काठमाडौं : सरकारले व्यक्ति तथा संघसंस्थाले कब्जा जमाएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने भएको छ। जग्गा फिर्ताको कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
जाँचबुझ आयोगले झन्डै ५ सय बिघा जग्गा ‘गैरकानुनी कब्जा’ भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले फिर्ता ल्याउन तदारुकता देखाएको हो। व्यक्तिका नाममा रहेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक गुठी र जग्गा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले ती फाइल अख्तियारमा पठाउने भएको छ।
जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा, १८ कट््ठा १६ धुर हिनामिना भएको उल्लेख छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको ३ बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहलनजिकको ३ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम, सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको ३ कट्ठा ५ धुरसमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका हजरियामा ६ बिघा १४ कट्ठा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा राखी मोठ सच्याएर हिनामिना गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भोजपुरको अरुण नगरपालिका–५ को २ रोपनी १४ आना जग्गा हिनामिना भएको छ।
आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न जिल्लामा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता जग्गा रोक्का गरी सरकारका नाममा ल्याउन आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ। किर्ते गरिएको र ठगी भएको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
जग्गा भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पठाउने निर्णयसमेत सरकारको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले तीन÷तीन महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवरण पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले ६ जेठमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले १० वटा निकायको अनुसन्धान गरी हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा कानुनविपरीत रैतानी भएका बागेश्वरी गुठीको जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ। कित्ता नम्बर ९० र १६३ को जग्गा बागेश्वरी मन्दिरका नाममा दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न सरकारले मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन दिएको छ।
शंकरप्रसाद उपाध्यायले २०१३ जेठ १४ मा मन्दिरलाई दानपत्र पारित गरी जग्गा दिएका थिए। २०२५ सालमा शंकरप्रसादकै नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी भएकाले सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न सरकारले संस्थानलाई निर्देशन दिएको हो। सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्ने, अभिलेख गायव गर्ने, स्रेस्ता लुकाउने कर्मचारीलाई अख्तियारमार्फत सजायका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
पुनर्वास कम्पनीका तत्कालीन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्मालाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी सजाय गर्न सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ। निलाकुमारी ढुंगेल र मीना उपाध्यायलाई कानुनविपरीत दिइएका कित्ता नम्बर १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गा बदर गर्न सरकारले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
तत्कालीन पुनर्वास कम्पनीले विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीसमेतलाई जग्गा दिएको आधार र प्रक्रिया सुरुदेखि गल्ती भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सामुदायिक वनको कित्ता नम्बर ५१७, ५१८ र ५१९ को जग्गा शम्भुप्रसादका नाममा दर्ता भएकाले बदर गर्न सरकारले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
