अबको केही वर्षमै नेपाल आफ्ना छिमेकी देश विशेषगरी भारत र बंगलादेशलाई बर्खायाममा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने हैसियत राख्दैछ । यसका लागि द्विपक्षीय छलफल र बहस नभएका होइनन्, तर व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै स्पष्ट मार्गचित्र प्रकट भएको छैन । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको चाहना पनि भारतीय सहयोगविना सम्भव देखिँदैन । नेपालले वर्षौँदेखि भारतीय ऊर्जा बजारसम्मको पहुँच स्थापित गर्न प्रयत्न नगरेको होइन । नेपालको यो प्रयत्नमा भारत त्यति सकारात्मक देखिएको छैन ।
बरु पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन निर्माण गरेर नेपाललाई यी दुवै आयातीत इन्धनको ‘सहज आपूर्ति’ मा जोड दिँदै आएको छ । सीमापार प्रसारण लाइन र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भइसकेका छन् । यी दुवैबाट बिजुली र पेट्रोल आयात हुँदै आएको छ । अब भारतले नेपाललाई ग्यास पनि यही तवर (पाइपलाइन) बाटै पठाउन खोज्दै छ । ग्यास पनि यसरी आउन थालेपछि हामी पूर्णरूपमा आयातीत ऊर्जामा निर्भर हुनेछौं ।
आईओसीकै पहलमा भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको लोथर (चितवन) सम्म ९८ किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन बनाउन संयुक्त सर्भेसमेत भइसकेको थियो । यसरी ग्यास, पेट्रोल र बिजुली भारतबाट मात्रै आयात हुन्छ, तर निर्यात हुन्न । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुझबुझपूर्ण र दूरदर्शी दृष्टिकोणका कारण यो ग्यास पाइपलाइनसम्बन्धी परियोजना स्थगित भएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । केही दिनअघि भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास संयुक्त कार्यदल’ पहिलो बैठकले ग्यास पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउने योजना थियो । तर प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठकको कार्यसूचीबाटै ग्यास पाइपलाइनसम्बन्धी एजेन्डा हटाउन लगाएर नेपाललाई जलविद्युत्मा स्वनिर्भर बनाउन लागिपरेको प्रस्ट भयो ।
मुलुकलाई जलविद्युत्मा स्वनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्रीको यो सपना त्यतिबेला साकार हुन्छ, जतिबेला ऊर्जामन्त्रीले २५० मेगावाटका पाँचवटा अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनासम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्छन् । विद्युत् प्राधिकरणले स्वपुँजीमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल (आरओई) नपाइने नियम एकाएक ल्यायो । यस्तो नियम ल्याउनुको उद्देश्य थियो– भारतीय बिजुलीको निरन्तर आयात र स्वदेशी लगानीलाई निषेध । तर अरू आयोजनालाई भने यो नियमबाट मुक्त गरियो संशोधन गरेर । ती पाँच आयोजना त्यत्तिकै अडकिएका छन् । यो अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको सोच एकातिर छ भने ऊर्जामन्त्रीको कार्यशैली अर्कातिर ।
राज्यले जलाशययुक्तमा लगानी गर्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसनिम्ति आएका निजी क्षेत्रलाई परेका समस्या राज्यले समाधान गरिदिनुपर्छ । उचित प्रतिफलविना निजी क्षेत्र आउँदैन । हामीलाई चाहिएको हिउँदे बिजुली हो । राष्ट्रको आवश्यकता उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी आउन लागेका आयोजनालाई अघि बढ्न नदिनु भनेको प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल अभियानलाई असफल तुल्याउनु हो । हरेक महिना १६ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गर्ने नेपालले आयातीत ऊर्जालाई तत्कालै पूर्णरूपमा विस्थापन गर्न सक्दैन । तर राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित भयो, निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या छिट्टै समाधान भयो भने कालान्तरमा ऊर्जामाथिको निर्भरतामा निकै कमी आउनेछ । ऊर्जाको सुनिश्चितता राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिएको विषय हो । ऊर्जा आयातमा गर्ने खर्चले देशमा अन्य कलकारखाना स्थापना, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले रोजगार सिर्जना, सरकारलाई प्राप्त हुने कर र यसको दायरा वृद्धि भई अर्थतन्त्र गतिशील र बलियो हुन्छ ।
ऊर्जामन्त्रीले बाटो बिराएका हुन् भने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । उनको नियत नेपाली लगानीलाई आउनै नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । किनभने देशनिम्ति सबै प्रवद्र्धक र आयोजना बराबर हुन् । कसैलाई लाखापाखा गर्न मिल्दैन । नीति–नियम सबैमा समानरूपले लागू हुनुपर्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीको स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन र खपत बढाउने अभियानमा सबैलाई साथ दिनुपर्छ । साथ दिन नसक्नेमाथि प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, जसरी उनले ग्यासको पाइपलाइन चाहिँदैन भनेर हटाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
