राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ : समृद्धिको आधार

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ : समृद्धिको आधार

सबै समृद्धि दिमागमा सुरु हुन्छ र केवल हाम्रो रचनात्मक परिकल्पनाको पूर्ण प्रयोगमा निर्भर गर्छ‘ भन्ने इतिहासकार रुथ रोसको भनाइलाई मनन गर्दा समृद्धिका लागि रचनात्मक कल्पना अपरिहार्य रहेछ। समृद्धिका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय तथा अन्य विविध पक्षको समष्टिगत विकास अपरिहार्य छ भन्ने विषयमा दुईमत नहोला। विषयगत नीति निर्माण गर्ने, नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनसँगसँगै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दै जाने क्रियाकलाप विकास निर्माणका प्रक्रियाभित्र पर्छन्। यी सबै प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा कुशल ढंगले पूरा गर्न सही तथ्यांक अपरिहार्य हुन्छ।

तथ्यांक समाजको ऐना, विकासको द्योतक र समृद्धिको आधार पनि हो। नीति पैरवी, नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्म र विकासको प्रतिफल मापन गर्नेदेखि समानुपातिक वितरण गर्नेसम्म तथ्यांकको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ। सुशासनका अधिकांश आयामहरूको मापन गर्न पनि तथ्यांकको नै प्रयोग गरिन्छ। तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया सार्थक बनाउने साधन पनि तथ्यांक नै हो। जबजब तथ्यांक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, तबतब पारदर्शिताको माध्यमबाट समृद्धिको ढोका खुल्दै जान्छ। भनिन्छ— समृद्धिविनाको सामाजिक न्याय असम्भव छ र सामाजिक न्यायविनाको समृद्धिको कुनै अर्थ छैन। यस मानेमा सामाजिक न्याय कायम भयो भएन भनी मापन गर्ने भरपर्दो कसी पनि तथ्यांक नै हो।

तथ्यांकशास्त्रीहरू जनगणना तथा सर्वेक्षणहरूलाई तथ्यांकको प्रमुख स्रोतका रूपमा मान्छन्। यसका साथै प्रसाशनिक अभिलेख, प्रविधि प्रयोगले उत्पादन गर्ने तथ्यांक तथा स्याटेलाइट इमेजबाट उपलब्ध हुने तथ्यांकलाई पनि तथ्यांकको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा लिइएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक तथ्यांक सिद्धान्त नम्बर ५ मा उल्लेख भएबमोजिम तथ्यांकको गुण, समयबद्धता, लागत तथा उत्तरदाताको बोझलाई ख्याल गर्दै तथ्यांकीय सर्वेक्षण, प्रशासनिक अभिलेखलगायत सबै प्रकारका स्रोतहरूलाई आधिकारिक स्रोतका रूपमा अपनाउन सकिने उल्लेख छ।

हुन त जसरी सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्, त्यसरी नै यहाँ उल्लेख गरिएका तथ्यांकका स्रोतहरूको केही न केही गुण–अवगुण नभएका होइनन्। तर विविध अवगुण हुँदाहुँदै पनि गुण धेरै हुने भएकाले जनगणनालाई तथ्यांकको सर्व श्रेष्ठ स्रोतहरूमध्येको एक स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ। यही कारणले होला, तथ्यांक संकलनको इतिहास जनगणनाबाटै सुरु भएको छ। विश्व मानचित्रमा आजभन्दा करिब ६ हजार वर्ष अघिदेखि जनगणना सुरु भएको हो भन्ने विश्वास छ। बेबिलोनियन साम्राज्यमा करिब ईशापूर्व ३८०० मा गरिएको जनगणना नै पहिलो जनगणना हो भन्ने मान्यता छ। ६ हजार वर्षदेखि सुरु भएको जनगणना समकालीन युगसम्म आइपुग्दा विश्वका सबैजसो देशहरूले विभिन्न समयअन्तरमा कुनै न कुनै हिसाबले जनगणना गरिरहेका छन्।

विश्लेषण

नेपालमा जनगणनाको कुरा गर्दा लिच्छविकालअगाडि घरसंख्या गणना गरिन्थ्यो। आधुनिक कालमा सीमित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सीमित स्थानविशेषमा गरिएका गणना जस्तैः भीमसेन थापाले सैनिक शक्ति अनुमानका लागि गरेका गणना तथा जंगबहादुरले काठमाडौंमा गरेका गणनालाई आधिकारिक जनगणनाका रूपमा लिइएको छैन। १९६८ सालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले गराएको जनगणनालाई पहिलो आधिकारिक जनगणना मानिन्छ। त्यसपछि क्रमशः १०–१० वर्षमा जनगणना हुँदै आइरहेका छन्। यद्यपि राणाकालीन चारवटा गणनालाई सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा लिइन्छ भने २००९÷२०११ सालमा सञ्चालन भएको जनगणनालाई वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुवातको रूपमा लिइन्छ। आजसम्म आइपुग्दा नेपालले जनगणनाको ११ वटा अनुभव गरिसकेको छ।

बदलिँदो समय र परिवेशलाई आत्मसात गर्दै बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ परिष्कृत, विश्वसनीय, समयसापेक्ष, उपयोगी र भरपर्दो बनाउने अवसर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्राप्त गरेको छ। आगामी जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा संघीय संरचनापश्चात्को पहिलो गणनाका रूपमा स्थापित हुनेछ। नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार विभिन्न कार्य जस्तो– निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीतिहरू तर्जुमा गर्दा जनसंख्यालाई प्रत्यक्षरूपमा आधार मानिएको छ। यसका अतिरिक्त अन्य विषय जस्तै मौलिक हकको कार्यान्वयन, नीति कार्यान्वयन तथा तीनवटै तहका सरकारका अधिकार सूचीबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनमा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइनुपर्छ। तसर्थ जनगणनाबाट उत्पादित सामाजिक, आर्थिकलगायत अन्य विषयका तथ्यांकहरू विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषका अनुसार जनगणनाले सम्पूर्ण तथ्यांकीय ब्रह्माण्डको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ र यसबाट उपलब्ध हुने तथ्यांकबाट नीति निर्माताहरूले जनसांख्यिकीय प्रवृत्तिको आकलन गर्दै, सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन्। उक्त कोषका अनुसार तथ्यमा आधारित गरिबी निवारणका रणनीति तर्जुमा गर्न, लगानी क्षेत्र पहिचान गर्न, प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्न, नीतिहरूको प्रभावकारिताको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति मापन गर्नका लागि तथ्यांकको निकै भूमिका रहेको हुन्छ। यसका अतिरिक्त जातजाति,धर्म, लिंगसँग सम्बन्धित असमानता, अशक्तता, अपांगता तथा गरिब वर्गको पहिचान गर्न जनगणना एक बलियो औजार हो। जनगणनाले स्थानीय समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँदै सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रमुख चासोका रूपमा हेरिरहेको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा १४ वटा लक्ष्य मापनका लागि जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ माथि उल्लिखित विषय सम्बोधन गर्न पूर्णरूपमा सक्षम हुन जरुरी छ। यसका लागि गणना सञ्चालनका विभिन्न चरणमा गरिने विविध क्रियाकलाप महत्त्वपुर्ण हुन्छन्। तयारीको चरणमा जनगणनामा समेटिने विषयवस्तुको पहिचान गर्नुका साथै सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

तयारी चरणमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को प्रमुख विषय भनेको तथ्यांकको गुणस्तरको सुनिश्चितता हो। जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक पूर्ण, विश्वसनीय, गोपनीय, कुशल, स्थिर, शुद्ध, सर्वमान्य, बाह्य प्रभावमुक्त, पहुँचयोग्य, स्पष्ट र समयबद्धता हुनुपर्छ। यदाकदा राजनीतिक प्रभाव वा दबाब तथा कुनै वर्ग–समूहविशेषको स्वार्थपूर्ण आकांक्षाका कारण जनगणना प्रभावित हुने खतरा पनि रहेको हुन्छ। यसका साथै अन्य चुनौती जस्तै– उत्तरदाताको अकर्मण्यता, अधिक क्षेत्र सम्बन्धित तथ्यांकको मागका कारण प्रश्नावलीको आकारमा वृद्धि, साधन र स्रोतको अपर्याप्तता, सरोकारवालासँगको सहकार्यमा हुने कठिनाइ आदि कारणले पनि तथ्यांकको गुणस्तर कायम गर्नमा कठिनाइ परिरहेको हुन्छ। तसर्थ यस्ता विषयलाई तयारी चरणमै सम्बोधन गरिनुपर्छ।

जनगणना तयारी चरणमा ध्यान दिनुपर्ने अन्य विषयमा प्रश्नावली, गणना क्षेत्रको नक्सालगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामान आदि पर्छन्। जनगणनामा संकलित विवरण तथ्यांक ऐन, २०१५ बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने हुनाले गोपनीयताको प्रत्याभूति दिँदै व्यक्तिगत विवरणको उचित तरिकाले सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ। यी र यस्तै विविध पक्षलाई समावेश गरेर समय–सारिणी तयार पारी सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारी तोकिनुपर्छ। तयारीका चरणमा र सञ्चालन चरणमा गर्ने काम र नतिजा विश्लेषण तथा प्रकाशनमा गर्ने कामको सिलसिलेबार ठोस योजना बनाई अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि लग फ्रेम तयार पारिनुपर्छ। यस क्रममा विगतका जनगणनामा सहभागी भएका कर्मचारी, विज्ञ एवं सरोकारवालाको राय, सल्लाह, सुझाव संकलन गरिनु फलदायी हुन्छ।

जनगणनाको महत्त्व र यसबाट उपलब्ध हुने तथ्यांकको प्रयोगबारेमा जानकारी प्रदान गरी गणना सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गर्दा यसको महत्त्व अझ बढेर जान्छ र सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता रहन्छ। तसर्थ जनगणनाबाट उपलब्ध हुने तथ्यांकका प्रयोगकर्ता र प्रयोग हुने क्षेत्रबारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गरौं। जनगणना तथ्यांकको प्रमुख प्रयोगकर्तामध्ये एक हो सरकार। सरकारले नीति निर्माण, सेवा वितरण, स्रोतको बाँडफाँट र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न साथै विकास व्यवस्थापनका लागि जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार लिएको हुन्छ।

त्यसैगरी व्यवसायीले सेवा वितरण, बजारको अध्ययन र लगानी क्षेत्र पहिचान गरी निर्णय गर्नका लागि यस्ता तथ्यांकलाई आधार लिएका हुन्छन्। यसका अतिरिक्त, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा अध्येताहरूले अध्ययन अनुसन्धान, नीति पृष्ठपोषण, अनुमान र प्रक्षेपण र सिक्ने–सिकाउने कार्यमा जनगणनाका तथ्यांक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। राष्ट्रको चौथो अंग पत्रकार जगत्ले पनि सूचनाको तयारी तथा सम्प्रेषण र तुलनात्मक विश्लेषण गर्न यी तथ्यांक प्रयोग गर्छन्। सारांशमा संस्थागत रूपमा निर्णय प्रक्रिया र व्यक्तिगत रूपमा मनोरञ्जनका लागि जनगणनाका तथ्यांक प्रयोग हुने गर्छन्। यी उल्लिखित प्रयोगबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समग्र विकासका लागि नभइनहुने प्रमुख आधार भनेको तथ्यांक हो र त्यस्तो तथ्यांक उपलब्ध गराउने स्रोतमध्ये प्रमुख जनगणना हो।

सिंगो देश एक ढिक्का भएर आर्थिक क्रान्तिमार्फत समृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बहुप्रतीक्षित समृद्धिका लागि दह्रो आधारस्तम्भ बन्न सकोस्।

एक्काईसौं शताब्दीलाई सूचना प्रविधिको युगको रूपमा चिनिन्छ। प्रविधिले गुणस्तर कायम गर्नुका साथै छिटो–छरितो तरिकाले कार्य सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ। जनगणना सञ्चालनमा पनि प्रविधिको सावधानीपूर्वक उचित तरिकाले प्रयोग गरिनु उपयुक्त हुन्छ। खासगरी प्रचारप्रसार, तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने, कागजी प्रश्नावलीलाई क्रमशः ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा आधारित प्रश्नावली बनाउने, मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने जस्ता कार्यले जनगणना कार्यलाई अझ सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ।

यसका अतिरिक्त प्रचारप्रसारका लागि विविध प्रभावकारी विधि अपनाउन सकिन्छ। जस्तो कि सबै तहका सरकार, पेसाकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सरोकारवालासम्मिलित समिति, उपसमिति, समूह बनाउने, विद्युतीय श्रब्यदृश्य सामग्री तयार पार्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने, हरेक घरपरिवारलाई जनगणनामा सहभागिताका लागि अनुरोध पत्र पठाउने, चर्चित कलाकार तथा सेलिबे्रटीलाई जनगणना सद्भावना दूत नियुक्ति, स्वयंसेवक परिचालन, विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन, आमासमूह, टोल सुधार समितिलगायतका विभिन्न स्थानिय समुह वा समितिहरू परिचालन गर्ने, सञ्चारमाध्यममा नियमित स्तम्भ वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि। साथै ‘कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने जनगणनाको सदावहार नारालाई सार्थक बनाउन हरेक क्षेत्रबाट यो कार्यको अपनत्व स्वीकार गर्न जरुरी छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सबैको सम्मानपूर्वक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

जनगणनाको अर्को प्रमुख पाटो भनेको प्रश्नावलीमा समावेश गर्ने विषयवस्तु हुन्। जनगणनाले समग्रमा देशभित्रको जनसांख्यिक आकार, प्रकार, वितरणलगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सूचना उपलब्ध गराउँछ। यही तथ्यांकका आधारमा देशका सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक वर्गको पहिचान हुनेलगायत लैंगिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक र अन्य विविध पक्षहरूको विविधतासम्बन्धी आँकडा उपलब्ध हुने हुनाले यी विषयवस्तु प्रश्नावलीमा समेटिएका छन् छैनन् भनी यकिन गर्नुपर्छ। साथै हालसम्मका जनगणनामा समावेश हुन नसकेका विषय जस्तैः घरपरिवारको भौगोलिक सूचना, सामुदायिक विवरणलगायत स्थानीय तहविशेष सूचनासमेत समेट्न सकिन्छ।

यस किसिमका सूचनाले बदलिँदो समय र परिवेशअनुसार योजना तर्जुमा तथा सेवा वितरणजस्ता कार्यहरूमा बलियो आधार स्तम्भका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छन्। यसका अतिरिक्त जनसंख्या प्रक्षेपण, लघुक्षेत्र अनुमान, मानव विकास सूचकांक, बहुआयामिक गरिबीका सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आय, बेरोजगारका दर, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सूचक आकलन गर्न जनसंख्याका तथ्यांकहरू आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छन्। तसर्थ जनगणनालाई सरोकारवाला जोकोहीले आवश्यकताबमोजिम अधिकभन्दा अधिक तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको रूपमा विकास गरिनुपर्छ।

निष्कर्ष

समग्र विश्लेषण र पृष्ठभूमिका आधारमा जनसंख्या विकासको भाजक पनि हो र साधक पनि हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय पक्षहरूको सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनी परिभाषित गर्दा त्यस्तो विकासको सिर्जना र उपभोग गर्ने पनि जनसंख्या नै हो। विकास सिर्जनाका क्रममा अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने उत्पादनका तत्त्वमध्ये एक प्रमुख श्रमशक्ति हो। यस्तो तत्त्वको आकार–प्रकार जनगणनाबाटै प्राप्त हुन्छ। आर्थिक रूपले सक्रिय उमेर–समूहका जनशक्ति देशमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुँदा विश्वका कैयन् देशले तिनीहरूको उचित उपयोग गरी आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरण थुप्रै छन्।

एसियाको विकसित मुलुक जापान जनसांख्यिक लाभलाई सही समयमा सही सदुपयोग गरेका कारण आज विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित छ। त्यसैगरी ‘टाइगर अफ एसिया’ भनेर चिनिने हङकङ, सिंगापुर, कोरिया, ताइवानजस्ता मुलुक जनसांख्यिक लाभको सही सदुपयोग गर्न सकेका कारण विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित छन्। यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि जनसांख्यिक लाभ लिइरहेको अवस्थामा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनाको विशेष महत्त्व हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तसर्थ, स्थानीय तहमा खटकिएको तथ्यांक अभाव पूर्ति गर्ने, सरकारका तीनवटै तहमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने, तथ्यांकीय क्षमता विकास गर्नेजस्ता विविध अवसर सदुपयोग गर्दै सत्यतथ्यमा आधारित तथ्यांक उपलब्ध गराउनु नै जनगणनाको एकमात्र प्रमुख ध्येय हुनुपर्छ।

ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट देशमा विद्यमान सबै प्रकारका असमानता, विभेद, उपेक्षा, बहिष्करणजस्ता अप्रिय परिस्थिति पार गर्दै सिंगो देश एक ढिक्का भएर आर्थिक क्रान्तिमार्फत समृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बहुप्रतीक्षित समृद्धिका लागि दह्रो आधारस्तम्भ बन्न सकोस्।

–लेखक केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.