्त्र पहिचान हो। उदाहरण संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा शक्तिशाली र धनी राष्ट्र अमेरिका र नेपालजस्तो देशको मतको तौल बराबर हुन्छ। अर्को पनि उदाहरण दिन सकिन्छ। ‘सभरेन इक्वालिटी अफ नेसन्स’ अनुसार कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी ‘भियना कन्भेन्सन’ ले कुनै देशमा धनी र शक्तिशाली राष्ट्रको राजदूत र दूतावास र गरिब र सानो राष्ट्रको राजदूत र दूतावासलाई भेदभाव गर्न पाउँदैन।
१२२ चाइनिजलाई अनुसन्धानसम्म पनि नगरी चीनलाई सुम्पिनुले आन्तरिक सार्वभौममा चाहिँ केही हदसम्म असर पर्यो। यसमा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उपस्थित छ। आन्तरिक सार्वभौम भन्नाले आफ्नो भूभागभित्र राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध बुझिन्छ। राज्यले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी समाजको आवश्यकताअनुसार संविधानसँग नबाझिने गरी जुनसुकै विषयमा कानुन बनाउन सक्छ। संवैधानिक भाषामा ‘संविधानलाई सम्पूर्ण जनताको इच्छा’ भनिन्छ। यसको उच्च हैसियत हुन्छ। तर कानुनचाहिँ ‘जनताको प्रतिनिधिको इच्छा’ भनिन्छ। यसको अलि तल्लो हैसियत हुन्छ। त्यसैले ‘जनताको प्रतिनिधिको इच्छाले बनेको कानुन सम्पूर्ण जनताको इच्छाले बनेको संविधान सामु झुक्नुपर्छ’ भनेरै ऐन संविधानसँग बाझिन हुन्न भनिएको हो। प्रजातन्त्रमा विशेष अधिकार अर्थात् ‘प्रिभिलेज’ (कूटनीतिक सुविधावालाबाहेक) स्वदेशी वा विदेशी कसैलाई पनि हुँदैन। विदेशीले मलाई तपाईंको देशको कानुन थाहा थिएन भनेर छुट हुँदैन। आन्तरिक सार्वभौमको विशेषता नै यही हो। यिनै कारणले कानुनको उल्लंघन दण्डनीय हुन्छ। पारस्परिकताको सन्धि नगरी चाइनिज प्रहरी भित्याउनाले र गुपचुप र हतार गरी १२२ चाइनिजलाई सुम्पिनुले नेपालको आन्तरिक सार्वभौम सरकारले उल्लंघन गर्यो।
अनुसन्धान गरिसकेपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७६ को ‘माफी’ को व्यवस्थाको वरपर, सेरोफेरोमा रहेर ‘नोलि प्रोसेक्ई’ गरी ती १२२ लाई सुम्पिन सकिन्थ्यो। अनुसन्धान नगरी सुम्पुवा गर्नाले नेपाल देश विश्वमा नै खासगरी चीन सरकारको नजरमा ‘उग्र चीन भक्त’ र ‘महामूर्ख’ मा दरिएन होला भन्न सकिँदैन। किनभने नेपाल आफैं एटीएम फ्रड, बैंकिङ कसुर, एलसी काण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागूऔषध अपराध, मानब बेचबिखन, चीनमा नेपाली केटी तस्करी, अमेरिकामा मानव तस्करी, डलर र सुन तस्करी, नक्कली नोट छपाइ तथा साइबर अपराधलगायत विभिन्न संगठित अपराधबाट पीडित देश हो। ती चाइनिज भियतनामलगायत देशबाट भागेर अपराध गर्न नेपाल छिरेको भन्ने त चीनले भनेको सार्वजनिक नै भयो। तिनीहरूको नेपाल छिराइ ‘सस्पेक्टकै रूपको’ छिराइ थियो। तिनीहरू नेपाल प्रवेश ‘आपराधिक मनसाय’ ले नै भएको स्पष्ट छ। अनुसन्धान गरेको भए नेपालमा भएको वा योजना बनेको अपराधमा तिनीहरूको संलग्नता बरामद भएको कम्प्युटरबाट देखिन भेटिन सक्थ्यो होला।
नेपाल आफैं पीडित भएकाले नेपालको प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने थियो। आपराधिक मनसायले आएका १२२ जना त्यो पनि कम्प्युटरलगायतको महत्वपूर्ण खजानासमेत बरामद हुँदा पनि अनुसन्धान नगरी सबै खजाना चीनलाई बुझाउने यो कस्तो सरकार हो ? आजको ‘ट्रान्सबोर्डर अपराध’ मा अपराध पनि हाइटेक हुन्छ। आजको अनुसन्धानमा प्रमाण भनेको ती १२२ चाइनिजलाई सोधपुछ गर्दा आउने जवाफ र त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण त कम्प्युटर सेलफोन खोल्दा देखिने कुरा र डायरी एकएक गरी पल्टाउँदा देखिने र पाइने कुरा हुने थियो। कम्प्युटर खोलेर विस्तृत हेरेको भए अपराधको षड्यन्त्र कहाँ रचियो, गिरोह कहाँकहाँ थिए र छन्, के–कस्तो अपराध कुन देशमा गरे, को कति ठगिए, नेपालमा केकस्तो अपराध भइसक्यो र हुनेवाला थियो अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण ‘लिड’ भेटिने÷देखिने थियो होला। अनुभवी र कुशल अपराध अनुसन्धानले ती खजानालाई कहिल्यै गुमाउँदैन। यसका अलावा सोधपुछका लागि १२२ चाइनिज त सशरीर उपलब्ध नै थिए।
ती खजाना चाइनिजका लागि महत्वपूर्ण उपहार भयो। जबकि नेपाल आफैंले अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित राष्ट्रसँग प्रमाण सेयर गरेको भए नेपालको इमेज उच्च हुने थियो। सरकारले मौका गुमायो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र ‘सभरेन इक्विलिटी अफ नेसन्स’ अन्तर्गतको ‘बाह्य सभरेनिटी’ अनुसार एक देशले अर्को देशलाई सार्वजनिक रूपमा भन्ने र बोल्ने कुरा होइन त्यत्रो खजाना आफैंले नकेलाई चीनलाई हस्तान्तरण गर्नाले पक्का पनि चीनले नेपाल सरकारलाई ‘महामूर्ख’ ठान्यो होला। चाइनाको भूभाग भई पनि हालसालै ‘सुपुर्दगी’ सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिन हङकङ बाध्य भयो तर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि चीनलाई सुपुर्दगी सम्बन्धी मान्यता र नेपालको कानुनविपरीत रिझाउन सपुर्दगी गर्यो। प्रधानमन्त्रीचाहिँ राम्रो काम गरेको छु तर मिडियाले लेखिदिँदैन भनेर गर्जिनु हुन्छ, यही हो राम्रो काम ?
सन् २०११ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा ‘नेभिसिल’ ले ओसामा विन लादेनलाई पाकिस्तानको एबोटावादमा मार्यो। विन लादेन बसेको घरमा पाइएका सबै कम्प्युटर, कागजलगायतका सामानसमेत अनुसन्धानका लागि लिएर गए। त्यसैगरी गत महिना बग्दादमा अमेरिकी सेनाबाट मारिएका अवुवाकर अल बग्दादी मारिएपछि पाइएका सम्पूर्ण कम्प्युटरलगायतका सामग्री अमेरिकी सेनाले लिएर गए। बग्दादीको कम्प्युटर केलाउँदै होलान्। विन लादेनको कम्प्युटरबाट आतंककारी फैलाउने भावी योजना पत्ता लगाएर हुनेवाला आतंककारी हमलालाई अमेरिकाले निस्तेज गर्यो। अपराध अनुसन्धानमा सस्पेक्टसँग पाइने सामग्रीबाट अपराधको मुहान र भावी योजनासमेत पाइने महत्वपूर्ण खजाना आफूले हेर्दैनहेरी चाइनिजलाई बुझाएर उसलाई रिझाएँ त भनिठान्यो होला, तर नेपाल सरकारले आफ्नो धोती फुस्केको थाहा पाएन।
पक्राउ भएलगत्तै पुस ८ गते नेपाली दैनिकमा ती १२२ चाइनिजलाई लिन चीनबाट दुईवटा चार्टर जहाज आउने सार्वजनिक भइसकेको थियो। नभन्दै दुईवटा विमान आएर लिएर गयो पनि। त्यसैगरी पुस २१ को अंग्रेजी दैनिकले नाम नदिने सर्तमा एक उच्च प्रहरी अधिकृत गिरोहको अपराध पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो तर सरकारले अनुसन्धान गर्नै दिएन भन्ने समाचार छापियो। यी घटनाहरूले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो संविधान, कानुन, सार्वभौमसत्ता र आफ्नो अपराध अनुसन्धान प्रहरीभन्दा पनि चीनप्रति आफ्नो उग्र बफादारीपन देखाउने मौका चुक्ने हो कि भन्ने बढी चिन्ताले ग्रस्त देखियो।
पक्राउ भएका ती १२२ चाइनिज र बरामद भएका खजाना चीनलाई सुम्पिन संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै सम्भव थियो। चीनलाई नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ त्यसपछि चीन र नेपालको सम्बन्धलाई हेरेर ‘पारस्परिकताका आधारमा’ हाम्रो संविधानबमोजिमको ‘माफी’ को अवस्थामा नपुर्याई अनुसन्धान सकेपछि ‘नोली प्रोसिक्ई’ का आधारमा तपाईंको मानिस र खजाना सुम्पुवा गर्छौं। यति धैर्य गर्नुहोस्, पहिला हामीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुहोस् भन्नुपथ्र्यो। अनुसन्धान सम्पन्न नगरी नेपालीको टाउको निहुरिने गरी मानिस र खजाना चाइनालाई उपहार दिने अधिकार सरकारले कहाँबाट पायो ? यसको जवाफ सरकारले विश्व र जनतालाई देओस्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७६ को माफीको व्यवस्था छ। मुद्दा चली सजाय भइसकेपछि ‘मिस क्यारिज अफ जस्टिस‘ रोक्न वा बृहत् सार्वजनिक हितका लागि सजायमा माफी वा मुल्तबी वा परिवर्तन वा कमी गर्ने व्यवस्था हो। माफीका साथै प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रमा अदालतबाट मुद्दा ‘नोली प्रोसिक्ई’ पनि गरिन्छ। ‘नोली प्रोसिकुई’ पनि राज्यको सार्वभौम अधिकार भनेर व्याख्या भएको छ। धारा २७६ मा ‘नोली प्रोसिकुई’ को व्यवस्था छैन। संविधानको धारा १५८(२) को महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कमल ल प्रणालीमा जस्तो एक प्रकारले ‘नोली प्रोसिक्कु’ सँग मिल्ने अधिकार हो। (हेर्नुहोस् हल्स वेरिज लज अफ इङल्यान्ड खण्ड १० भाग ४)। यसअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारले निवेदन हाली मुद्दाको कारबाही अन्त्य गरिन्छ।
१२२ चाइनिज काण्डमा यसो गरिदिएको भए नेपालको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा रहन्थ्यो र चाइनिजको दृष्टिमा ‘महामूर्ख’ मानिँदैनथ्यो। (हुर्नुहोस् एआईआर १९८९ सुवास चन्द्रविरुद्ध चण्डीगढ र १९८० राजेशकुमार दुवेविरुद्ध स्टेट)। अनुसन्धान नै नगरी सुम्पिनाले दुनियाँको नजरमा नेपालीको शिर गिरायो। ठीक उल्टो ‘भाईसी भर्सा’ १२२ नेपाली कम्प्युटर, सेलफोन र डायरीसहित बेइजिङमा घर भाडा लिएर बसेका भए के चाइनिजले नेपाल प्रहरीलाई बोलाएर ‘चारली फक्सर अपरेसन गर्न अनुमति दिन्थ्यो ? ’ के चाइनिज आफैंले अनुसन्धान नगरी सबै खजाना र १२२ नेपालीलाई ससम्मान सुम्पिन्थ्यो ? पक्कै पनि दिँदैनथ्यो। चाइनिज अधिकारी र नेता नेपालीजस्ता होइनन्।
१२२ चाइनिज काण्डमा जस्तो सरकारले हेपिने र आन्तरिक सार्वभौम निलम्बन हुने गरी काम गर्दै जाने हो भने नेपालको छवि नराम्रोसँग बिग्रने छ। नेपाल यो घटनाबाहेक अन्य केही घटनामा चाइनासँगको छवि बिगारेर हेपिने काम गरिसकेको छ। चाइनिजहरू कम बोल्ने, काम बढी गर्ने, भाषणले जनतालाई नझुक्याउने, पूरा गर्न सक्ने कुरा मात्र गर्ने ‘वर्क अल्कोहलिक’ जात हुन्। योजना अवधिभन्दा अगाडि आयोजना सम्पन्न गर्छन्। हामी पर्यौं आफ्नै देशबाट १५० किमिको मेलम्चीबाट पानी ल्याउन पनि अर्बौं डलर सापट लिनुपर्ने। ३० वर्षसम्म ल्याउन नसक्ने। भनिरहन पर्दैन, समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने त नेपालको कल्चरै छ।
हेपिने घटना नं १ ः भारतको नाकाबन्दी हुँदा पेट्रोल आयात बन्द भयो। चीनबाट ल्याउने भनेर वार्ता गर्न सरकारी टोली गयो। चीनको महसुल जोड्दा तेल निकै महँगो पर्ने भयो। नेपाली टोलीले कि महसुल नलगाउनुहोस् कि सित्तै दिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएको हो। किन्न जानेले मगन्तेपन देखाई सित्तैमा देऊ भन्नु हेपिने काम हो।
हेपिने घटना नं २ ः झन्डै एक वर्षअगाडि होला नेपालमा पारिवारिक भेट र घुम्न आएका एकजना टिबेटियन मूलका अमेरिकी नागरिकलाई चीनको दूतावासको फोनले नै फिर्ता गरेको सार्वजनिक भयो। यस्तो काम पारस्परिकताका आधारमा पनि हुने होइन। यो हेपाइ हो।
हेपिने घटना नं ३ ः नेपालमा केरुङबाट रेल ल्याउने भन्ने ठूलो हल्ला भयो। सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको थिएन। आज पनि भएको छैन। सम्भाव्यता अध्ययनले सम्भव देखाए पनि लगानी कसले गर्ने भन्नेमा नै अन्योल थियो। नेपाली नेताहरूले भोलि नै रेल आउनेजस्तो भाषण गरे। उक्त आयोजना चाइनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो।
सायद नेपाली नेताको त्यो भाषणले बकवास र झूट भाषण नगर्ने भाषण गरेपछि कुरा पुर्याउनुपर्ने वर्क अल्कोहलिक चाइनिजको प्रतिष्ठा र इज्जतमा समेत नकारात्मक असर पर्छ भन्ने लागेर होला तात्कालीन चीनका राजदूतले पत्रकार सम्मेलन नै गरी रेलबारेमा न सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ न लगानीकर्ताको नै कुरा भएको छ, यति चाँडै यस्तो हल्ला किन गरेको भनेर वक्तव्य जारी गरेको सार्वजनिक छ। नेताहरूले रेलबारे बोलेको सुनिएन।
हेपिने घटना नं ४ ः अमेरिकी एमसीसी योजनाअनुसार ५२ करोड अमेरिकी डलर आउने कुरा चल्यो। केही नेपाली नेताहरूले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत चीनलाई घेर्ने सैनिक योजना हो लिन हुन्न भनेर संसद्मै बोले। चीनका राजदूतले वक्तव्य नै जारी गरेर ‘नेपाल गरिब छ सबै सहायता चीनले दिएर सम्भव हुँदैन, चीनको पर्वाह तपाईंहरू नगर्नुहोस् आफ्नो हितमा हेरेर निर्णय गर्नुहोस्। ५२ करोड डलर रकम ठूलो रकम हो’ भनेको सार्वजनिक भयो। रेल र एमसीसीमा चीनको सम्बन्धित नभएको भए सायद दुवै राजदूतले बोल्ने थिएनन्। चीनका ती दुई राजदूतको भनाइ र वक्तव्यलाई त नेपाली नेताहरूले आफू बोल्दा विचार गर्न ‘वेकअप कल’ को रूपमा लिनुपर्ने हो। त्यसमाथि थपियो १२२ चाइनिज र बरामद भएको खजाना नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिई चीनलाई बुझाएर चीनप्रति देखाएको ‘उग्र बफादारी’ हेपिने घटनाको अर्को उदाहरण हो।
गत अगस्टमा बेलायतमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त एक अमेरिकी सेनापत्नीले चलाएको गाडीले ठक्कर दिएर १९ बर्से बेलायतीको निधन भयो। गाडी चलाउने पत्नी अमेरिका पलायन भइन्। बेलायत र अमेरिका घनिष्ट मित्रहरू हुन्। मित्र भए पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीले बेलायतमा अपराध कसैलाई पनि माफ हुँदैन सुपुर्दगी गराएर लेराएर भए पनि मृतकलाई न्याय दिलाउँछौं भनेर संसद्मै बोले।
सरकारले १२२ चाइनिज काण्डमा गल्ती भएछ अब दोहोरिँदैन भनेर सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरोस्। सोभियत संघको पूर्वीजर्मनीजस्तो नेपाल चीनको स्याटलाइट नबनोस्। नेतृत्व वर्ग बेइजिङद्वारा नियुक्त हङकङको प्रशासकीय अधिकृत केरी ल्याह्रम नबनून्। त्यसैमा नेपालको आन्तरिक सार्वभौम रक्षा हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
