मुलुकभर झन्डै पाँच सय बिघा सार्वजनिक जग्गामाथि विभिन्न व्यक्तिले कब्जा जमाएका छन्। सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कब्जा गरेर मोजमस्ती गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ। भूमाफियाहरूले वर्षांैदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाए पनि राज्य बेखबर जस्तै चुपचाप थियो। सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न सरकारले गत जेठमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगले मुलुकभर पाँच सय बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी कब्जा भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ।
सरकारी जाँचबुझ आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको तीन सय ४८, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४, नेपाल पुनर्बास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वनको एक बिघा १८ कट्ठा १६ धुर हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगतमा सुकुमबासीका नाममा रौतहटको तीन बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठी काठमाडौं बबरमहलनजिकको तीन रोपनी ६ आना दुई पैसा र सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको तीन कट्ठा पाँच धुर, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका हजरियामा ६ बिघा १४ कट्ठा, भोजपुरको अरुण–५ को दुई रोपनी १४ आना जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिले कब्जा जमाएको प्रतिवेदनमा छ।
सरकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारको निर्णयप्रति विश्वस्त हुन सकिन्न। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, क्षति पुर्याउने र कब्जा जमाउनेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत नहुने हो भने सार्वजनिक सम्पत्ति जोगिन सक्दैन। अर्कोतर्फ जाँचबुझ आयोगले जे–जति आँकडा पेस गरेको छ, त्यसबाट मात्र राज्य चुप लागेर बस्नु हुन्न। सरकारी सम्पत्ति खोजी गर्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यको उन्नति र विकासमा प्रयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो। भूमाफियाहरूले देशका अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि कब्जा गरेका हुन सक्छन्, राज्यले सार्वजनिक जग्गा खोजीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइरहनुपर्छ।
सुकुमबासी पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई बासको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो। संविधानले नै गाँस, बास र कपासलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेकाले वास्तविक सुकुमबासीका माग र समस्या समाधानमा राज्यको ध्यान जानैपर्छ। तर सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर महलमा बस्नेहरूप्रति राज्य कठोर हुनैपर्छ। यसमा यो मेरो पार्टीको मतदाता वा शुभचिन्तक भनेर सरकारमा बस्नेहरूले तेरोमेरो भन्न थालेमा यो समस्या हल हुन सक्दैन।
सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा राज्यकै निकाय वा राष्ट्रसेवकको पनि मिलेमतो छ। भूमाफियाबाट शुभलाभ लिएर कर्मचारीले नै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गर्छन्। सरकारले यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नैैपर्छ। जाँचबुझ आयोगले काम गर्दा असहयोग गर्ने मालपोत र नापी शाखाका कर्मचारीको व्यवहारबाटै ‘दालमा कालो’ छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न सघाउने कर्मचारीमाथि राज्य कठोर भयो भने मात्र भूमाफियाको निद हराउनेछ, अनियमितता गर्न कर्मचारीका हात काँप्नेछन र राज्यको सम्पत्ति जोगिनेछ। सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा ठूला घरानिया र केही नेताका नाम पनि मुछिएका छन्। सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्छ। अर्कोतर्फ मालपोत र नापी विभागले देशभर सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। अभिलेखको अभावमा देशभर सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गाको विवरण नहुँदा कहाँ, के कति जग्गा हिनामिना भयो भन्ने स्पष्ट छैन। मालपोत र नापीका कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न उठेका बेला ती विभागहरूबाट देशभरको अभिलेख संकलन गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको खोजीलाई सरकारले निरन्तरता दिनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
